सन्दर्भ िबशेष
कृष्ण घिमिरे
संविधान निर्माणमा ढिलाई हुनुमा यदि देशमा कसैलाई चिन्ता छ भने त्यो सभाध्यक्षलाई रहेको छ । एका तर्फ दोस्रो पटक सभाध्यक्षको गरिमामय पदमा आसिन हुन पाउनु जत्तिको अवसर तथा खुशियाली थियो उक्त पदमा रहेर संविधान निर्माणको काम फत्ते गर्नु उत्तिकै चुनौति पुर्ण । सायद त्यहि भएर होला दलहरुलाइ उनले संझउछन् ,बुझउछन् अनी झस्काउँछन् । तर बिडम्बना, निदाएको मानिसलाई जगाउन सजिलो छ तर निदाएको अभिनय गरेकोलाइ ब्युँझाउन निकै कठिन हुन्छ भने झै अहिले दलहरुलाई ब्युँझाउन खोज्दा सभाध्यक्षलाई उनीहरुले अभिनय गरेको आभास भइरहेको छ । सभाध्यक्ष नेम्वाङ्ग फेरी दलहरुलाई जगाउने प्रयत्नमा लागेका छन । चैत्र ११ गते सम्म विषय वा प्रक्रियामा छिटै सहमति नगरे संविधानसभा त्यतिकै लामो समय पर्खेर नवस्ने अभिब्यक्ति बाहिर आए पछि दलहरु उनले भनेजस्तो गरि सहमतिमा उक्त समयसिमा भित्र पुग्न नसकेमा सभामुखको कस्तो कदम होला भन्ने जिज्ञासा सबैमा रहेको छ ।
हुन त यस्तो समयसिमा यस अघि पनि नदिएका होइनन् । तर त्यस्तो समयसिमा दिने कदमलाई दलहरुले आआफ्नै किसिमले अथ्र्याए । एमाओबादी नेता बाबुराम भट्राईले त सभाध्यक्षको काम रेफ्रि बनेर हेर्ने हो मैदानमा खेल्न आउने होइन भन्ने खालका टिप्पणि गरे , तर उनी जस्ता बुद्धिजिबीलाई यति कुराको त ख्याल हुनु पर्ने हो रेफ्रिले खेलमा अनुसासनको पालना नगर्ने खेलाडिलाई पहेलो कार्ड देखाउने,खेलवाट आउट गर्नसक्ने वा सदाको लागि खेलबाटै विदा दिन सक्ने अधिकार पनि प्रयोग गर्न सक्छ भनेर ।
अहिले विपक्षि गठबन्धनले सहमति हुन नसक्ने भन्दै चैत्र ११ पछि आन्दोलन गर्ने घोषण गरे पछि यी आन्दोलनका कार्यक्रमहरु केहि कडा र जनताको जनजिवनमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै त्यस अघि नै सहमतिका लागि वार्ताको वातावरण बनाउन यस्तो समयसिमा तोक्नु परेको बताएका छन् । संविधानसभा त्यत्तिकै अनिस्चितकालका लागि स्थगन गरेको होइन उनले दलहरुलाई सहमतिका लागि वार्ता गर्न सजिलो होस भनेर गरेको बताएका थिए तर दलहरुले यो समयलाई सदुपयोग गर्न सकेनन् । लामो समयदेखि स्थगन भएको संविधान सभा सभाध्यक्षको त्यस्तो भनाई पछि चैत्र ११ पछि सुचारु हुन सक्ने संकेत त गरेको छ , तर त्यस अघि वार्ता वा सहमति हुने आसा हराईसकेको छ । सभाध्यक्ष दलहरु आफुले दिएको समयसिमाभित्र पनि सहमतिमा नपुगेको अवस्थामा प्रक्रियागत रुपमा गठन भएको प्रश्नावलि समितिलाई प्रश्नहरु संविधानसभामा पेश गर्न लागाई प्रक्रिया अघि बढाउने गरि अगाडि बढ्नसक्ने देखिन्छ । सभमुखले दिएको समयसिमालाइ दलहरुले यस अघिपनि बेवास्ता गर्दै आइरहेका छन् । मतभेद जहाँको तहिं भएको अवस्थामा सहमति हुन कठिन रहेको सभासदहरुले बताउँदै आएका छन् ।
आन्दोलनबारे ३० दलीय मोर्चामा बिवाद
एमाओवादी नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चाभित्र आन्दोलनको विषयलाई लिएर बिवाद उत्पन्न भएको छ । आन्दोलन गर्ने विषयमा एकमतभएपनि विरोधका नाममा आमहड्ताल गरेर आम जनतालाई अप्ठेरो पार्न नहुने भन्दै कतिपय नेताहरुले फरकमत राखेपछि मोर्चाभित्र बिवाद चुलीएको हो । एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ नै आमहड्ताल जस्ता आन्दोलनका कार्यक्रमका विपक्षमा देखिएका छन् । भने कतिपय नेताहरु आमहड्ताल आत्मघाति हुने बताउँदै आएका छन् । माधव नेपालको सरकारका विरुद्ध गरिएको आमहड्तालमा जस्तो प्रतिकार भए ३० दलीय मोर्चाको भविष्य नरहने भन्दै त्यस्तो आमहड्ताल आफ्नै लागि आत्मघाति हुनसक्ने बताएका छन् ।
यस्तो परिस्थितिलाई मध्य नजर गर्दै सभामुखले तुरुन्त सहमति गर्नका लागि समयसिमा दिएका हुन् । विपक्षीको आन्दोलन पछि घटनाक्रमले अर्कै मोड लिन सक्ने भन्दै सभामुखले अघि सारेका हुन् ।विपक्षीहरु आन्दोलनमा जानु भनेको सहमतिको संभावना प्राय सकिएको जस्तै मान्नु पर्छ । अर्को तर्फ दुई तिहाईको दम्भ देखाएर प्रकृयामा गए संविधान सभाको औचित्य समाप्त हुने जस्ता भनाई एमाओबादी अध्यक्ष प्रचण्डबाट आउनु के कुराको पुष्टि हुन्छ भने विपक्षीहरु सहमतिमा पति नपुग्ने, अनि दुई तिहाइको दम्भ देखायो भन्दै संविधानसभा नै छाड्ने मनस्थितिमा पुगेको देखिन्छ । त्यसो भएमा परिस्थिति झन् जटिल बन्न सक्ने देखिन्छ । त्यस्थो परिस्थितिलाई नजरअन्दाज गरि सभाध्यक्षको कदमलाइ सकारात्मक लिन सकिन्छ । तर जतिसुकै समयसिमा दिए पनि यस अघिको घटनाक्रमलाई हेर्दा दलहरुले खासै वास्ता गरेको पाँईदैन ।तसर्थ यस पटकको समयसिमा पनि त्यत्तिकै खेर जान सक्ने देखिन्छ ।
के गर्लान् सभाध्यक्षले रु
सभाध्यक्षले दिएको चैत्र ११ सम्मको समयसिमाभित्र दलहरु विचमा वार्ताको वातावरण श्रृजना भएन भने त्यसपछि सभाध्यक्षको कदम के होला भन्ने विषयमा सबैको चासोको विषय बनेको छ । चैत्र ११ पछि को अवस्थामा सभाध्यक्ष निम्न चार संभावना मध्ये कुनै एक अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने देखिन्छ ।
१ सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई आफैले भेला गराएर नयाँ प्रस्ताव ल्याउन सक्ने छन् जसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबैका अडानलाई केहि लचिलो बनाएर आफैले नयाँ प्रस्ताव राख्न सक्ने छन् ।
२ तुरुन्त संविधानसभाको बैठक बोलाई प्रश्नावलि समितिले तयार पारेको प्रश्नहरुलाई संविधान सभामा पेश गर्न लागाउँदै बहुमतबाट एक एक गरी पारीत गराउँदै संविधान निर्माणको बाटोमा बहुमतिय प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्न सक्ने ।
३ संविधानसभामा गठन गरिएको प्रश्नावली समिति खारेज गरि दलहरुलाइ संविधान बनाउने नयाँ तोक्न आग्रह गर्ने ।
४ आफुले जस्तोसुकै आग्रह गर्दा पनि दलहरुले बेवास्ता गरेको भन्दै यस्तो अवस्थामा आफु सभाध्यक्षको पदमा बसिरहन नसक्ने भन्दै राजिनामा दिने ।
कृष्ण घिमिरे
संविधान निर्माणमा ढिलाई हुनुमा यदि देशमा कसैलाई चिन्ता छ भने त्यो सभाध्यक्षलाई रहेको छ । एका तर्फ दोस्रो पटक सभाध्यक्षको गरिमामय पदमा आसिन हुन पाउनु जत्तिको अवसर तथा खुशियाली थियो उक्त पदमा रहेर संविधान निर्माणको काम फत्ते गर्नु उत्तिकै चुनौति पुर्ण । सायद त्यहि भएर होला दलहरुलाइ उनले संझउछन् ,बुझउछन् अनी झस्काउँछन् । तर बिडम्बना, निदाएको मानिसलाई जगाउन सजिलो छ तर निदाएको अभिनय गरेकोलाइ ब्युँझाउन निकै कठिन हुन्छ भने झै अहिले दलहरुलाई ब्युँझाउन खोज्दा सभाध्यक्षलाई उनीहरुले अभिनय गरेको आभास भइरहेको छ । सभाध्यक्ष नेम्वाङ्ग फेरी दलहरुलाई जगाउने प्रयत्नमा लागेका छन । चैत्र ११ गते सम्म विषय वा प्रक्रियामा छिटै सहमति नगरे संविधानसभा त्यतिकै लामो समय पर्खेर नवस्ने अभिब्यक्ति बाहिर आए पछि दलहरु उनले भनेजस्तो गरि सहमतिमा उक्त समयसिमा भित्र पुग्न नसकेमा सभामुखको कस्तो कदम होला भन्ने जिज्ञासा सबैमा रहेको छ ।हुन त यस्तो समयसिमा यस अघि पनि नदिएका होइनन् । तर त्यस्तो समयसिमा दिने कदमलाई दलहरुले आआफ्नै किसिमले अथ्र्याए । एमाओबादी नेता बाबुराम भट्राईले त सभाध्यक्षको काम रेफ्रि बनेर हेर्ने हो मैदानमा खेल्न आउने होइन भन्ने खालका टिप्पणि गरे , तर उनी जस्ता बुद्धिजिबीलाई यति कुराको त ख्याल हुनु पर्ने हो रेफ्रिले खेलमा अनुसासनको पालना नगर्ने खेलाडिलाई पहेलो कार्ड देखाउने,खेलवाट आउट गर्नसक्ने वा सदाको लागि खेलबाटै विदा दिन सक्ने अधिकार पनि प्रयोग गर्न सक्छ भनेर ।
अहिले विपक्षि गठबन्धनले सहमति हुन नसक्ने भन्दै चैत्र ११ पछि आन्दोलन गर्ने घोषण गरे पछि यी आन्दोलनका कार्यक्रमहरु केहि कडा र जनताको जनजिवनमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै त्यस अघि नै सहमतिका लागि वार्ताको वातावरण बनाउन यस्तो समयसिमा तोक्नु परेको बताएका छन् । संविधानसभा त्यत्तिकै अनिस्चितकालका लागि स्थगन गरेको होइन उनले दलहरुलाई सहमतिका लागि वार्ता गर्न सजिलो होस भनेर गरेको बताएका थिए तर दलहरुले यो समयलाई सदुपयोग गर्न सकेनन् । लामो समयदेखि स्थगन भएको संविधान सभा सभाध्यक्षको त्यस्तो भनाई पछि चैत्र ११ पछि सुचारु हुन सक्ने संकेत त गरेको छ , तर त्यस अघि वार्ता वा सहमति हुने आसा हराईसकेको छ । सभाध्यक्ष दलहरु आफुले दिएको समयसिमाभित्र पनि सहमतिमा नपुगेको अवस्थामा प्रक्रियागत रुपमा गठन भएको प्रश्नावलि समितिलाई प्रश्नहरु संविधानसभामा पेश गर्न लागाई प्रक्रिया अघि बढाउने गरि अगाडि बढ्नसक्ने देखिन्छ । सभमुखले दिएको समयसिमालाइ दलहरुले यस अघिपनि बेवास्ता गर्दै आइरहेका छन् । मतभेद जहाँको तहिं भएको अवस्थामा सहमति हुन कठिन रहेको सभासदहरुले बताउँदै आएका छन् ।
आन्दोलनबारे ३० दलीय मोर्चामा बिवाद
एमाओवादी नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चाभित्र आन्दोलनको विषयलाई लिएर बिवाद उत्पन्न भएको छ । आन्दोलन गर्ने विषयमा एकमतभएपनि विरोधका नाममा आमहड्ताल गरेर आम जनतालाई अप्ठेरो पार्न नहुने भन्दै कतिपय नेताहरुले फरकमत राखेपछि मोर्चाभित्र बिवाद चुलीएको हो । एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ नै आमहड्ताल जस्ता आन्दोलनका कार्यक्रमका विपक्षमा देखिएका छन् । भने कतिपय नेताहरु आमहड्ताल आत्मघाति हुने बताउँदै आएका छन् । माधव नेपालको सरकारका विरुद्ध गरिएको आमहड्तालमा जस्तो प्रतिकार भए ३० दलीय मोर्चाको भविष्य नरहने भन्दै त्यस्तो आमहड्ताल आफ्नै लागि आत्मघाति हुनसक्ने बताएका छन् ।
यस्तो परिस्थितिलाई मध्य नजर गर्दै सभामुखले तुरुन्त सहमति गर्नका लागि समयसिमा दिएका हुन् । विपक्षीको आन्दोलन पछि घटनाक्रमले अर्कै मोड लिन सक्ने भन्दै सभामुखले अघि सारेका हुन् ।विपक्षीहरु आन्दोलनमा जानु भनेको सहमतिको संभावना प्राय सकिएको जस्तै मान्नु पर्छ । अर्को तर्फ दुई तिहाईको दम्भ देखाएर प्रकृयामा गए संविधान सभाको औचित्य समाप्त हुने जस्ता भनाई एमाओबादी अध्यक्ष प्रचण्डबाट आउनु के कुराको पुष्टि हुन्छ भने विपक्षीहरु सहमतिमा पति नपुग्ने, अनि दुई तिहाइको दम्भ देखायो भन्दै संविधानसभा नै छाड्ने मनस्थितिमा पुगेको देखिन्छ । त्यसो भएमा परिस्थिति झन् जटिल बन्न सक्ने देखिन्छ । त्यस्थो परिस्थितिलाई नजरअन्दाज गरि सभाध्यक्षको कदमलाइ सकारात्मक लिन सकिन्छ । तर जतिसुकै समयसिमा दिए पनि यस अघिको घटनाक्रमलाई हेर्दा दलहरुले खासै वास्ता गरेको पाँईदैन ।तसर्थ यस पटकको समयसिमा पनि त्यत्तिकै खेर जान सक्ने देखिन्छ ।
के गर्लान् सभाध्यक्षले रु
सभाध्यक्षले दिएको चैत्र ११ सम्मको समयसिमाभित्र दलहरु विचमा वार्ताको वातावरण श्रृजना भएन भने त्यसपछि सभाध्यक्षको कदम के होला भन्ने विषयमा सबैको चासोको विषय बनेको छ । चैत्र ११ पछि को अवस्थामा सभाध्यक्ष निम्न चार संभावना मध्ये कुनै एक अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने देखिन्छ ।
१ सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई आफैले भेला गराएर नयाँ प्रस्ताव ल्याउन सक्ने छन् जसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबैका अडानलाई केहि लचिलो बनाएर आफैले नयाँ प्रस्ताव राख्न सक्ने छन् ।
२ तुरुन्त संविधानसभाको बैठक बोलाई प्रश्नावलि समितिले तयार पारेको प्रश्नहरुलाई संविधान सभामा पेश गर्न लागाउँदै बहुमतबाट एक एक गरी पारीत गराउँदै संविधान निर्माणको बाटोमा बहुमतिय प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्न सक्ने ।
३ संविधानसभामा गठन गरिएको प्रश्नावली समिति खारेज गरि दलहरुलाइ संविधान बनाउने नयाँ तोक्न आग्रह गर्ने ।
४ आफुले जस्तोसुकै आग्रह गर्दा पनि दलहरुले बेवास्ता गरेको भन्दै यस्तो अवस्थामा आफु सभाध्यक्षको पदमा बसिरहन नसक्ने भन्दै राजिनामा दिने ।
0 comments :
Post a Comment