मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने मन्त्रिपरिषदको सोमबारको निर्णयबारे प्रतिक्रिया दिँदै मोर्चाका नेता यादवले विद्यार्थी नेताजस्तो नहुन ओलीलाई आग्रह गरे । ‘यो सरकारको न बोलीको ठेगान छ, न चरित्रको’ यादवले अनलाइनखबरसँग भने-‘वार्ताको वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्रीले बोली सुधार्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पनि विद्यार्थी नेता जस्तो बनेर हुँदैन । हास्यव्यंग्यले देश चल्दैन ।’
मधेसी मोर्चाले सरकारले प्रचार मात्र गरेको तथा वार्ताको वातावरण नबनाएको आरोप लगाएको छ । यादवले भने-‘कसले के भन्यो भन्दा पनि एक्सनमा हुनुपर्यो । पहिला टीकापुर घटनामा थुपिएका नेताहरु छुटेर हामी कहाँ आइपुग्नुपर्छ र अरुलाई पनि छाड्नुपर्छ ।’
आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुको उपचार गर्ने, मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने सरकारी प्रतिवद्धता पनि अझै कार्यान्वयन नभएको संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष यादवले बताए ।
यादवले थुनामा रहेका नेताहरुलाई छाड्नु पर्ने लगायतका माग पुरा भए मात्र वार्ताको वातावरण बन्ने बताए । वातावरण बने आफूहरु जहिले पनि वार्ताका लागि तयार रहेको उनको दाबी थियो ।
सीमांकन परिर्वतन हुन्छ कि हुन्न ?
यादवले संविधानमा भएको कमजोरी सच्याउन तयार हुन नहुने पनि सरकारले प्रष्ट पार्नु पर्ने बताएका छन् । उनले भने-‘सीमांकन परिर्वतन गर्न तयार हो कि होइन भन्नुपर्छ । संविधानमा भएका कमजोरी नसच्याएसम्म कसरी मधेस आन्दोलन सम्बोधन हुन्छ ।’
छठ अघि सहमति नहुने संकेत
सरकार र मधेसीमोर्चावीच छठअघिसम्म सहमतिको सम्भावना लगभग टरेको नेताहरुको अभिव्यक्ति एवं व्यवस्थापिका संसदको स्थगनले स्पष्ट पारेको छ ।
छठ अघिसम्म संसदको बैठक स्थगन गरेको अवस्था भएकाले यसवीचमा संविधान संशोधनप्रस्ताव अघि बढ्ने स्थिति छैन । संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि नबढ्दासम्म मधेसी मोर्चा सहमतिमा आउने अनुमान गर्न सकिँदैन ।
किनभने सीमांकनमा हेरफेर, समावेशीता एवं जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण लगायतका विषयहरु संविधान संशोधनसँग अभिन्न रुपमा जोडिएका छन् ।
यता तिहार, छठ र ल्होसारजस्ता चाडपर्व सुरु भइसकेको र मानिसहरु देउसी भैलोतिर अल्मलिन थालेकाले तिहारकै वीचमा सरकार र मधेसी मोर्चावीच वार्ता भइहाल्ने स्थिति नभएकाले सत्तापक्ष र आन्दोलनरत पक्ष तिहारभरि एक अर्कामा आरोप-प्रत्यारोपमै सीमित रहने स्थिति देखिएको छ ।
सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारकै पालामा तयार पारिएको संविधान संशोधन प्रस्तावप्रति एमाले नेतृत्वको सरकार पूर्णतः सहमत नभएकाले यसमा परिमार्जन हुनुपर्ने सत्तापक्षका नेताले बताउँदै आएका छन् ।
कोइराला सरकारले संसदमा दर्ता गरेको प्रस्तावमा सीमांकनमा विषयमा स्पष्ट केही उल्लेख नभएकाले मधेसी मोर्चा पनि त्यसप्रति सन्तुष्ट छैन । यो स्थितिमा मोर्चा र सरकारवीचको वार्तामा राजनीतिक सहमति भएपछि मात्रै संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएकाले छठ पछि मात्रै मधेस आन्दोलनको निकासको सम्भावना देखिन्छ ।
तर, छठ मधेसका जनताको महान चाड भएकाले तिहार र छठको अवधिमा बन्द र हडताल खुकुलो हुने अनुमान गरिएको छ ।
0 comments :
Post a Comment