सहमति किन सकारात्मक ?
चार राजनीतिक पक्षबीच आठ प्रदेशको संघीयतासहितको संविधान निर्माणलगायत विषयमा १६ बुँदे सहमति समष्टिगत रूपमा स्वागतयोग्य उपलब्धि हो । तर, यो सहमति नै पूर्ण हो र योभन्दा अर्को उत्कृष्ट सहमति सम्भव थिएन भन्नेचाहिँ पक्कै होइन । कहिलेकाहीँ ‘सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धं त्यजति पण्डित:’ (सर्वनाश नै हुने परिस्थिति आएको खण्डमा आधा त्यागेरै भए पनि अघि बढ्नु बुद्धिमानी हो) भन्ने नीतिश्लोकको मर्मअनुरूप निर्णय लिनुपर्ने अवस्था पनि आउँछ । वर्तमान परिस्थितिले यस्तो प्रयत्नलाई स्वाभाविक बनाएको छ । विनाश र विपत्तिका साथ विद्यमान अन्योललाई चिर्दै २५ जेठ को रातमा भएको १६ बुँदे सहमतिलाई एउटा उत्साहको आधार मान्न सकिन्छ ।
भूकम्पपछि जुन संवेदनशीलता र गतिमा हामी अघि बढेका छौँ, त्यसले संविधान बन्छ भन्ने विश्वास जगाएको छ । मैले लेख्दै र बोल्दै आएको थिएँ– हामीबीचको सहमतिलाई व्यापक बनाएर शान्ति प्रक्रियामा संलग्न पक्ष र मधेसलाई समेत समेटेर लक्ष्यमा पुग्नुको विकल्प छैन, अन्यथा त्यसबाट जुन परिवेश पैदा हुन सक्छ, त्यो नै अस्थिरता र द्वन्द्वको कारक तत्त्व बन्न सक्छ, त्यसैले दलबीच उच्चतम सहमति नै खोज्नुपर्छ । एकांगी रूपमा दुईतिहाइ बहुमतमा मात्र केन्द्रित भएर सोच्नु हुँदैन भन्ने आवाजलाई मैले आफ्नो पार्टीभित्र र बाहिर पनि उठाउँदै आएँ । आफ्नो अन्त:स्करणको इजलासबाट आएको यो न्यायोचित फैसलालाई मुखरित गर्दा म एक्लै बोलिरहेको छु वा समर्थन कति छ भनेर कहिल्यै हेरिनँ । सार्वजनिक फोरममा पनि मैले त्यसैलाई ध्रुवसत्य मानेर यही अभिमत अभिव्यक्त गर्दै आएको हो ।
संविधान निर्माणको ग्यारेन्टी
२५ जेठमा सम्पन्न १६ बुँदे सहमति निकट भविष्यमै संविधान बन्ने प्रत्याभूति हो । संविधान भनेकै राष्ट्रिय सहमतिको सर्वमान्य दस्ताबेज भएकाले संविधान निर्माणको चरणमा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गर्न सबैले केही न केही छाडेकै हुनुपर्छ, नत्र सहमतिको बिन्दुमा कहिल्यै पुग्न सकिन्न । सहमतिमा व्यक्त भावनालाई निष्कर्षमा पुर्याउँदै संविधान घोषणाको मितिलाई सकेसम्म नजिक ल्याएर संविधानसभा र राजनीतिक दलले चाँडोभन्दा चाँडो जिम्मेवारीको बेडा पार लगाउनु जरुरी छ ।
नेपालको स्रोत, साधन, सम्भाव्यता र सामथ्र्यलाई हेर्दा आठ प्रदेश धेरै हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा साविकमा नेपाली कांग्रेसले ६ प्रदेशका पक्षमा निर्णय गरेको भए पनि एमाले, राप्रपालगायत दलसितको सहमतिमा सात प्रदेश स्विकारियो । तर, यदि दलबीच सहमतिका लागि यही नै संख्या बाधक बन्छ र आठ प्रदेश मान्दा सहमति हुनसक्छ भने ठूलो फरक आइलाग्दैन भन्ने लचिलो विचार मैले यसै पत्रिकामार्फत् सार्वजनिक पनि गरेको थिएँ ।
त्यसैले अहिलेका लागि आठ प्रदेशको सहमतिलाई सकारात्मक अर्थमा लिनु नै व्यावहारिक हुनेछ । किनकि, यसले संविधान निर्माण प्रक्रियामा ठूलो फड्को मार्ने र संविधान बनाउने बाटोतिर सबैलाई उन्मुख गराउने काम गरेको छ र अब निकट भविष्यमै संविधान बन्छ भन्ने आशा जगाएको छ । संविधान छिटै बनेर मुलुकले पुनर्निर्माण तथा विकासको दिशा र गति लिनुपर्छ, विवादको गोलचक्करमा फसिरहनु हुँदैन भन्ने जनताको उच्च चाहनालाई मूर्त रूप दिन संविधान निर्माण र राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको प्रस्थानबिन्दुका रूपमा यो सहमति आएको
छ ।
निराधार आशंका
अहिलेको सहमति पनि कतै कार्यान्वयन नै नहुने त होइन भन्ने आशंका विगतका नजिरको धङधङीका रूपमा उत्पन्न भएको छ । विगतमा अनेकौँ आशालाग्दा सहमति भएका थिए । तर, विभिन्न कारणले ती कार्यान्वयनमा आउन सकेनन्, जसले गर्दा सहमतिबाट उत्साहित भएका आमजनता निराश हुन पुगेका थिए । तर, यसपटक त्यस्तो अवस्था पक्कै आउनेछैन ।
यो सहमति जिम्मेवार चार दलबीच भएको हुनाले पनि उनीहरू संविधान निर्माणमा हरसम्भव प्रयत्न गर्न तत्पर छन् । यो सहमतिमा कमी कमजोरी नै छैन भन्ने होइन । ०६९ जेठ २ मा दलबीच भएको सहमतिसित अहिलेको सहमतिलाई जोडेर आशंका गर्नुको अर्थ छैन । उतिखेर संविधानसभाको म्याद सकिइसकेको थियो । संविधान निर्माणका लागि सहमति जुटाउन हामीसित खासै समय बाँकी पनि थिएन । तर, आज त्यस्तो परिस्थिति छैन । संविधानत: वर्तमान संविधानसभाको समयावधि अझै करिब साढे दुई वर्ष बाँकी नै छ । त्यसैले यो सहमतिका आधारमा संविधान निर्माण गरेरै छाड्ने यथेष्ट अवधि हामीसँग सुरक्षित छ ।
-नयाँ पत्रिकाबाट
0 comments :
Post a Comment