काठमाडौं । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले संविधानको पहिलो मस्यौदासँगै संघीय आयोग गठन गर्ने भएका छन्। सोमबार भएको १६ बुँदे सहमतिअनुसार पहिलो मस्यौदा निर्माणसँगै आयोग गठन गर्न दलहरू सहमत भएका हुन्।
एकीकृत नेकपा माओवादीका सचिव वर्षमान पुनले दलहरूबीचको आपसी सहमतिमा छिट्टै आयोग गठन हुने बताए। ‘यति दिनभित्र आयोग गठन गरिसक्नुपर्छ भन्ने कुनै सहमति छैन,’ पुनले नागरिकसँग भने, ‘पहिलो मस्यौदासँगै आयोग गठन गरिसक्नुपर्छ।’
कांग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पनि छिट्टै संघीय आयोग गठन गर्ने दलहरूबीच सहमति भएको बताए। कहिलेसम्म गठन गर्ने भन्ने दलहरूबीच कुनै सहमति नभएको उनले जनाए।
विभिन्न दलहरूले संघीयताबिनाको संविधान निर्माण गर्न लागिपरेको आरोप लगाइरहेका बेला प्रमुख दलहरू संघीय आयोग छिटो गठन गरेर विश्वासको वातावरण बनाउने पक्षमा छन्। ‘मस्यौदा निर्माणसँगै आयोग गठन गरिएन भने संघीयताको विषयलाई छाडेको जस्तो देखिन्छ,’ पुनले भने।
आकार र नेतृत्वका विषयमा दलहरूबीच कुनै सहमति नभएको बडूले बताए। ‘आयोग सरकारले नै गठन गर्ने हो,’ उनले भने, ‘दलहरूबीचको सैद्धान्तिक सहमतिका आधारमा आयोगको आकार र नेतृत्व टुंगो लाग्छ।’
माओवादी सचिव पुनले आयोग ठूलो हुँदा समस्या हुने जनाउँदै सानो आकारको बन्ने बताए।
दलीय भागबन्डाका आधारमा नै आयोगका सदस्यहरू सहभागी हुने भए पनि विगतका सहमति, संविधानसभाले गरेका कामका साथै पहिचानका पाँच र सामर्थ्यका चार आधारलाई बुझ्न सक्ने विज्ञलाई आयोगमा पठाउने दलहरूको दाबी छ।
‘मन्त्रिपरिषदले गर्ने भने पनि दलहरूले नै गर्ने हो,’ कांग्रेस सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले भने, ‘दलहरूकै सिफारिस आएपछि विज्ञहरूलाई सहभागि गराइनेछ।’
विगतमा राज्य पुनःसंरचना आयोग गठन गर्दा पार्टीकरण जस्तो मात्र भएको सुनाउँदै माओवादी सचिव पुनले भने, ‘विगतमा भएका सहमति, संविधानसभाले गरेका कामका साथै पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा सीमांकन गर्न आयोगमा विज्ञहरू सहभागी हुन्छन्।’
जातीय र समुदायगत, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र क्षेत्रगत निरन्तरता र ऐतिहासिक निरन्तरता गरी पहिचानका पाँच तथा आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र सामर्थ्य, पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना, प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपलब्धता र प्रशासनिक सुगमता गरी सामर्थ्यका चार आधार बनाएर आठ प्रदेशको सीमांकन गर्ने दलहरूबीच सहमति छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले गरेको १६ बुँदे सहमतिमा प्रदेशको सीमांकन गर्न नेपाल सरकारले संघीय आयोग गठन गर्ने र त्यसले ६ महिनाभित्र सीमांकन गरेपछि व्यवस्थापिका संसदले अनुमोदन गर्ने उल्लेख छ।
चारदलीय सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका दलहरूले भने संघीयतालाई दलहरूले थाती राख्दै संघीयताबिनाको संविधान जारी गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। शीर्ष नेताहरूले टुंगो लगाउन नसकेको विषयलाई दलीय भागबन्डाका आधारमा गठन हुने आयोगले सीमांकन गर्न नसक्ने असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले कुन जिल्ला कुन प्रदेशमा राख्ने भन्ने कुनै सहमति नभएको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा स्पष्ट पारेका थिए। हिमाल, पहाड र तराईलाई छुट्याएर प्रदेश निर्माण गर्न लागिएको, पूर्वका तीन जिल्ला झापा, मोरङ र सुनसरीलाई मिलाएर छुट्टै प्रदेश बनाउन लागेको भन्ने कुरा सत्य नभएको स्पष्ट परेका थिए। ‘यो वा त्यो भन्ने बन्देज नलगाई आठ प्रदेश बनाएर जाने सहमति भएको छ,’ कोइरालाले मंगलबारको संसदीय दलको बैठकमा भनेका थिए, ‘संघीय आयोगले नै कुन जिल्लालाई कहाँ राख्ने भन्ने निर्क्योल गर्छ।’
नागरिकन्युज डट कमबाट । २०७२ जेठ २८
About Unknown
0 comments :
Post a Comment