गोबिन्द कोईराला
कुनै पनि देशको संविधान त्यस देशको मुल कानून हो | संविधानसँग कुनै पनि कानून बाझिएमा बाझिएको हदसम्म अन्य कानूनहरु अमान्य हुने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हुन्छ। संवैधानिक व्यवस्थानुसार नै देशको कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको संरचना गरिने हो | यसैको आधारमा मुलुक संचालन गरिन्छ |
सरकारको गठन र विघटन पनि संविधान अन्तर्गत नै हुने हो।
राज्य संचालनको मूल आधार संविधान नै हुने भएकोले यो मुलुक र मुलुकवासीको हीतका पक्षमा हुनुपर्छ | यो सर्वस्वीकार्य हुनपनि त्यतिकै जरुरी छ। यदि संविधान सर्वस्वीकार्य हुदैनभने त्यसले अर्को विद्रोह निम्त्याउछ | जसले मुलुक र जनतालाइ नै असर गर्ने हो। हाम्रो चाहना यो पनि हो कि यो संविधान जारी हुन नपाउदै पुनः संवैधानिक परिवर्तनको लागि नेपाली जनताले अर्को विद्रोह गर्नु नपरोस |
मुलुकमा थप रगत नवगोस | मुलुक यो अवस्थासम्म आइपुग्दा धेरै रगत वगिसकेकोछ | अझै नेपाली जनताले रगत वगाउनु पर्योभने त्यसको नैतिक ज़िम्मेवारी हालका संविधानसभाका दलहरुले लिनसक्नुपर्दछ।
माननीय सभासदज्यूहरू ! परिवर्तन शासक र शासित दुवैलाइ हुन जरुरीछ र परिवर्तन भन्ने कुरा कसैले जवरजस्ती लादेर लादिने कुरा होइन | यो भित्री मन देखिनै महशुस गरिने कुरा हो। जनआन्दोल ०६२/६३ हुदैगर्दा तत्कालीन सरकारको नोकरीलाइ बाजी थापेर कलम वन्द गर्दै सडकमा उत्रेको एक योद्धा म पनि हुँ | र, म जस्ता हजारौ कर्मचारी सडकमा उत्रेर देश ठप्प हुँदा तत्कालीन शाही सरकारले घुँडा टेकेको इतिहास बिर्सने प्रयास हुदै गरेको छनक हामीलाई मिलेको छ |
ती संघर्षका यादहरु सेलाउन नपाउदै आज निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको नाममा प्रति सभासद एक करोड पचास लाखका दरले सवै दल मिलेर भागवण्डा लगाउदै गर्दा तिनै कर्मचारी आज फुस्रो ओठ लिएर हिड्न वाध्य छन।
के दुइ करोड़ पचास लाख नेपाली जनताको चाहना त्यही थियो ?
आज कतिपय जिल्लामा जनता भोकमरीले छटपटाइरहेका छन तिनीहरुप्रतिको गाँस,वास र कपासको चिन्ता छोडेर देशको ढुकुटी मिलीजुली भाग लगाउदै गर्दा ती नेपाली जनताहरुको अमुक आत्माले पक्कै पनि तपाईहरुजस्ता नेतालाई सरापेको छ।
जसले संविधान सभाको नाममा हजारौ नेपाली जनताको रगतको खोला बगाउनु भयो उहाँहरुका सशस्त्र कार्यकर्ताहरुलाइ जनयुद्दकालमा रहरले होस या करले होस, घरमा भएर होस या खोजेर होस तर पनि समय समयमा खाना खुवाएको गरीब किसानको छोरा पनि हो म । यसैले उहाँहरुलाई मेरो खुल्ला प्रश्न यो छ कि तपाईहरु र तपाईहरुका कार्यकर्ताले जनयुद्दकालमा कहिले र कुन ठाउमा संघियता र धर्मनिरपेक्षताको नारा लगाउनु भएको थियो ?
यसैगरी जनआन्दोल ०६२/६३ मा भाग लिने दलहरुलाई पनि यो प्रश्न छ कि म पनि आन्दोलनमासँगै होमिएको थिए अब भन्नुहोस आन्दोलनताका मुलुकको कुन गल्ली, सड़क र चोकमा धर्म निरपेक्षपा र संघियताको आवाज़ उठेको थियो ? जनताले आवाज नै नउठाएको विषयलाई संविधानको मूल विषय वस्तु वनाउने अधिकार तपाईहरुलाई कसले दिएको छ ? कि तपाईहरु अरु कतैबाट संचालित त हुनुहुन्न आज हामीमा प्रश्न उव्जेको छ। यदि तपाईहरु स्वायत्त र स्वतन्त्र हुनुहुन्छ भने जनताले माग नै नगरेको विषय वस्तुलाई लिएर जनतालाई नै चिड्याउने काम नगर्नुहोस।
आज तपाईहरु दुई तिहाईले जस्तो निर्णय गर्यो उस्तै संविधान बन्छ भने दुई तिहाई भन्दा बढी जनता हिन्दु भएको राज्यलालाइ स्वतन्त्र हिन्दु राज्यको रुपमा संवैधानिक व्यवस्था गर्नलाई किन आपत्ति?यदि जनताको राय र सुझावलाई संविधानमा व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्न भने राज्यको अरवौ ढुकुटी खर्च गरेर सुझाब संकलनको नौटंकी पनि नगर्नुहोस।
माननीय सभासदज्यूहरू ! यहाँहरुको नेतृत्ववर्गले गरेको बाह्रवुदे समझदारीको कुनचाही बुंदामा संघियता र धर्मनिरपेक्षताको कुरा समावेश भएकोछ ? आखिर ठूलादलका उच्च नेताहररुले समझदारी गर्दैमा मस्यौदा तयार हुने थियो भने दुई पटसम्म संविधानसभाको निर्वाचन गरेर राज्यको अरवौ ढुकुटी किन त्यसैको बहानामा सकाइयो आज ? जुन प्रभुको सरण परेर बाह्रवुदे समझदारी गर्नुभयो उही प्रभुको पाउमा मस्यौदा चढाउने भए सुझाब संकलनको वहानामा किन राज्यकोषको दुरुपयोग हुदैछ?धेरै नेपालीहरु नेपालमै छन किन मस्यौदा बोकेर दक्षिणतिरका देवता खुशी पार्न जानु पर्यो।
यसैकारण उपरोक्त कुराहरुलाइ मनन गर्दै आगामी संविधानमा संघियताको सट्टामा पूर्ण राजनीतिक अधिकार सहितको विकेन्द्रीकरण कायम गरियोस जसले राष्ट्रिय अखण्डतालाई जोगाइराख्न मद्दत गर्दछ यदि त्यसो गर्न सकिदैन भने हालको विकास क्षेत्रहरुलाइ पाँच प्रान्तको रुपमा रुपान्तरण गरियोस। भोलीका दिनहरुमा राज्य-राज्यका बीचमा हुनसक्ने आपसी द्वन्द, मननुटाव र आपसी वैमनस्यताको बारेमा पनि वर्तमानमानै सोच्नु जरुरी छ। कतै नेपालको सन्दर्भमा संघियता राजनीतिक दलहरुलाई बोकाको मुखमा कुभिण्डो भने जस्तै नहोस।
एउटा नेपाली उखानै यो छ कि घाँटी हेरी हाड निल्नु भने जस्तै हालको परिवेशमा राज्य आफ्नै श्रोत र साधनमा सक्षम भैनसकेको अवस्थामा भोलिका दिनहरुमा के सवै संघिय राज्यहरु आफ्नै श्रोत र साधनमा सक्षम हुनसक्ने अवस्था छ? यदि सवै संघिय राज्यहरु आफैमा पूर्ण सक्षम हुन सक्दैनन भने आफ्नै खर्च धान्नलाइ विदेशीहरुसँग हात फैलाने केन्द्रीय सरकारले सधैभरी अनुदान दिएर राज्य सरकारलाइ पाल्न सक्छ? यदि सक्दैन भने बेलैमा विचार गर्ने होकि महाशयहरु !
आज मुलुकमा नेवारको छोरा न्यायपालिका प्रमुख, लिम्वुको छोरा व्यवस्थापिका प्रमुख र एउटा गरीब मधेशीको छोरा राष्ट्रप्रमुख भएर बसेको देशमा जातीयताको आधारमा कतिपनि भेदभाव छैन त्यसैले कुनै पनि जात विशेषलाई सम्वोधन गरिदा अन्य जात जातिले विरोध गर्ने र जातीय द्वन्दको सम्भावना हुने हुँदा जातीय आधारमा नभई मुलुकमा पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाइ सम्वोधन गरिनु उपयुक्त देखिन्छ।
त्यसैगरी आज लाखौको संख्यामा नेपालीहरु विदेशी भुमिमा रगत, पसिना रआँसु बगाइरहेका छन भने हजारौको संख्यामा दिनहु विदेशीइरहेका छन के तिनीहरुप्रतिको सरकारको कुनै दयित्व नै हुदैन के विमानको ढोकावाट छिर्ने वित्तिकै राज्य र सरकारको दायित्व सकिएको हो यदि होइन भने तिनीहरुलाइ कुनै न कुनै रुपमा सम्वोधन गरिनु जरुरी छ।
समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालको आगामी संविधान मुलुक र मुलुकवासीकोलागिको लगि सर्वस्वीकार्य हुन जरुरी छ | संघियता र एकात्मक राज्य प्रणाली जे भए पनि कुनै फरक पर्दैन तर संघियतामा जानुभन्दा पहिले राज्यहरुको नामांकन, सिमांकन लगायत शक्ति र श्रोत साधनको बाँडफांडको विषयमा राजनीतिक दलहरुन्दा छुट्टै विषय विज्ञहरुको समिति गठन गरी प्राप्त सुझावका आधारमा गर्दा उपयुक्त देखिन्छ | जसले गर्दा भविष्यमा हुन सक्ने सम्भवित द्वनदलाई रोक्न मद्दत गर्दछ।
यसैगरी हिन्दु राज्यको मागको सम्वन्धमा अन्य धर्मावलम्वीरुलाइ सम्वोधन गर्नको लागि धार्मिक स्वतन्त्रता जरुरी छ भने राज्यको पुरानो पहिचान हिन्दु धर्म भएकोले हिन्दु राज्यलाई पनि कुनै न कुनै रुपमा सम्वोधन गरिनु पर्दछ | जसको लागि धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दु राज्य उपयुक्त हुने कुरामा दुईमत छैन | बिस पचास बर्ष अगाडी विदेशबाट आएका धर्मका बारेमा सम्मान गर्दैगर्दा सताब्दीयौदेखि मान्दै आएको सनातन धर्मको अपमान हुने अवस्था नआवोस !
(लेखक भर्जिनियामा बसोबास गर्ने सक्रिय नेपाली हुनुहुन्छ | सम्पादक )
0 comments :
Post a Comment