चन्द्रकिशोर - महाभूकम्पपछि नेपाली समाजले सामाजिक सञ्जालहरूमार्फत आफ्ना मतहरू जसरी प्रक्षेपित गरिराखेका छन्, त्यसले अहिलेको महाविपत्तिलाई ठम्याउने मात्र होइन, नेपालका आगामी समस्याहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि सूचित गरिराखेको छ। अहिले आइपरेको महाविनाशप्रति नेपालका सबै भूगोलबाट समान र साझा संवेदना प्रकट भइराखेको छ। ती क्षेत्रमा मुस्कान फर्किनुपर्छ भन्ने सबैको आकांक्षा छ। त्यसका लागि गरिनुपर्ने प्रयत्नमा ऐक्यबद्धता पनि छ। सँगसँगै उठिराखेको सवाल के हो भने यो घाउ काठमाडौंमा नलागेको भए सुस्केराले के यति राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय आयाम पाउँथ्यो र ? धरानकी पत्रकार सीता मादेम्बाले आफ्नो ट्विटरमा लेखेकी छन्, ‘२०६८ सालको भूकम्पले पूर्वमा करिब दस हजारभन्दा बढी निजी घरहरू भत्केका थिए, यतिका क्षति हुँदा नि नवनिर्माणको चर्चासम्म भएन काठमाडौंलाई नछुएर होला ।’
काठमाडौं देशका अन्य सहरजस्तै मात्र होइन, यो राष्ट्रिय राजधानी पनि हो । पृथ्वीनारायण शाहले पुर्ख्यौली विरासतमा पाएको गोर्खा राज्यको सीमा विस्तार गर्ने क्रममा काठमाडौं, पाटन र भक्तपुरलाई जितिसकेपछि उनले नयाँ राजनीतिक सिमानाको नाम ‘नेपाल’ राखे र अन्तत: राजधानी काठमाडौंमै स्थापित गर्न पुगे । त्यसैले होला, काठमाडौं नेपालको स्थायी सत्ताको प्रतीक हुनपुग्यो। नेपाली राज्यसँग असहमति जनाउँदा वा पुनर्संरचनाको बहस उठाउँदा वा राज्यसँगको आफ्नो सम्बन्ध परिभाषित गर्न खोज्दा त्यसका लागि उपयुक्त शब्द ‘काठमाडौं’ नै प्रयुक्त हुन्थ्यो। काठमाडौंको आफ्नै मौलिक रैथाने पहिचान छ, जसले उसलाई विश्वकै महत्त्वपूर्ण पुरातात्त्विक सम्पदाको सहरको रूपमा अहिले पनि चिनारी दिइराखेको छ। यसले राजनीतिक शक्ति सञ्चयको नाभिस्थलको रूपमा विकसित हुने अवसर पाउँदा केन्द्रीकृत सत्ताको पहिचानको पर्याय पनि बन्न पुग्यो।
केन्द्रीय सत्ता र सामर्थ्यको पहिचानमा आधारित राजधानी सहरको सबैभन्दा ठूलो समस्या त्यसको परिधिलाई जति नै फराकिलो पारे पनि बहुलता र विविधताले भरिएको समाजमा जनसङ्ख्याको एउटा ठूलो हिस्सा जहिले पनि बाहिर हुनपुग्नु हो। काठमाडौंमा बसेर पनि ‘काठमाडौंवाद’को चर्को विरोध गर्ने एउटा वृत्त पनि छ। काठमाडौंको यही नियतिप्रति सहानुभूति राख्दै लेखिका आन्विका गिरीले लेखेकी थिइन्, ‘मुलुकको केन्द्रीय राजनीतिको थलो हुनु भनेको अरु सहरजस्तो नहुनु अथवा कृतज्ञताको अपेक्षा गर्ने अधिकार गुमाउनु होइन। सोचौं त, जीवन वृत्तिका लागि हामी बसेर त्यसैको बद्ख्वाइँ गरेको सहर काठमाडौं बाहेकका परेको भए त्यो सम्भव हुन्थ्यो होला ?’ काठमाडौंले त्यहाँका रैथाने बाहेकलाई पनि अवसर र आश्रय दिएको छ । भूकम्पपछि जति चाँडो आफ्नो मूलथलोमा फर्किनेहरूको लर्को र त्यसउप्रान्त काठमाडौंमा देखापरेको शून्यताले पनि प्रस्ट्याउँछ । अहिले पनि लाखौंका घरपरिवारहरू बाहिर नै छन् र आफू स्वयं काठमाडौंमा फर्किएको अवस्था छ।
यो परिस्थितिले के देखाउँछ भने काठमाडौंभित्र अनेकौं रूपका काठमाडौंवासीहरू छन्। एउटा जसको पुर्ख्यौली थलो हो र त्यहाँ बाहेक अन्यत्र छैन। दोस्रो, जो केही पुस्तादेखि त्यहाँ हुर्किएका छन्, तर उपत्यकाबाहिर पनि थातथलो छ। तेस्रो, त्यो पुस्ता हो, जो आफ्नो कालमा काठमाडौंमा गुँड बनाएका छन् र बाहिर पनि पुर्ख्यौली आश्रय छ। यसमध्ये केही यस्ता पनि जमात छन्, जसको पुर्ख्यौली थातथलोसँग साइनो त छ, तर त्यहाँ सम्पत्ति छैन । चौथो, जो आफ्नो पुर्ख्यौली थलोभन्दा काठमाडौंमा बढी समय बिताउँछन्, तर यहाँ बहालमा बस्छन्। पाँचौं, जो मुलुकबाहिर बस्छन् र काठमाडौंमा उपकेन्द्रका रूपमा आवास राखेका छन्। छैठौं, जो काठमाडौंमा बसेर विभिन्न व्यवसायहरूमा क्रियाशील गैरनेपालीहरू छन्। भूकम्प पश्चात् कस्मोपोलिटन काठमाडौंका वासिन्दाहरूमाझ सामाजिक–सामुदायिक अन्तर्क्रिया फराकिलो भएर आयो। विस्थापितहरू एउटै छानामुनि खुम्चिन बाध्य भए। अघिपछि विकास भएको काठमाडौंवादको विरोध गरेर आफ्नो दुनो सोझ्याउने मानसिकताको साँघुरो विवेकले ‘सभ्रान्त र गैरसम्भ्रान्त’ भनेर छुट्टयाउँथे, त्यो बुझाइमा तत्कालका लागि अर्धविराम लाग्यो ।
काठमाडौं आफैमा निकै निरीह देखियो। सिंहदरबार र शीतल निवास दुइटै हल्लियो र चर्कियो पनि। बाहिरकाले अपेक्षा राख्दा त्यो पूर्ति नहुँदा काठमाडौंलाई सराप्थे। यस पटक त स्वयं काठमाडौं आफै भुमरीमा फँस्यो। पराकम्पनहरूको क्रमले काठमाडौंको मनोविज्ञानको जगलाई बेस्सरीकन हल्लाएको छ। काठमाडौं आफै परिबन्दमा पर्दा अरुले त्यसलाई राहत दिनुपर्ने नियति स्वयं काठमाडौंका लागि सहज थिएन, तर यो सिकाइ पनि थियो। त्यसैले अहिले भूकम्पपछिको अवस्थामा पुन:स्थापना र पुनर्निर्माणको राष्ट्रिय बहसमा अलि फरक तरिकाले सोच्नुपर्ने बेला भएको छ। त्यो सिकाइ भनेको स्वयं काठमाडौंलाई आपतको बेला उद्धार गर्न सङ्घीय इकाइहरू सक्षम बनाई राख्नुपर्छ। काठमाडौंको भूबनोटले अनेकन प्राकृतिक प्रक्रियाहरू उसका निम्ति प्रकोप बनेर आउने क्रम रहिरहन्छ। धन्य भनौं, यसपटक काठमाडौंले आफै धेरै क्षति हुँदा पनि उद्धार संयन्त्र जोगाइराख्न सफल भयो।
बाहिरी उतार—चढावसँगै आकार ग्रहण गरेको नेपाली जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा आन्तरिक राजनीतिक विकासले नजानिँदो तर व्यापक भूमिका खेलेको थियो। काठमाडौं केन्द्रित सत्ता प्रतिष्ठान त हुँदै हो, चौधौं शताब्दीमा सिम्रौनगढमा मुसलमान आक्रमण नभएको वा सोह्रौं शताब्दीमा तिब्बतमा धार्मिक उतार—चढाव नआएको भए काठमाडौंको जनसांख्यिक स्थिति कस्तो हुन्थ्यो। त्यसउप्रान्त विभिन्न चरण पार गर्दै आजको काठमाडौंको जनसांख्यिक बनोट हुनपुगेको छ र अहिले त्यही नै त्यसको पहिचान भएको छ। काठमाडौंवासीको परिचयभित्र ती सबै अटाउन सक्नुपर्छ र अटाइराखेका पनि छन्।
काठमाडौंका वासिन्दालाई अरु ठाउँकै जस्तै बाँच्न पाउने हक छ र राज्यबाट पनि त्यत्तिकै सम्मानजनक संरक्षण पनि। यसमा कसैको दुईमत छैन। यसलाई सबै नेपालवासीले उदारतापूर्वक आत्मसात् गरेका छन्। तर अबको काठमाडौंलाई यसै रूपमा अगाडि लिएर जान सकिँदैन। सङ्घीय नेपालको राजनीतिक मानचित्रभित्र काठमाडौं कुन स्वरूपमा हुर्किने त्यसको बारेमा विचार गर्ने खुला अवसर प्राप्त भएको छ। चारैतिरबाट काठमाडौंमै थेग्रिने जनसांख्यिक प्रवाहलाई अब विराम दिनैपर्छ। त्यसो गरिएन भने कालान्तरमा विस्फोटक रूपमा देखा परिराखेका पर्यावरणीय संकटहरूले यसलाई मृत सहरको रूपमा अनुवाद गरिदिन सक्छ। दैनिक जीवनको सहजता कम गह्रुँगो छैन, त्यहाँ। राज्य संयत्रको केन्द्रीयताले सेवा प्रवाहलाई कुण्ठित बनाएको छ। त्यसैले एउटा लामो इतिहास बोकेको सहरलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, पुनर्निर्माण गर्ने र स्वस्थकर जीवनका आश्रय बन्ने दिशामा हाम्रा समस्त प्रयत्न केन्द्रित हुनुपर्छ। यो सहरको पहिचान नेपालीय समाजमा केन्द्रीकृत सत्ताको विम्बको रूपमा भए तापनि वैश्विक रूपमा यो सहरले सांस्कृतिक चिनारी पाएको छ। सहिष्णुता यसको चरित्र हो। यस अर्थमा काठमाडौंलाई फेरि त्यही गौरवको अक्षुण्णता स्थापित गरिराख्न हाम्रा सम्पूर्ण सामर्थ्यको जोड हुनुपर्छ।
सर्वोच्च अदालतमा पनि कम्पनले असर देखाएको छ। यस्ता अनेकौं सरकारी, गैरसरकारी भवनहरू असुरक्षित भएका छन्। गणतान्त्रिक नेपालको राष्ट्रिय राजधानी अन्यत्र सार्ने कि ? भत्किएकाहरूको निर्माणमा त्यहाँ खर्चिनुभन्दा अन्यत्रको उपयुक्त ठाउँमा स्थानान्तरित गर्ने कि ? हाम्रोजस्तो सीमित साधनस्रोत भएको मुलुकमा यो एकैपटक सम्भव नहुन सक्छ। त्यसका लागि काठमाडौंको कार्यभारलाई घटाउँदै जानुपर्छ। कार्यपालिका भएकै ठाउँमा न्यायपालिका हुनु जरुरी छैन। जनताका बढी सरोकार हुने विभागहरू सार्न सकिन्छ। अहिलेसम्म मुलुकको आफ्नो केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूका लागि आफ्नै बैठक सभा छैन। प्रधानमन्त्री सचिवालयको प्रबन्ध गर्नुपर्ने छ। सदनका सदस्यहरूका लागि आवास छैन। यी काम काठमाडौंमै गर्ने पहिलाको सोचाइ छ र योजनाहरूमा राखिएको पनि छ। अब यसलाई त्यहाँबाट घटाउँदै जानुपर्छ। काठमाडौंलाई घटाउँदै जानुपर्ने राष्ट्रिय कार्यभार थियो, भूकम्पले त्यसलाई अवसर प्रदान गरेको छ, राष्ट्रको निम्ति। काठमाडौंको वैश्विक पहिचानको विशिष्टतालाई जोगाउन र संरक्षण गर्नमा जोड दिनुपर्छ भने यसको केन्द्रीकृत स्वरूपलाई घटाउँदै लगिनुमै काठमाडौंको भविष्य छ। यस बहसले राष्ट्रिय नवनिर्माणको मार्गचित्रको केन्द्र काठमाडौंमात्र नभई सम्पूर्ण मुलुक रहेको सन्देशसमेत जान्छ।
कान्तिपुर दैनिक, २०७२ जेठ १४ बाट
0 comments :
Post a Comment