काठमाडौँ, चैत्र स्वास्थ्य सेवाको विकृतीलाई अन्तय गर्नु पर्ने माग राख्दै १२ दिनदेखि अनसनरत प्रा।डा। गोविन्द केसीले जुत्ता सिलाउने सत्यनारायण राम र अर्का एक विरामीको हातबाट अनसन तोडेका छन्।प्रधानमन्त्रीको निवासमा आजै भएको ११ बुँदे सहमतिका क्रममा उनले राजनीतिज्ञ व्यक्तिका आतबाट मरिगए अनसन नतोड्ने अड्डी कसेका थिए।
राजनीतिक खिचातानीले सरकारबीच भएको सहमति फेरी उल्टिने भन्दै राजनीतिज्ञका हातबाट अनसन नतोड्ने दावी गरेका हुन्। उनले त्यही निर्णय अनुसार अस्पतालको नजिक जुत्ता सिलाउने राम मोचि र १० वर्षीया सुवाध अधिकारीका हातबाट जुस खाएर अनसन तोड्ने निणर्य लिएका हुन्।
उनको अनसन तोडाउन आज राजनीतिका नेताहरु सहभागी नहुने स्रोतले बताएको छ। सरकार, नेपाल चिकित्सक संघ र डा। केसीबीच बिहीबार ११ बुँदे सम्झौता भएपछि अनसन तोड्न सहमत भएका डा केसीले राजनीतिज्ञ व्यक्तिबाट भने अनसन नतोड्ने बताएका हुन्।
उनको अनसन तोडाउन चिकित्सक संघका अध्यक्ष अन्जनीकुमार झा र सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य डा। गोविन्दराज पोखरेल र लिलामणी पौडेलले हस्ताक्षर गरेका थिए।
सहमतिसँगै अहिले केहीवेरपछि केसीले अनसन तोड्ने आवासीय चिकित्सक संघका रामचन्द्र सापकोटाले बताएका छन्। सहमति पत्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय र नेपाल मेडिकल कलेजका पदाधिकारीमाथि छानविन गर्ने उल्लेख छ।
चिकित्साशासत्रसम्बन्धी आसयपत्र, सम्बन्धन, विस्ताररित कार्यक्रम, योग्यताक्रमका आधारमा विद्यार्थी भर्ना, सिट थपघट र शुल्क सम्वन्धमा त्रिवि, काठमाडौं विश्वविद्यालय र नेपाल मेडिकल कलेजबाट भए गरेका कामको छानविन गर्न पुनरावेदनका अदालतका पूर्व न्यायाधीशको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गर्ने सहमति छ।
छानविन समिति सात दिनभित्र गठन गरिनेछ। समितिलाई गरी दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन गर्न कार्यादेश दिइनेछ। साथै समितिको प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ। यस्तै अनियमितता छानविन गर्न जयराम गिरी नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन कारबाहीका लागि अख्तियारमा पठाउने सहमति छ।
त्सैगरी सरकार र डा. केसीबीच पाँच वर्षभित्र पाँचै विकास क्षेत्रमा एक एक सरकारी मेडिकल कलेज हुने नीति लिने सहमति भएको छ। सहमति अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा मध्यपश्चिमाञ्चलमा एक मेडिकल कलेज स्थापना प्रक्रिया अघि बढाइने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ।
सरकारले केदारभक्त माथेका संयोजक रहेको समितिबाट प्रतिवेदन प्राप्त भइ स्वास्थ्य शिक्षा नीति बनेपछि सोही बमोजिम हुनेगरी नीति तथा कानुन नबनेसम्म सम्बन्ध दिने र विस्तार गर्ने काम कारवाही विस्तार नगर्ने सहमति भएको छ।
यसैगरी अनियमितता छानविन गर्न २०५८ सालमा गठित गिरी नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन कारवाहीका लागि अख्तियारमा पठाउन सरकार सहमत भएको छ। चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान टुक्र्याउने गरी सिनेटले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भएको छ।
यसैगरी काठमाडौं विश्वविद्यालयले दिएको विस्तारित कार्यक्रम कानुनी प्रक्रिया पुर्याई स्थगन गर्ने सहमति भएको छ।
0 comments :
Post a Comment