हालसालै परीक्षाको तयारीका लागि अध्ययन गरिरहेका दुई स्कुले छात्रामाथि केही युवाद्वारा राजधानीको मुटु वसन्तपुरमा तेजाब प्रहार भयो। यस आक्रमणको आशय र यथार्थता रहस्यमै छ, तर पनि बालिका तथा महिलाको अधिकार कुण्ठित गर्ने यस्ता घट्नाहरू नेपाली समाजमा नौला होइनन्। यो त्रासदिपूर्ण घट्नापश्चात् समाज र आमनागरिक जुर्मुराउँदै यसको व्यापक विरोध गरिरहेको छ । सञ्चारमाध्यमहरूले घट्नाको निन्दा गर्दै समाचार र विश्लेषणहरूलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन्। यस्तो विषयलाई प्राथमिकता दिनै पर्छ । यस्ता घट्नाले नेपालमा महिला तथा बालिकाको अधिकारको संरक्षण, प्रबद्र्धन र सुनिश्चिततामा हामी सबैको कर्तव्य र जिम्मेवारी रहेको तथ्यलाई पुनःस्मरण गराएको छ। यो कार्य त्यति सहज छैन तर अवश्य गर्न सकिन्छ।
मार्च ८ तारिख अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस हो । यस दिनलाई लिंगका आधारमा हुने असमान व्यवहार तथा अवसरमा समान पहुँचको अभावबाट गुज्रिरहेका लाखौँ नेपाली महिला तथा बालिकाको जीवन सुधारका लागि उनीहरूको पक्षमा आवाज उठाउने अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्न चाहन्छौँ । बीस वर्षअघि विश्वका १८९ मुलुकका प्रतिनिधि एकै मञ्चमा भेला भएर सशक्तरूपमा महिला अधिकार प्रबद्र्धनका लागि बेइजिङ घोषणापत्र र साझा कार्ययोजना जारी गरे । यो घोषणापत्रसँगै, नेपाललगायत सहभागी अन्य मुलुकहरूले महिला तथा बालिकाले चाहेको कुरा स्वतन्त्रतापूर्वक छनोट गर्न, राजनीतिमा सहभागी हुन, शिक्षा प्राप्त गर्न, आत्मनिर्भरताका लागि आयआर्जन गर्न र समाजमा हिंसा र विभेदरहित जीवनयापनका लागि आवश्यक वातावरण सुनिश्चित गर्न सहमति जनाए ।
लैंगिक विभेद अन्त्य गर्ने
नेपालमा लैंगिक भूमिका परिवर्तन हुँदै आएको छ । अहिले धेरैजसो चेलीबेटीले उनीहरूको आमाको तुलनामा धेरै स्वतन्त्रता र अवसर पाएका छन् । तर पनि अझै अधिकांश बालिका र महिलालाई नारी भएकै कारण फरक व्यवहार गरिन्छ । केबल छोरी वा महिला हुनु नै अभिशाप भएजस्तो अवस्था छ । धेरैजसो महिलाले अझ पनि आफ्नो भविष्यका बारेमा बोल्न वा आवाज उठाउन सकिरहेका छैनन् । उदाहरणको लागि म आफू कोसँग विवाह बन्धनमा बाँधिने, कहाँ बस्ने, कति बालबच्चा जन्माउने र कहाँ काम गर्ने, यी सबै कुरा उनीहरूको नियन्त्रणमा छैनन् । अझै पनि धेरै महिला पैतृक सम्पत्तिमा हकदाबी गर्न र उच्च शिक्षा हासिल गर्नबाट बञ्चित छन् । त्यसैगरी बालविवाह गैरकानुनी भए पनि अझसम्म समाजमा कायम छ । चेलीबेटी बेचबिखन जल्दोबल्दो व्यवसाय बनिरहेको छ । उल्लिखित सबै घटना मानवअधिकार उल्लंघनअन्तर्गत पर्छन् । समाजमा व्याप्त महिलामाथि हुने हिंसा, विभेद र विकृतिले तपाईं हामी सबैलाई यसबिरुद्ध लैंगिक समानताका लागि लड्न उत्प्रेरित गर्दछ ।
महिलाप्रतिको नकारात्मक सोच, चिन्तन र अभ्यासहरू परिवर्तन गर्न अत्यधिक कठिन र चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । तथापि, यो सम्भव छ । यसका लागि सर्वप्रथम त कानुनीरूपमा नै महिला र पुरुषबीच समान अधिकारको सुनिश्चितता कायम गरिनुपर्छ । समान अधिकारको कार्यान्वयन तबमात्र सम्भव हुन्छ जब मानिस हातेमालो गर्दै मानवअधिकारसम्बन्धी जनचेतनामूलक अभियानमा संलग्न हुन्छन्। नेपालमा हामीले महिला हिंसाबिरुद्ध सञ्चालन भइरहेका चेतनामूलक सामुदायिक र राष्ट्रिय अभियानका कार्यक्रमहरू पनि देखेका छौँ । डेनमार्क, नर्वे र फिनल्यान्डले युएन विमेन, कानुनी शासन तथा मानवअधिकार, बालिका शिक्षा र नेपाल शान्ति कोषको माध्यमबाट नेपालमा लैंगिक समानताका लागि वकालत, सहयोग र समर्थन गर्दै आएका छन् । नेपाल सरकारले गर्दै आएको प्रयासमा हाम्रो सहयोगले धेरै महत्वपूर्ण र उपलब्धिमूलक परिणाम ल्याइरहेको छ । गत बीस वर्षको समयावधिलाई हेर्ने हो भने सन् १९९१ देखि २०१३ को बीचमा १५ लाखभन्दा बढी बालिका विद्यालय शिक्षाको पहुँचमा आएका छन् । संसद् तथा संविधान सभामा महिलाको प्रतिनिधित्व २.९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा पुगेको छ । यी छात्रा र महिलाको सहभागिता र भूमिकाले आउँदो पुस्तालाई उदाहरण र उत्प्रेरणा दिनेछ।
महिलाप्रतिको नकारात्मक सोच, चिन्तन र अभ्यासहरू परिवर्तन गर्न अत्यधिक कठिन र चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । तथापि, यो सम्भव छ । यसका लागि सर्वप्रथम त कानुनीरूपमा नै महिला र पुरुषबीच समान अधिकारको सुनिश्चितता कायम गरिनुपर्छ । समान अधिकारको कार्यान्वयन तबमात्र सम्भव हुन्छ जब मानिस हातेमालो गर्दै मानवअधिकारसम्बन्धी जनचेतनामूलक अभियानमा संलग्न हुन्छन्। नेपालमा हामीले महिला हिंसाबिरुद्ध सञ्चालन भइरहेका चेतनामूलक सामुदायिक र राष्ट्रिय अभियानका कार्यक्रमहरू पनि देखेका छौँ । डेनमार्क, नर्वे र फिनल्यान्डले युएन विमेन, कानुनी शासन तथा मानवअधिकार, बालिका शिक्षा र नेपाल शान्ति कोषको माध्यमबाट नेपालमा लैंगिक समानताका लागि वकालत, सहयोग र समर्थन गर्दै आएका छन् । नेपाल सरकारले गर्दै आएको प्रयासमा हाम्रो सहयोगले धेरै महत्वपूर्ण र उपलब्धिमूलक परिणाम ल्याइरहेको छ । गत बीस वर्षको समयावधिलाई हेर्ने हो भने सन् १९९१ देखि २०१३ को बीचमा १५ लाखभन्दा बढी बालिका विद्यालय शिक्षाको पहुँचमा आएका छन् । संसद् तथा संविधान सभामा महिलाको प्रतिनिधित्व २.९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा पुगेको छ । यी छात्रा र महिलाको सहभागिता र भूमिकाले आउँदो पुस्तालाई उदाहरण र उत्प्रेरणा दिनेछ।
लैंगिक समानताका फाइदा
लैंगिक विभेदको खाडल पुर्न चालिने कदम महिला तथा बालिकाका लागि मात्र महत्वपूर्ण छैनन्, यो सुदृढ अर्थतन्त्रका लागि पनि जरुरी छ। विश्व आर्थिक मञ्चको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार लैंगिक समानताले मुलुकको आर्थिक प्रतिस्पर्धी क्षमता र उत्पादकत्व अभिबृद्धि गर्दछ । त्यसैले जब धेरै महिलाले उच्च शिक्षा हासिल गर्छन् र आर्थिक गतिविधिमा सहभागी हुन्छन् तब यसले ठूलो मानवीय पुँजीसमेत उत्पादन गर्छ ।
महिलालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने सवालमा नर्डिक मुलुकहरू अग्रस्थानमा छन्, जसको सुरुवात उनीहरूले बीसौँ शताब्दीको प्रारम्भमा नै महिलालाई मताधिकार दिएर सुरु गरेका थिए । यो सय वर्षअगाडिको कुरा हो । त्यसभन्दा अगाडि हाम्रो समाजमा महिलाले आफ्नो जीवनयापनको विषयमा र सामाजिक गतिविधिमा आवाज उठाउन बन्देज थियो । तर अहिले सबै महिला तथा पुरुषको शिक्षामा बराबर पहुँच छ । साथै राजनीति र व्यापारमा पनि महिलाको उच्च सहभागिता छ । समान कामको लागि समान ज्यालाको सिद्धान्त स्थापित भएको छ । परिणामतः अहिले हामीसँग अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्यारउनसक्ने ठूलो र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति लिंगका आधारमा नभई समानताका आधारमा काम गरिरहेका छन् । अर्थतन्त्र र आर्थिक गतिविधिमा महिला जनशक्ति बृद्धि गर्न बालबालिका हेरचाह केन्द्रको सहज पहुँच र बाबुआमाले बालबालिका हुर्काउन र स्याहारसुसारका लागि पाउने तलबी बिदाले पनि महत्वपूर्ण औजारको रूपमा काम गरेको छ । यसले महिलालाई आमा भएपछि पनि कार्यस्थलमा फर्किन र बच्चा जन्मिएपछि पनि आफ्नो पेसालाई निरन्तरता दिन सभ्भव बनाएको छ । छोटकरीमा यस्ता नीतिले श्रम बजारलाई अझ ठूलो, बढी लचिलो र प्रतिस्पर्धी बनाएको छ । अति कम विकसित मुलुकहरूको श्रेणीबाट नेपाललाई माथि उठाउन र आर्थिकरूपमा बृहत्, प्रतिस्पर्धी, सहभागितामूलक अर्थतन्त्रको विकासमा महिला योगदानको कदर गर्दै उनीहरूलाई समान अवसर दिनबाट चुक्न हुँदैन ।
महिला तथा पुरुषबीच विद्यमान असमानतालाई एक वा दुई दिनमा नै समानतामा बदल्न सम्भव छैन । यसका लागि महिलालाई सशक्तिकरण गर्न निरन्तर प्रयास र राजनीतिक इच्छाशक्तिको आवश्यकता पर्दछ । महिलाको अधिकारलाई सुदृढ गर्न नयाँ ऐन तथा नियमहरू बनाइँदैछन् । सकारात्मक विभेदका नीतिहरूले महिलालाई सामाजिक जीवनमा बढी अवसर प्रदान गरेका छन् । नेपालमा मानवअधिकार तथा महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाहरू नेपाली महिलाको सुरक्षा र सबैलाई समान व्यवहारको माग गरिरहेका छन् । यसैगरी, नेपालका सञ्चार माध्यमहरूले पनि लैंगिक विभेद र हिंसाका घट्नालाई प्राथमिकता दिई सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । उदाहरणका लागि महिला हिंसाबिरुद्ध सञ्चालित समकोणजस्ता टेलिभिजन कार्यक्रम लोकप्रिय छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव बान कि मुनका अनुसार लैंगिक समानता सबैका लागि फाइदाजनक छः 'जब हामी महिलाको शक्ति उजागर गर्छौं, तबमात्र हामी सबैको भविष्य सुनिश्चित रहन्छ ।' अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको सन्दर्भमा हामी अधिकार प्राप्तिका लागि लड्ने साहसी र दृढ नेपाली चेलीहरूलाई हार्दिक बधाइ तथा शुभकामना ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ । महिला तथा बालिकाको सशक्तीकरणका लागि निरन्तररूपमा साथ दिन र सहयोग गर्न हामी कटिबद्ध छौँ, जसले गर्दा वसन्तपुरमा छात्रामाथिको तेजाब आक्रमणका घटना इतिहासमा मात्र सीमित रहून् ।
(गिलान, नेपालका लागि डेनमार्कका राजदूत,
पिटरसन, नेपालका लागि नर्वेका राजदूत र
लुकाइनेन्, नेपालका लागि फिनल्यान्डका राजदूत)
महिलालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने सवालमा नर्डिक मुलुकहरू अग्रस्थानमा छन्, जसको सुरुवात उनीहरूले बीसौँ शताब्दीको प्रारम्भमा नै महिलालाई मताधिकार दिएर सुरु गरेका थिए । यो सय वर्षअगाडिको कुरा हो । त्यसभन्दा अगाडि हाम्रो समाजमा महिलाले आफ्नो जीवनयापनको विषयमा र सामाजिक गतिविधिमा आवाज उठाउन बन्देज थियो । तर अहिले सबै महिला तथा पुरुषको शिक्षामा बराबर पहुँच छ । साथै राजनीति र व्यापारमा पनि महिलाको उच्च सहभागिता छ । समान कामको लागि समान ज्यालाको सिद्धान्त स्थापित भएको छ । परिणामतः अहिले हामीसँग अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्यारउनसक्ने ठूलो र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति लिंगका आधारमा नभई समानताका आधारमा काम गरिरहेका छन् । अर्थतन्त्र र आर्थिक गतिविधिमा महिला जनशक्ति बृद्धि गर्न बालबालिका हेरचाह केन्द्रको सहज पहुँच र बाबुआमाले बालबालिका हुर्काउन र स्याहारसुसारका लागि पाउने तलबी बिदाले पनि महत्वपूर्ण औजारको रूपमा काम गरेको छ । यसले महिलालाई आमा भएपछि पनि कार्यस्थलमा फर्किन र बच्चा जन्मिएपछि पनि आफ्नो पेसालाई निरन्तरता दिन सभ्भव बनाएको छ । छोटकरीमा यस्ता नीतिले श्रम बजारलाई अझ ठूलो, बढी लचिलो र प्रतिस्पर्धी बनाएको छ । अति कम विकसित मुलुकहरूको श्रेणीबाट नेपाललाई माथि उठाउन र आर्थिकरूपमा बृहत्, प्रतिस्पर्धी, सहभागितामूलक अर्थतन्त्रको विकासमा महिला योगदानको कदर गर्दै उनीहरूलाई समान अवसर दिनबाट चुक्न हुँदैन ।
महिला तथा पुरुषबीच विद्यमान असमानतालाई एक वा दुई दिनमा नै समानतामा बदल्न सम्भव छैन । यसका लागि महिलालाई सशक्तिकरण गर्न निरन्तर प्रयास र राजनीतिक इच्छाशक्तिको आवश्यकता पर्दछ । महिलाको अधिकारलाई सुदृढ गर्न नयाँ ऐन तथा नियमहरू बनाइँदैछन् । सकारात्मक विभेदका नीतिहरूले महिलालाई सामाजिक जीवनमा बढी अवसर प्रदान गरेका छन् । नेपालमा मानवअधिकार तथा महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाहरू नेपाली महिलाको सुरक्षा र सबैलाई समान व्यवहारको माग गरिरहेका छन् । यसैगरी, नेपालका सञ्चार माध्यमहरूले पनि लैंगिक विभेद र हिंसाका घट्नालाई प्राथमिकता दिई सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । उदाहरणका लागि महिला हिंसाबिरुद्ध सञ्चालित समकोणजस्ता टेलिभिजन कार्यक्रम लोकप्रिय छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव बान कि मुनका अनुसार लैंगिक समानता सबैका लागि फाइदाजनक छः 'जब हामी महिलाको शक्ति उजागर गर्छौं, तबमात्र हामी सबैको भविष्य सुनिश्चित रहन्छ ।' अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको सन्दर्भमा हामी अधिकार प्राप्तिका लागि लड्ने साहसी र दृढ नेपाली चेलीहरूलाई हार्दिक बधाइ तथा शुभकामना ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ । महिला तथा बालिकाको सशक्तीकरणका लागि निरन्तररूपमा साथ दिन र सहयोग गर्न हामी कटिबद्ध छौँ, जसले गर्दा वसन्तपुरमा छात्रामाथिको तेजाब आक्रमणका घटना इतिहासमा मात्र सीमित रहून् ।
(गिलान, नेपालका लागि डेनमार्कका राजदूत,
पिटरसन, नेपालका लागि नर्वेका राजदूत र
लुकाइनेन्, नेपालका लागि फिनल्यान्डका राजदूत)
0 comments :
Post a Comment