महाभूकम्पले करिब नौ हजार नागरिकको ज्यान लियो भने १६ हजारभन्दा बढी घाइते भए । पाँच लाखभन्दा बढी घरहरूमा क्षति पुग्यो । ऐतिहासिक, पुरातात्विक सम्पदाहरू माटोमा मिले । चार सय अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान सरकारले सार्वजनिक गर्यो । वर्तमान पुस्ताले एउटा त्रासदीपूर्ण विपत्ति भोग्यो । यो विपत्तिमा उद्धार र राहतको लागि झन्डै तीन दर्जन देशबाट सहयोग प्राप्त भयो । नेपाललाई सहयोग गर्नको लागि संसारभर अभियान चलिरहेको छ । यसरी हेर्दा भूकम्पको विध्वंसपछि नेपाल चुनौती र अवसरको दोबाटोमा उभिएको छ । अब चुनौतीको दलदलतिर लाग्ने वा अवसरको शिखर चढ्ने, दुईवटा बाटा छन् । पाइला कता अगाडि बढ्छ ? त्यसले नेपालको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।
भूकम्पले नेपाली समाजमा विविध समस्याहरू थप्न सक्नेछ । भूकम्पले सहरी क्षेत्रको तुलनामा गाउँमा धेरै क्षति पुर्यायो । उद्धार तथा राहत गाउँको तुलनामा सहरमा छिटो, प्रभावकारी र बढी देखियो । जसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरतर्फको बसाइसराइ थप बढ्न सक्छ । गाउँघरमा भएका जीविकोपार्जन तथा रोजगारीका अवसर तथा स्रोतहरूसमेत कटौती हुने र अवसर तथा सुविधा राजधानी वा सहरी क्षेत्रमा मात्र थुप्रिने अवस्था आयो भने मानिसहरू राजधानी नै भित्रिन्छन् वा नजिकैको साना सहरमा जाने सम्भावना बढी छ । परिणामत: एकातिर गाउँको जग्गाजमिन थप बाँझिने र खाद्यान्न उत्पादनमा कमी आउन सक्छ भने अर्कोतिर सहरी गरिबीको दर तथा दायरा थप बढ्ने छ ।
भूकम्पपछि उद्धार र राहतपछि पुनर्निर्माणको काम सुरु हुन्छ । हाईटी, इन्डोनेसियाजस्ता भूकम्पबाट बढी क्षति भएका देशहरूको अनुभव हेर्ने हो भने विपत्तिपछि वितरण गरिने राहत र गरिने पुनर्निर्माणमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ । हाइटी तथा इन्डोनेसियामा राहत वितरणमा मात्र होइन भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको क्रममा पनि व्यापक भ्रष्टाचार भएको घटना सार्वजनिक भएको थियो । नेपालमै पनि यस्ता विपत्तिका समयमा भ्रष्टाचार भएका इतिहास छ । राहत वितरण र पुनर्निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापसमेत बढ्ने खतरा रहन्छ किनकि संक्रमणकाल भनेको भ्रष्टाचारको उर्वरभूमि हो । सरकारी निकायमा मात्र होइन गैरसरकारी संघसंस्थाले गर्ने काममा पनि भ्रष्टाचार हुन सक्ने देखिन्छ । भर्खरै पनि राहत वितरणकै क्रममा कतिपय गुनासा सार्वजनिक भए । अब पुनर्निर्माणको काम सुरु भएपछि यसमा भ्रष्टाचार बढ्न सक्ने चुनौती छ । यसको लागि राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र तथा अख्तियारले समेत विशेष निगरानी गर्नु आवश्यक छ ।
भूकम्पपछि विभिन्न विदेशी देशबाट सहयोग गर्ने नाममा सेना ओइरिइरहेछन् । सहयोगको नाममा नेपाल आएका कतिपय देशका सेना नेपाल सरकारसँगको सम्पर्कमै छैनन् । सहयोगका नाममा आएकाहरू अर्को देशको विरुद्ध जासुसी गरेको भन्दै औपचारिक रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ठूलो रकम सहयोग गर्ने घोषणा गरेका राष्ट्रले पनि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रकम उपलब्ध गराएका छैनन् । बरु आफंै वा आफ्ना निकटस्थमार्फत खर्च गरिरहेका छन् । सहयोगको लागि आएका भनिएका सेनाले एकमात्र विमानस्थल कब्जा गरेर अरूलाई ल्यान्ड गर्न दिएका छैनन् । छोटकरीमा भन्ने हो भने यदि सरकार तथा राजनीतिक दलले राष्ट्रिय स्वार्थलाई हेरेनन् र आपसी किचलो गरिरहे भने विदेशी हस्तक्षेपको दर र दायरा दुवै बढ्न सक्ने चुनौती हाम्रासामु देखिएको छ ।
१० वर्षको सशस्त्र युद्धपछि नेपाल भर्खरै विकास निर्माणका काममा बामे सर्दै थियो । यसबीचमा मध्यपहाडी लोकमार्ग, विभिन्न सिँचाइ योजनाहरू, अपर तामाकोसी हाइड्रोपावरजस्ता नेपालको समग्र विकासमै प्रभाव पार्न सक्ने योजनाहरू सञ्चालनमा छन् । निजगढ, पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, निजगढ–काठमाडांै फास्टट्रयाकजस्ता परियोजना पाइप लाइनमा थिए । यसैबीचमा आएको भूकम्पले देशको प्राथमिकता नै परिवर्तन गराइदियो । यसले देशको प्रगतिको लागि चुनौती थप्ने सम्भावना प्रबल छ ।
एकातिर यस्ता चुनौतीहरू छन् भने अर्कोतिर अवसरको मिर्मिरे उज्यालो पनि देखिएको छ । यतिखेर सहरमा मात्र होइन गाउँमा पनि योजनाबद्ध विकास प्रक्रिया थालनी गर्ने राम्रो अवसर आएको छ । अहिले छरिएर रहेका गाउँका बस्तीलाई एउटै ठाउँमा ल्याएर योजनाबद्ध रूपमा बसोबास र विकास प्रक्रिया थालनी गर्न राम्रो अवसर आएको छ । विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, प्रहरीजस्ता निकायहरूलाई पनि व्यवस्थित रूपले राख्न सकिन्छ । बिजुली, पानी, सडकजस्ता अत्यावश्यक सुविधा पुर्याउन पनि सहज हुन्छ । यसैगरी गाविसका घरहरू पनि भूकम्प प्रतिरोधात्मक बनाउनको लागि यो एउटा अवसर हो । यसैगरी, भवन निर्माणका सम्बन्धमा कडा नियम बनाउने र त्यसलाई बलियोसँग कार्यान्वयन गर्ने सुनौलो अवसर आएको छ । पुराना घरटहराहरू भत्काउने र निश्चित तलाभन्दा बढी बनाउन नदिने नियम लागू गर्न सकिन्छ । अहिले बनेका अग्ला घरहरूलाई घटाउने नियम लागू गर्ने उपयुक्त मौका आएको छ ।
दोस्रो भनेको, जात, धर्म, लिंग, क्षेत्र, वर्ग र राजनीतिक दर्शनको आधारमा चिराचिरा परेको नेपाली समाजलाई एउटै मालामा उन्ने अवसर आएको छ । पहाडमा भूकम्पले क्षति पुर्याउँदा तराई मधेसलाई दुखेको छ । पहाडे खस बाहुन, क्षेत्रीलाई समस्या पर्दा पूर्वका राई लिम्बू र पश्चिमका थारूले सहयोग गरेका छन् । हिन्दु मारमा पर्दा मुस्लिम, शिख, क्रिश्चियनले सहयोग गरेका छन् । संघीयता, जातीयताका विषयले बिगार्न खोजेको नेपालको साम्प्रदायिक एकतालाई व्यवस्थित किसिमले पुनर्निर्माण गर्ने अवसर आएको छ । वास्तवमा नेपाल सप्तरंगी छ । यहाँ कुनै एउटा, जात, धर्म, लिंग, क्षेत्रको मात्र आधिपत्यता नभई सबैको समान उपस्थितिको सुनिश्चितता गर्ने एउटा गतिलो अवसर हो ।
तेस्रो, स्थानीय निकायलाई जतिसक्यो छिटो जनप्रतिनिधिलाई जिम्मा लगाउनुपर्ने बोध सबैलाई भएको छ । यतिखेर जनप्रतिनिधिको अभावमा स्थानीय निकायले क्षतिको विवरण संकलन, उद्धार तथा राहतको लागि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेन । क्षणिक राजनीतिक स्वार्थको कारण ओझेलमा परेको स्थानीय निकायको निर्वाचनको सबाल यतिखेर राजनीतिको अग्रभागमा देखिएको छ । स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्ने, लोकतन्त्रलाई स्थानीयस्तरसम्म विस्तार गर्ने र नागरिकका जनजीविकाका सवाललाई तत्काल सम्बोधन गर्ने सरकारको तल्लो तहको निकायमा जनप्रतिनिधिको आवश्यकताको बोध डेढ दशकपछि सबैमा भएको छ । यो लोकतन्त्रलाई स्थानीय तहबाटै संस्थागत गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हो ।
चौथो भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सहायतालाई व्यवस्थित गर्ने अवसर आएको छ । विगतदेखि नै विदेशी सहयोगलाई व्यवस्थित गर्ने बारेमा बहस हँुदै आएको छ । आ–आफ्नो किसिमले खर्च गरिरहेका विदेशी दातृ निकायहरूलाई नेपालको विकास तथा पुनर्निर्माणको काममा एकद्वार प्रणालीमा ल्याउने उपयुक्त अवसर प्राप्त भएको छ । गत सातामात्र दातृ निकायहरूले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण योजनाको निम्ति एकद्वार प्रणालीमा जान सहमति जनाएका थिए । यदि यो सहमति व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने नयाँ नेपाल निर्माणको लागि महत्वपूर्ण अवसर बन्न सक्छ । यसले काममा ‘डुप्लिकेसन’ हुने, सहयोगको ठूलो मात्रा प्रशासनिक र ‘कन्सल्ट्यान्ट’को लागि खर्च हुने अवस्थामा कमी ल्याउँदछ ।
पाँचौं भनेको तत्काल राष्ट्रिय सरकार गठन गरी सहमतिमा संविधान निर्माण गर्ने अवसर आएको छ । भूकम्पले भौतिक पूर्वाधारमात्र होइन, चुलिएको राजनीतिक गतिरोध र वैमनश्यतालाई पनि लडाइँ दिएको छ । दलहरूबीचको दूरी घटेको छ भने संघीयताको पेचिलो मुद्दालाई यस विनाशकारी महाभूकम्पले सहज बनाउन सक्छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले राष्ट्रिय सरकार बनाउनुपर्ने भनाइ र पुष्पकमल दाहालले गोरखामा राहत र पुनस्र्थापनासँगसँगै गर्नुपर्छ भन्नुले यही अवसरलाई संकेत गर्दछ । पार्टीको हितमा हेरेर राजनीति गर्नेहरूले यतिखेर राष्ट्रिय हितलाई ध्यान दिनुपर्ने दायित्व आएको छ । इतिहासले सुम्पिएको यो दायित्वलाई राजनीतिक दल तथा तिनका शीर्ष नेताहरूले अनुभूति गर्ने हो भने तत्काल राष्ट्रिय सरकार निर्माण गरेर पुनर्निर्माणसँगै संविधान निर्माण गर्नको लागि उपयुक्त अवसर दिएको छ ।
यसरी हेर्दा भूकम्पपछि नेपाल अवसर र चुनौतीको दोबाटोमा पुगेको छ । अब अवसरलाई छोप्दै सफलताको शिखरतर्फ लाग्ने कि चुनौतीको दलदले बाटोमा फसिरहने भन्ने निर्णय गर्ने बेला आएको छ । राजनीतिक इच्छाशक्ति बलियो हुने हो भने जातीय, धार्मिक, लिंग, क्षेत्रको संकीर्णताबाट बाहिर निस्किने र नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने बलियो अवसर प्राप्त भएको छ । यदि राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई व्यावहारिक रूपमा आत्मसात् गर्ने चाहे भने ढोकैमा आएका अवसरले प्रगतिको मार्गमा तान्नेछ, अन्यथा हामी चुनौतीको दलदले हिलोमा जुगौंजुगसम्म भासिने छौं ।
देशान्तरबाट dipesh.ghimrie33@gmail.com
0 comments :
Post a Comment