डा. गोविन्द के.सी.को आन्दोलन बारे सबैले जान्नै पर्ने कुराहरु

अन्तत : चैत्र ८ गतेबाट त्रि.वि. चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान, महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पस शिक्षण अस्पतालका हाडजोर्नी विभागका प्राध्यापक डा. गोविन्द के.सी. ले १० सुत्रीय मागहरु राखी पाँचौ पटक आमरण अनसन बस्नु भएको छ । अबका केही घण्टामा नै डा. के.सी. सिरियस भएको खबर नेपाली मिडियाले प्रचार गर्नेछन् । अब केही दिनमा महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पसका विद्यार्थीहरु सेतो ड्रेस लगाएर डा.के.सी.को समर्थनमा आन्दोलनमा उत्रनेछन् । नेपाल चिकित्सक संघले देशब्यापी आन्दोलनको घोषणा गर्नेछ र त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल लगायत नेपालका अस्पतालहरुमा डा. के.सी.को जीवनरक्षाको लागि डाक्टरहरुले काम गर्न छाड्नेछन् । सरकारलाई ठूलो दवाव पर्नेछ र डा. के.सी.का मागहरुप्रति सरकार झुक्नेछ । अदालत, अख्तियारलाई कारवाही गर्नको निम्ति समिति बन्नेछ । मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुलाई कारवाही गर्न प्रक्रिया शुरु गर्ने सहमतिकासाथ डा.के.सी.ले जुस खानेछन् र आमरण अनसन समाप्त हुनेछ । साथै शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जलाई सरकारले आमरण अनसन बस्दाको समयको क्षतिपूर्ति बापत राज्य कोषबाट करोडौं रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सहमति हुनेछ । डा. के.सी.ले विगतमा पटक–पटक गरेका अनसन लगायतका आन्दोलनहरु एवं अभिव्यक्तिहरुको आधारमा विगतमा नेपालका मिडियाले डा. के.सी. प्रति गरेका टिप्पणी यस प्रकार छन ः– डा. के.सी. निष्ठा, ईमान र समर्पणका प्रतिक हुन । उनले माफिया हराए तर माफिया मरेको छैन । उनको ब्रह्मले देखेको सत्य र न्याय उनी बोल्छन । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको कालकुट वीष उनले पिए । राजनीतिको नाममा चलेको माफियातन्त्रका उनी विरोधि हुन । उनले भनेका छनः– सुसम्य, सुसंस्कृत र प्राज्ञिक संस्था बनाउन  म तपस्या गर्दैछु । उनी सामाजिक अभियन्ता हुन । अन्याय विरुद्ध उनले युद्ध छेडे । नैतिकता र मूल्यको खडेरी हुन दिएनन् उनले । कान्तिपुर दैनिकले डा. के.सी.लाई २०७०÷११÷७ मा वर्ष पुरुष घोषणा ग¥यो । उनी आदर्श चिकित्सक, नैतिकवान छवि भएका हुनाले चर्चामा आउन चाहँदैनन् जस्ता टिप्पणीहरु राष्ट्रिय र अन्र्तराष्ट्रिय मिडियामा आएका छन् । तर डा. के.सी. ले उठाएका मागहरु, उनले गरेका पटक पटकका आमरण अनसन रुपी आन्दोलन र २०७१।९।२५ मा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई वुझाईएको नौँ वुँद्धे माग र हाल प्रस्तुत १० बुँदे मागहरु बारेकोे वास्तविक मर्म र उहाँले गर्नु भएको आमरण अनसन रुपी आन्दोलन बारे नेपालका सम्पूर्ण नेता, नागरिक समाज, मिडीयाकर्मीहरुले बुझ्न अत्यन्त जरुरी भएकोले सत्य कुराहरु यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।   माग नं.१ : विगतका प्रतिबद्धता र सम्झौता  विरुद्ध चिकित्सा शिक्षा नीति र चिकित्सा विश्वविद्यालयको निर्माण हुनुअघि नै नयाँ सम्बन्धन दिन मिल्ने गरी प्रधानमन्त्रीले शिक्षा मन्त्रीलाई, शिक्षा मन्त्रीले त्रिविलाई र त्रिविले आइओएमलाई चिठी लेखिएकोमा ती तीनवटै चिठी लेख्ने निर्णयहरु तुरुन्त रद्द गरी नयाँ नीति र विश्वविद्यालय निर्माण नहुन्जेल कुनै पनि नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने राज्यको विगतदेखिको नीतिलाई तुरुन्त  कार्यान्वयन गरियोस् । साथै संविधान निर्माणको काम छाडेर निहित स्वार्थका लागि संविधान सभा नै अवरुद्ध गर्ने धम्की  दिई सरकारलाई गैर कानुनी कामका लागि अवांछित दबाब दिने सभासद्हरुलाई कारवाही गर्दै मेडिकल कलेज सम्बन्धन सम्बन्धी संसदीय समितिले दिएको गलत र बदनीयतपूर्ण सुझाव बदर गरियोस् । यो मागको वास्तविक उदेश्य र यथार्थता : प्रधानमन्त्रीले किन शिक्षामन्त्रीलाई पत्र लेखे ? कुनै पनि देशमा ऐतिहासिक व्यक्तिहरुको नाममा सरकारले नै शहरको नाम, विमानस्थलको नाम, स्कुल क्याम्पस, खेलकुद ग्राउण्ड आदिको नाम राखेर सम्मान गर्ने चलन छ । र नेपालमा विशेश्वर प्रसाद कोइरालाको नाममा केहि संस्था सरकारले स्थापना गरेको छ । तर पुस्पलाल श्रेष्ठ, सुबर्ण समशेर, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी, गिरिजाप्रसाद कोइराला, गजेन्द्र नारायण सिंह, महेन्द्र नारायण निधि लगाएत अन्य आदरणीय नेताहरुको नाममा सरकारले खासै केहि गरेको छैन । र यसै  सिलसिलामा २४०० भन्दा बढि व्यक्तिहरुले मनमोहन अधिकारीको नाममा उत्कृष्ट मेडिकल कलेज बनाउने उद्धेश्यले सहकारीको स्थापना गरि नेपाल सरकारबाट मनसाय पत्र लिई  सम्पूर्ण पूर्वाधार पुरा गरि सम्बन्धन पाउने बेलामा दुइ वर्ष देखि यो बिबाद  आएको हो । र २४०० जना लगानीकर्तामा नेपालका सबै दलका व्यक्तिहरु रहेका छन् । यो कुनै राजनैतिक दल संग सम्बन्धित छैन । र प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीले आत्मादेखि नै मनमोहन अधिकारीको नाममा सरकारले गर्न पर्ने  अवस्थामा जनता मिलेर केहि गर्न खोज्नु त स्वागत योग्य कुरा भनेर यो काम हामीले नै गर्नु पर्छ भनि लेखेको पत्रलाई माफियाले प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीलाई घुंडा टेकाए भनेर भन्नु कति लज्जाजनक कुरा हो ? यो काम निहीत स्वार्थको लागि गरिएको काम होइन र यो काम गैर कानुनी हुँदै होइन ।  सांसदहरु ज्ञान नभएका हुन्छन भन्नु र सम्वन्धित विषयका विशेषज्ञ हुदैनन् भन्नु तथा संसदीय समितिसँग कुनै अधिकार नभएको भन्नु अत्यन्त हास्यास्पद कुरा हो । संसद सार्वभौम हुन्छ र संसदले वनाएको संसदीय समिति पनि अधिकार सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा डा. के सी ले वुझ्नु पर्दछ ।  एक संस्थाले आज भन्दा ६–७ वर्ष अगाडी मेडिकल कलेज संचालन गर्न अनुमति पाउँ भनी शिक्षा मन्त्रालयमा निवेदन दियो । शिक्षा मन्त्रालयमा रहेको यस सम्वन्धि समितिले उक्त संस्थालाई मनसाय पत्र ९ीभततभच या क्ष्लतभलत० दियो । उक्त समितिमा शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, मेडिकल काउन्सील, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान आदिका प्रतिनिधिहरु रहन्छन । त्यस लगानी गर्ने अनुमति पत्रको आधारमा करिव दुई अर्व रुपैयाँ लगानी गरी मेडिकल कलेज संचालन गर्न सवै पूर्वाधार बनाएर शिक्षा मन्त्रालय, नेपाल मेडिकल काउन्सीलले स्वीकृती दिई सकेपछि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानकै एक प्राध्यापकले अन्तिम स्वीकृती दिएमा आमरण अनसन बस्ने धम्की दिई अन्तिम स्वीकृती रोक्नु न्यायसंगत हुन सक्दैन । एकातिर दुई अर्व रकमको किस्ता, व्याज उक्त संस्थाले तिर्न नसकी उक्त संस्थाका सवै सम्पत्ती लिलाम हुने स्थितिमा छ । र अर्काे तिर मेडिकल विषय पढ्नको लागि हजारौं विद्यार्थी देश वाहिर गई अरवौं रुपैयाँ विदेश गइरहेको छ । यो अवस्थामा सर्वाेच्च अदालत एवं अख्तियारले पनि मेडिकल कलेज खोल्न रोक्नु गैरकानूनी भनेको छ । यो अवस्थामा आमरण अनसन गरी हडताल गरी मेडिकल कलेज खोल्न नदिने प्राध्यापक डा. गोविन्द के.सी. को माग गैरकानुनी छ भने प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री एवं उपकुलपतिको पत्रहरु र सभासदहरुले दिएको निर्देशन कानुन सम्बत एवं न्यायको प्रतिक हुन्छ । तसर्थ यो मागमा कुनै तुक छैन । माग नं.२ : विगतदेखि निरन्तर मेडिकल कलेज सम्बन्धन लगायतका प्रकरणमा अनियमितता तथा भ्रष्ट गतिविधिमा संलग्न भएका त्रि वि पदाधिकारीहरुले विगतको सहमति बमोजिम आइओएमलाई स्वायत्तता दिनको बदला पछिल्लो समयमा आइओएम नै टुक्र्याउने दुस्प्रयास गरेकाले उक्त कदम अविलम्ब सच्याउँदै दोषी पदाधिकारीहरुलाई तत्काल पदच्युत गरेर कारवाही गरियोस् ।  साथै भ्रष्टाचार र चरम अनियमिततामा संलग्न भएको भनेर सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले तोकेरै भनेका आइओएमका भ्रष्ट पूर्वपदाधिकारीहरुलाई पनि तत्काल कारवाही गरियोस् । विगतमा आइओएमलाई बाइपास गरेर फ्याकल्टी बोर्डको निर्णयविरुद्ध अनुगमनमा जाने र पूर्वाधार पुग्यो भनेर फर्जी रिपोर्ट दिने व्यक्तिहरुमाथि पनि तुरुन्त छानविन र कारवाही होस् । यो मागको वास्तविक उदेश्य र यथार्थता: डा. के.सी.को यस मागमा त्रि.वि.का वर्तमान भ्रष्ट पदाधिकारीहरु र चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका पूर्व भ्रष्ट पदाधिकारीहरुलाई कारवाही गरी पाउँ भन्ने छ । यो युग विज्ञानको युग हो । विज्ञानमा विश्वास गर्नेले प्रमाण विना बोल्न मिल्दैन । विना प्रमाण कसैलाई लाग्दैमा फलानो भ्रष्टचारी भन्न मिल्छ ? अन्य देशमा विना प्रमाण अनुमानको भरमा कसैको चरित्र हत्या गर्नु अपराध मानिन्छ र त्यस्ता व्यक्तिलाई उल्टो कारवाही हुन्छ । कसैले भ्रष्टचार गरेको भए कारवाही गर्ने अङ्गहरु नेपालमा सक्रियनै छन् । डा. के.सी. ले भनी रहनु पर्दैन र कसैलाई कारवाही गराउन उहाँले प्राण त्याग्ने धम्की दिनु पर्दैन । भ्रष्टाचारको विरोधी भन्ने प्रचार गर्न पाए जनताबाट लोकप्रिय भइन्छ भन्ने उहाँलाई लागेको छ । डा. के.सी. ले केहि समय अगाडी एक टि.भी. अन्तरवार्तामा नेपालका राजनेता, अदालत एवं अख्तियारका व्यक्तिहरु, त्रि.वि.का पदाधिकारी, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका पूर्व पदाधिकारीलाई भ्रष्ट, माफिया, दलाल, अनैतिक जस्ता शव्द प्रयोग गर्नु भएको छ  (रेकर्ड उपलब्ध छ) ।  प्राध्यापक जस्तो व्यक्तिले विना प्रमाण यस्ता शब्दहरुद्वारा सार्वजनीक रुपमा आरोप लगाउन मिल्छ ? तसर्थ उहाँलाई कारवाही हुन पर्छ कि पर्दैन ? नेपाली गरिव जनताको रगत र पसिनाबाट उठेको राजस्वबाट महिनामा लाखौं तलव भता खाने, अनसन बसेको दिनको भत्ता पनि खाने, अस्पतालकै कोठामा हिटर लगायल अन्य सुविधा प्रयोग गरी अनसन बसी जनताको पैसा खर्च गराउने, अस्पताललाई करोडौं घाटा पु¥याउने, हडतालको कारणले हडताल अवधिमा उपचार नपाएर दर्जनौ व्यक्तिले ज्यान गुमाउन वाध्य पार्ने व्यक्ति चाहि पवित्र हुने र विना प्रमाण उनले भनेका व्यक्ति भ्रष्टचारी हुन सक्छन ? प्रकारान्तरले डा. के.सी. एक कर्मचारी हुन । आफु त्रि. वि. अन्र्तगतकै एक जागिरे भएर त्रि.वि. कै भि.सि., रेक्टर, रजिष्ट्रारलाई पदमुक्त गरि पाउँ भनि माग राखि आमरण अनसन वस्नु अत्यन्त हास्यास्पद एवं लज्जाजनक हर्कत हो । एक कर्मचारीले माथिल्लो पदमा रहेका व्यक्तिहरुलाई विना प्रमाण आरोप लगाई कारवाही वा पदच्युत गरी पाउँ भनि आन्दोलन गर्नु आफैमा अनैतिक कार्य हो । प्राध्यापक भनेको देशका प्रवुद्ध वर्ग हुन । अन्य देशमा राष्ट्राध्यक्षले समेत प्राध्यापकको सल्लाह लिएर काम गर्छन र सम्मान गर्छन । यहाँ डा. के.सी.ले प्राध्यापक पदको खिल्ली उडाएका छन । उनी वाहेक चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा सवै प्राध्यापकहरु योग्य, जिम्मेवार एवं प्रतिष्ठित छन । यो समस्या देशभरका सम्पुर्ण चिकित्सकहरुले पनि बुझ्न जरुरी छ । नेपालको मेडिकल एडुकेशनको ल्याण्डमार्कको रुपमा रहेको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका आफ्नै साथीलाई भ्रष्ट, माफिया, दलाल भन्ने व्यक्ति उनी वाहेक त्यहाँ कोही छैन । डा. के.सी. ले बोलेको अशिष्ट शव्दहरु प्राध्यापक शब्दलाई खिल्ली उडाउने खालका छन जसले गर्दा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान कै प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएका छन । उनीले आफ्ना नजिकका सँग यसो नगरे त हिरो होइदैन नी, हिरो त हुनै प¥यो नी, पछि त मैले नी राजनीति गर्ने हो नी भन्ने गरेका छन । राजनीति गर्ने भए जागीर छोडेर मैदानमा आउनु राम्रो हुन्छ । नेपालमा अव अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरी पाउँ भनी आन्दोलन गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । सर्वोच्च अदालतले अस्पलाल जस्तो समबेदनशिल स्थलमा आमरण अनशन गर्न नपाइने भनि दिईएको परमादेशको डा. के.सी.ले अबज्ञा गर्नु भएको छ । सर्बोच्व अदालतको आदेश नमान्नु भनेको नैतिक एवं आत्मीक शक्ति गुमाई सकेको दन्ते कथाका छट्टु स्यालले गर्ने आधारभुत अराजक हर्कत हो । पदमा बसेका जती सवै भ्रष्ट हुन्छन् भन्ने मानसिकता गलत छ । नेपालको मात्रै होइन दक्षिण एशियाकै प्रवृती नकारात्मक कुरा तिर वढि विश्वास गर्ने र रमाउने प्रवृती हो । यसकारण नेपाल हल्लैहल्लाको देश भनेर भन्नु पर्ने स्थिति आएको छ । आलोचना गर्ने, ध्वंस गर्ने लोकप्रिय हुने प्रवृती छ । गुणस्तरमा कुनै पनि हालतमा सम्झौता गर्नु हुदैन भन्ने कुरो डा. के.सी. ले बुझाइरहनु पर्दैन । उहाँ भन्दा क्षमतावान एवं योग्य चिकित्सक नेपालमा असंख्य छन । डा. के.सी.ले कानून र विधिको शासनको खिल्ली उडाएका छन । विधि, नियमलाई जवर्जस्ती मिचेर प्राण त्याग गर्ने धम्कीको भरमा  अरुको सम्पत्ति नष्ट हुनुपर्छ भन्ने जायज माग हो कि अपराध हो ? यस्ता अपराधिक फलामे अडान ध्वंस, प्रचार र स्वार्थको लागि मात्र हुन्छ । जहाँसम्म चिकित्सा शास्त्र अध्ययन सस्थानलाई टुक्राउने कुरा छ, टुक्रा पार्ने कुरा कसैले गरेको छैन । चिकित्सा शास्त्र अध्ययन सस्थान, महाराजगंज मेडिकल कलेज र शिक्षण अस्पताल अत्यन्त साघुरो क्षेत्रफलमा रहेको छ । त्रिभुवन विश्व विद्यालयको किर्तिपुर स्थित सयौं विगाहा जमिन खाली छ । किर्तिपुरको २०० रोपनी जमिन चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानले लिएर अत्याधुनिक अनुसन्धान केन्द्र, अत्याधुनिक अस्पताल बनाई दक्षिण एशियाकै उत्कृष्ट केन्द्र बनाउनु पर्छ भनि आन्दोलन गनुपर्ने समयमा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानलाई विस्तार गर्नु हुन्न भनि आमरण अनशन बस्नु एवं त्यस्तो पवित्र उद्धेश्य लिने त्रि. वि. पदाधिकारीलाई यसैको कारण पदच्युत गरि पाउँ भनि आमरण अनशन बस्नु सबैले धिकार्ने विषय हो । अवको ५० वर्षमा स्थानको अभावले चिकित्सा शास्त्र अध्ययन सस्थान, महाराजगज मेडिकल कलेज र शिक्षण अस्पताल निकम्मा हुनेछन र भावी पिडिले डा. के.सी. लाई सधै धिक्कार्ने छ । माग नं.३ : विगतका सहमति बमोजिम चिकित्सा विश्वविद्यालय सम्भाव्यता अध्ययन समिति र चिकित्सा शिक्षा राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको तथा उक्त दुवै प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रीमण्डलस्तरीय निर्णय भइसकेकाले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् । यो मागको वास्तविक उदेश्य र यथार्थता : केन्द्रीय चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाउने माग बारे गहिरो गरी बुझ्दा त्रि.वि. बाट चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानलाई अलग गर्ने, विभाजन गर्ने माग बुझिन्छ । नेपालको उच्च शिक्षा विकासमा त्रि.वि. मेरुदण्ड हो । त्रि.वि. विश्वभर प्रख्यात छ, त्यसै गरी चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान विश्वभर प्रख्यात छ । चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका प्राध्यापकहरु उत्कृष्ट छन तर उनकै कारणले सबै यस्तै हुन कि भन्न थालिएको छ । आज डा. के.सी.को वेग्लै चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाउने माग पुरा गर्दा त्रि.वि.बाट चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान अलग हुन्छ । त्यसै गरी अर्काे अध्ययन संस्थानका  प्राध्यापकले अनसन गरे भने के हुन्छ ? यसो गर्दै जाँदा वन विज्ञान अध्ययन संस्थान, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान इत्यादि पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अलग हुन्छ र त्रि.वि. अस्तित्वहीन हुनेछ । विश्वमा शैक्षिक माफियाहरु त्रि.वि.लाई ध्वस्त पार्न चाहन्छन । डा. के.सी. को माग प्रकारान्तरले विभाजनकारी छ । त्रि.वि.धराशायी भएमात्र नेपालका विद्यार्थी विदेश लान पाइन्छ र नेपालको आर्थिक अवस्था धराशायी गर्न सकिन्छ भन्ने शैक्षिक माफियाहरुको भित्री चाहानामा डा. के.सी.को आन्दोलनले सहयोग पु¥याइ रहेको छ । त्रि.वि.बाट पढेको भन्ने वित्तिकै विश्वभर राम्रो रेस्पोन्स पाइन्छ भने यसलाई किन विभाजन गर्ने ? त्रि.वि. को पदाधिकारीमा यस अन्तरगतका जो सुकै प्राध्यापकहरु नियूक्ति हुन सक्छन । डा. के.सी. पनि त्रि.वि. उपकूलपती हुने दिन आउन सक्छ तर किन त्रि.वि. लाई अपमान गर्नु प¥यो ? यसलाई फुटाएर नयाँ विश्वविद्यायल किन बनाउनु प¥यो ? त्यसै गरि केन्द्रीय चिकित्सा विश्वविद्यालय वनाएर काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्र्तगतका मेडिकल कलेजहरु, NAMS , PAHS, BPKIHS लगायतका मेडिकल कलेजहरु लाई पनि त्यस अन्र्तगत राख्नु पर्ने उहाँको माग छ । यो असम्भव र अनुचित माग हो । किनकी काठमाडौं विश्वविद्यालय आफैँमा स्वायत्त र कानुनी संस्था हो । यस अन्र्तगतका मेडिकल कलेजहरु प्ग् वाट अलग्याएर डा. केसी ले भने वमोजिमको नयाँ केन्द्रीय मेडिकल विश्वविद्यालयमा तिनीहरुलाई गाभ्नु पर्ने अन्यथा आमरण अनसन बसी प्राण त्याग गर्ने धम्की दिनु अत्यन्त अराजक एवं केटकेटीपन हो । फेरि नयाँ चिकित्सा विश्व विद्यालय स्थापना गरे पनि टियू, केयू ले नयाँ मेडिकल कलेज स्थापना गर्नमा कसैले बन्देज लगाउन सक्दैन किनकी विश्व विद्यायल भनेको एक स्वयत्त, अधिकार सम्पन्न कानुनी संस्था हो । तसर्थ त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण प्राध्यापकहरु, कर्मचारीहरु, विद्यार्थीहरु डा. केसीको यस खाले विध्वंसकारी एवं विभाजनकारी एवं प्राध्यापकको मर्यादा विपरितको अराजक, गैरकानुनी हर्कतको विरुदमा आन्दोलनमा उत्रनु अनिवार्य भईसकेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका पूर्व सचिव जयराम गिरीको संयोजकत्वमा गठित चिकित्सा शिक्षा मापदण्ड समितिले गरेका सिफारिसहरु कार्यन्वयन गरि पाउँ भन्ने माग जायज छ । तर उक्त समितिले गरेका सिफारिसहरु के के हुन डा. के.सी. लाई थाहा हुन पर्दछ । जयराम गिरीको संयोजकत्वको उक्त समितिले अव का दिनमा मनशाय पत्र दिदाँ सिमाङकनको आधारमा दिनु पर्ने र यो भन्दा अगाडी नै मनशाय पत्र लिई अर्वौ लगानी गरि पुर्वाधार पुरा गरि सकेका मेडिकल कलेजहरुलाई स्विकृती दिनु पर्ने भन्ने रहेको छ । तसर्थ डा. के सी को यो माग विरोधाभास पूर्ण छ किनकी एकातिर नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन दिनु हुदैन भन्ने उहाँको माग छ भने अर्को तिर उक्त समितिको सिफारिस कार्यन्वयन गरि पाउँ भन्ने रहेको छ ।   माग नं. ४: राष्ट्रिय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षा नीति चिकित्सालगायत नर्सिङ, पब्लिक हेल्थ र प्यारामेडिकल कोर्सहरुलाई समेटने गरी निर्माणका लागि समिति बनिसकेकाले उक्त समितिले रिपोर्ट बुझाउनासाथ त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्दै  स्वस्थ्य क्षेत्रका सबै कोर्सहरुको गुणस्तर सुनिश्चित गरियोस् । यो मागको वास्तविक उदेश्य र यथार्थता : स्वस्थ्य क्षेत्रका सबै कोर्सहरुको गुणस्तर सुनिश्चित गरिपाउँ भन्ने माग जायज छ र पुरा गरिनुपर्छ तर यसको लागि गैर कानुनी रुपले आमरण अनशन बस्ने, अस्पतालको सेवा ठप्प पारि करोडौं घाटा पु¥याउने काम गर्नु पर्दैन । माग नं. ५ : विगतका सहमति तथा मन्त्रीमण्डलकै निर्णयविपरीत केयुले हालै दुई मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएकाले त्यसका लागि जिम्मेवार केयुका पदाधिकारीहरुलाई उचित कारवाही गर्दै नयाँ  चिकित्सा नीति नबंदासम्म उक्त सम्बन्धन रोकियोस् । साथै उक्त सम्बन्धन प्रकरणमा अदुअआ प्रमुखले आफ्नो अख्तियार दुरुपयोग गर्दै सम्बन्धनका लागि अवान्छित दबाब दिएको भन्ने आरोप लागेकाले उक्त आरोपबारे छानविन गरियोस् र त्यस्तो दबाब दिएको पाइएमा अख्तियार प्रमुखमाथि पनि कानुन बमोजिम कारवाही गरियोस् । साथै अख्तियारले ससाना भ्रष्टहरुलाई कारवाही गर्ने तर ठुला भ्रष्टलाई नछुने गर्दा चरम दण्डहीनता सिर्जना भएकाले त्यस विषयमा पनि छानबिन  र कारवाही गरियोस्।  साथै पटक पटक राज्यले गरेका समझौता उल्लंघन गर्ने शिक्षा मन्त्रीमाथि पनि उचित कारवाही होस् ।   यो मागको वास्तविक उदेश्य र यथार्थता : डा. के.सी. को पाँचौं माग नयाँ मेडिकल कलेजहरुलाई सम्वन्धन नदिने व्यवस्था गरी पाउँ र काठमाडौं विश्वविद्यालयले हालै सम्वन्धन दिएका दुई वटा मेडिकल कलेजलाई खारेज गरि सम्वन्धन दिने काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुलाई कारवाही गरी पाउँ अन्यथा प्राण त्याग गर्छु भन्नेछ । यो माग बारे नेपालका सवै पक्ष स्पष्ट हुनु जरुरी छ । एउटा उदाहरण हेरौं । एक संस्थाले एक विद्युत निर्माण परियोजना सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायबाट लगानी गर्न अनुमति लिई सरकारसँग सम्झौता गरे । त्यही लगानी गर्ने अनुमतीको आधारमा सवै सम्पत्ती धीतो राखेर साथीभाई, नाताकुटुम्बसँग ऋण लिएर इक्यूटी पु¥याएर वैंकबाट  ऋण लिएर वर्षौं लगाएर उक्त विद्युत निर्माण परियोजना सम्पन्न गरि बिजुली निकाल्न योग्य बनाइयो । अब बिजुली निकाल्न अन्तिम अनुमती लिन जादाँ पहिले संचालन गरिरहेका अर्को बिद्युत परियोजनाको मलिकको तर्फबाट कोही व्यक्तिले नयाँ निकाल्न लागेको बिजुली निकाल्ने काम रोकियोस अन्यथा म प्राण त्याग गर्छु भनि आमरण अनसनको घोषणा गर्छ र राज्यले नयाँ संचालनमा आउन लागेको परियोजनालाई संचालन गर्न दिदैंन र आम संचार माध्यमले आमरण अनसन बस्ने व्यक्तिलाई महामानव, वर्ष पुरुष, माफियाका शत्रु, सत्यको प्रतिक, नेपालीको हिरो इत्यादी नामाकरण दिई जयजयकार गर्दछ र नयाँ परियोजना शुरु गर्न लागेको संस्था र व्यक्ति बैंकको व्याज, किस्ता तिर्न नसकी बैंकले लिलाम निकाली जेल जाने अवस्थामा पुग्छ र आत्महत्या गर्ने मनस्थितिमा पुग्दछ र यसै व्यक्तिलाई आम संचारमाध्यले माफिया, दलाल, तस्कर, अनैतिक इत्यादी भनी प्रचार गरिन्छ । सम्पूर्ण संचार माध्यमलाई यो न्यायोचित हो ? भनी प्रश्न गर्दा उत्तर आउनु अनिवार्य छ । मेडिकल कलेज अरु भन्दा बेग्लै र सम्वेदनशील परियोजना भएता पनि यो उदाहरण जस्तै हाल मेडिकल कलेज स्वीकृतीको अनुमति पर्खेर बसेकाहरुका लागि लागू हुन्छ ।  काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट हालै मात्र सम्वन्धन दिईएका दुईटा मेडिकल कलेजहरुको सम्वन्धन रद्द गर्नै पर्ने अन्यथा प्राण त्याग गर्ने डा. केसीको माग नितान्त हास्यास्पद छ । त्रि.वि. को एक वहालवाला प्राध्यापकले काठमाडौं विश्वविद्यालयको कार्यक्रममा हस्तक्षेप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? त्रि.वि.को एक बहालवाला प्राध्यापकले अर्को विश्वविद्यालयको पदाधिकारीहरुलाई कारवाही गरी पाउँ भनि आमरण अनसन बस्नु दुनियाँको लागि लाजमर्दो कुरा हो र प्राध्यापक पदको अपमान हो । सिङ्गो त्रिभुवन विश्व विद्यालय लज्जित हुने विषय हो । हाम्रो देश कानून, नियम, विधिले चलाउने कि अराजकता, धम्कीले ? काठमाडौं विश्वविद्यालय त्रि.वि.पछिको ठूलो वि.वि. हो । यसको गुणस्तर संसारमा प्रख्यात छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रमाण पत्र होल्डरलाई गुणस्तर भएकोले वेग्लै सम्मान गरिन्छ । नेपालबाट हजारौं विद्यार्थी बंगलादेश, चीन, पाकिस्तान, भारत, फिलिपिन्स, पूर्व सोभियत गणराज्यहरुमा एमबीबीएस पढ्न गइरहेका छन् । त्यसको गुणस्तरमा र अर्बौ रकम विदेश गईरहेकोमा डा. के.सी. लाई कुनै चिन्ता नहुने, काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट पढ्न चाहने विद्यार्थीले पढ्न खोज्दा प्राण त्याग गर्छु भन्ने ? यसको अर्थ खोज्नु पर्छ कि पर्दैन ? साथै विना आधार शिक्षामन्त्री एवम् अख्तियार प्रमुखलाई कारवाही गरि पाउँ भनि बहालवाला प्राध्यापकले आमरण अनसन बस्नु हाँस्यास्पद कुरा हो । माग नं. ६ : देशमा कायम निजी मेडिकल कलेजहरुको गुणस्तर कायम राख्न मेडिकल काउन्सिल तथा दुवै विश्वविद्यालय उत्तिकै उदासीन हुँदा भद्रगोलको स्थिति छ । यो अवस्थामा अनुगमनपछि सन्तोषजनक नपाइएका कलेजमा सीट घटाउनको सट्टा झन् बढाइएकाले किन त्यो अवस्था आयो, त्यसको तुरुन्त छानविन गरेर काउन्सिल र विश्वविद्यालयले साँठगाँठ गरेर गुणस्तरमा सम्झौता गरेको पाइएमा दोषीहरुलाई तत्काल कारवाही गरियोस् । यो मागको वास्तविक उदेश्य र यथार्थता : यो माग पुरा गर्नको निम्ति अस्पताल जस्तो वर्जित स्थानमा आमरण अनसन जस्तो गैर कानूनी कार्य गर्न आवश्यक छैन । माग नं. ७ : काउन्सिल र विश्वविद्यालयले लिने विशुद्ध प्राविधिक निर्णयहरुमा अदालतले बारम्बार अवाञ्छित हस्तक्षेप गर्दै गुणस्तर नपुगेका कलेजहरुमा सीट घटाउन नमिल्ने तथा अनिवार्य प्रवेश परीक्षामै नबसेका वा फेल भएका विद्यार्थीहरुलाई पढाउन पाउने भन्ने फैसला गरेर निरपेक्ष दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना गरेकाले त्यस्ता फैसलाहरु बारे कानुनबमोजिम छानविन गरेर कारवाही गरियोस् । यो मागको वास्तविक उदेश्य र यथार्थता: अदालतले गरेका फैसलाहरुलाई प्राध्यापक जस्तो गरिमामय पदमा बसेका ब्यक्तिले अबान्छित हस्तक्षेप भन्नु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । न्यायाधीशलाई कारबाही गरि पाउँ भनि आमरण अनसन बस्नु पनि लज्जाको विषय हो । माग नं. ८ : त्रि वि, आइओएम, न्याम्स लगायतका नेतृत्वदायी र नियामक संस्थाहरुमा पदाधिकारीहरु नियुक्त गर्दा दलीय वफादारीको आधारमा नभएर वरिष्ठता र कार्य क्षमताको आधारमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरियोस् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले अनुगमन र अध्ययनविनै नयाँ मेडिकल कलेज खुल्न दिनेसम्बन्धी ‘सकारात्मक राय’ दिएकाले भ्रष्टाचार प्रमाणित भइसकेका र दलीय वफादारीका कारण नियुक्त भएका काउन्सिल अध्यक्षलगायतका पदाधिकारीहरुलाई तुरुन्त बर्खास्त गरियोस् । साथै काउन्सिल नेतृत्वमा वरिष्ठ र स्वच्छ छवि भएका चिकित्सकहरुलाई ल्याउने व्यवस्था गर्न हाल कायम नियम कानुनमा त्यस अनुसारको सुधार गरियोस् । यो मागको वास्तविक उदेश्य र यथार्थता : त्रि वि, आइओएम, न्याम्स लगायतका नेतृत्वदायी र नियामक संस्थाहरुमा पदाधिकारीहरु नियुक्त गर्दा दलीय वफादारीको आधारमा नभएर वरिष्ठता र कार्य क्षमताको आधारमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरियोस् भन्ने माग जायज छ । चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्नु पर्छ भनि उनले पटक पटक आमरण अनसन बसेका छन् । तर वरिष्ठताको मापदण्ड उहाँको इच्छानुसार हुने गरेको छ । डा. के.सी. लाई मन परेको व्यक्ति कनिष्ट भए पनि वरिष्ट हुन्छ । यो कुरो शिक्षण अस्पताल महाराजगंजमा उहाँकै सिफारिसमा नियुक्त भएका डा. दिपक महरा भन्दा बरिष्ठ प्राध्यापक त्यहाँ धेरै छन । त्यहाँ गएर बुझेमा प्रष्ट हुन्छ । तसर्थ डा. के.सी. दोहोरो मापदण्डका प्रतिक हुन् भन्दा डा.के.सी. सँग कुनै उत्तर छ ? उहाँलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्नु पर्छ भन्ने छैन । तसर्थ विना प्रमाण एक व्यक्तिले भ्रष्टाचारी भन्दैमा काउन्सिलको अध्यक्ष लगायतको पदाधिकारी भ्रष्ट हुन सक्दैन । यसो गर्दै पदासिन व्यक्तिलाई पदच्युत गर्दै जाने हो भने यो देशमा विधि, नियम नभएको भन्ने बुझिन्छ । तसर्थ कुनै पनि हालतमा डा. के.सी. आमरण अनसन बस्दैमा कसैको दवावमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु एवम् मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीहरुले राजीनामा दिनु हुँदैन अन्यथा यस्ता अराजक प्रबृतिले प्रश्रय पाउँछ । माग नं.  ९ : आम मानिसका लागि सर्व सुलभ स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने जिम्मेवारी राज्यको भएकाले त्यसका लागि दीर्घकालीन नीति लिएर कार्यान्वयन शुरू गरियोस् । त्यस प्रयोजनका  लागि चिकित्सा तथा नर्सिङ र प्यारामेडिकल कोर्सहरुमा विद्यार्थीलाई निःशुल्क वा न्यूनतम शुल्कमा पढाउने व्यवस्था गरियोस् । चिकित्साका स्नातकोत्तर र सोभन्दा माथिका तहलाई तत्काल पूर्ण निःशुल्क गरियोस् । यो मागको वास्तविक उदेश्य र यथार्थता ः यो माग जायज छ तर माग पुरा गर्नका निम्ति गैर कानूनी ढंगले अस्पतालमा आमरण अनसन बस्नु हुँदैन ।   माग नं.  १० : ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारी पहलमा मेडिकल कलेज खोल्ने  सम्झौता  भएकोमा तुरुन्त उक्त समझौता कार्यान्वयन गरियोस्। यो मागको वास्तविक उदेश्य र यथार्थता : यो जायज माग हो । राज्यले यसलाई महत्व दिनैपर्छ । तर यो माग उठाउने डा. के.सी.बारे आम नेपालीले जान्नै पर्छ । डा. केसी तत्कालीन श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको मेडिकल अफिसर भई विर अस्पतालमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । काठमाडांैबाट प्रकासित हुने राष्ट्रिय मासिक स्वास्थ्य खवर पत्रिकाको अंक ५ २०७० माघको अंकमा तत्कालिन श्री ५ को सरकारको छात्रवृत्रिमा एमएस गर्न बंगलादेश (सन् १९८९ देखि १९९३ सम्म) मा गएर डा. के.सी. ले नेपाली जनताको पैसाले हाडजोर्नी विशेषज्ञ बने । यसरी छात्रवृत्तिमा पढेका व्यक्तिले काठमाडौं बाहिर गई सेवा गर्नै पर्ने अनिवार्य शर्तलाई डा. के.सी. ले लत्याउनु भयो । र दूर्गममा एक दिन पनि सेवा गर्न जानु भएन । उल्टो सरकारी जागिरबाट दूर्गममा जानु पर्ने भएकोले राजीनामा दिएर महाराजगंज शिक्षण अस्पतालमा नियुक्ति लिए । यसो गर्दा कि त उनले पढेको पैसा फिर्ता गर्नु पर्छ कि त दूर्गममा जानै पर्छ । दूर्गममा नगएकाले सरकारलाई तिर्नु पर्ने पैसा उनले तिरेका छैनन् । तसर्थ उनले छात्रावृत्तिको पैसाको साँवा व्याज तिर्ने गरी उनलाई राज्यले दण्डीत गर्नैपर्छ । अख्तियारले छानविन गर्नै पर्छ । आफू अनिवार्य दुर्गम वस्नु पर्ने व्यक्ति दूर्गम नजाने, उल्टो आज दूर्गमको माया गर्ने, कुन नैतिकता हो ? उहाँले जनतासामू उत्तर दिनुपर्छ । निष्कर्ष संसारभर आज कसरी विदेशी विद्यार्थी भित्र्याउने, कसरी विदेशी पैसा भित्र्याउने होड चलेको छ । देशको सफलता नै यसमा रहेको मानिन्छ । तर डा. के.सी. का कदमले नेपालबाट हजारौं विद्यार्थी र अर्वौ रकम वाहिर पठाउने काम भएको छ । यसरी देशको रकम वाहिर पठाएर देशलाई टाट पल्टाउने व्यक्ति वर्षपुरुष, महामानव, देश भक्त हुन सक्दैन । त्यसरी नै देश भित्र संस्था खोल्ने व्यक्ति माफिया, दलाल, अनैतिक हुन सक्दैन । हजारौं विद्यार्थी विदेशमा कुन र कस्तो कलेजमा एमबीबीएस पढ्छन, त्यो डा. के.सी. लाई थाहा छैन र मतलव पनि छैन । तर नेपालमा पढ्न पाइँदैन र सवै पैसा पढ्नको लागि विदेशमा लैजानु पर्छ र देश र जनतालाई खोक्रोे बनाउनु पर्छ भन्ने व्यक्ति विदेशमा विद्यार्थी लैजाने कन्सलटेन्सीहरुबाट प्रत्यक्ष संचालित छन भन्ने कुरो घाम जति कै छर्लङ्ग छ । गरिएका हर्कतहरु, अभिव्यक्तिहरु र परिणामहरु हेर्दा डा. केसी कतैबाट कुनै प्रलोभनद्धारा संचालित छन जस्तो देखिन्छ । तर डा. केसी एक प्राध्यापक हुन र उनले त्यस्तो प्रलोभनवाट यस्ता गलत कामहरु गरेका होईनन् भन्ने कामना गरौं । चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका प्रजातन्त्रवादी सबै जसो प्राध्यापकहरुले मनमोहन मेडिकल कलेजलाई स्वीकृति दिदाँ चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको प्रतिष्ठा बढ्छ भन्दा डा. के.सी. ले वरु अरुलाई दिन हुन्छ मनमोहनलाई दिन हुन्न भनेका छन । मनमोहन कुनै नाफाको उद्देश्य नलिई २४ सय भन्दा वढि व्यक्तिहरुले संचालन गर्न लागेको गैरराजनीतिक संस्था हो । यस संस्थामा नेपालमा रहेका सवै राजनैतिक दलका व्यक्तिहरु सदस्य छन । मनमोहन जस्तो पवित्र संस्थालाई माफिया भन्न मिल्छ ? हालसम्मका नितान्त प्राइभेट मेडिकल कलेजहरु खोल्दा डा. के.सी. किन चुप भए ? आज मनमोहन र सहकारी भन्ने वित्तिकै किन यति मर्माहत हुन्छन ? महान नेता स्व.विशेश्वर प्रसाद कोइरालाको नाममा राज्यले धेरै संस्था खोलेको छ । वि.पि.के.आइ.एच.एस. धरान, वि.पि. कोइराला क्यान्सर अस्पताल भरतपुर आदि वि.पि.का नामका संस्था बनाउँदा नेकपा एमालेले लगायत कुनै पनि राजनीतिक दलहरुले विरोध नगरी समर्थन नै गरी रहे । तर मनमोहनको नाममा जनता मिलेर खोल्न खोज्दा डा. के.सी. किन मर्माहत भए र प्राण त्याग्छु भने यो अनुसन्धानको विषय हुनु पर्छ । केही समय डा. के.सी.ले वाईवाइ पाएका छन । तर वास्तविकता बुझी सकेपछि जनताले उनीलाई धिकार्ने छन । रिस, डाह, इगो, बदला लिएर आत्म सन्तुष्टी लिने व्यक्तिको कालन्तरमा विनाश हुन्छ र शिष्टता, प्रिय वचन, सम्यम, धैर्यताको कालान्तरका जित हन्छ । महान व्यक्ति जहिले पनि अनुचित कटरताको विरोधमा हुन्छ र नैतिकता, न्याय, कर्तव्य र अनुशासनको घेरामा हुन्छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले मनमोहन अधिकारीको नामका संस्थालाई स्वीकृती दिनु भनि ठाडो आदेश दिनु भएर ईतिहासमा आफ्नो नाम अमर राख्ने काम गर्नु भएको छ । र प्र.म. सुशील कोइराला, शशांक कोइराला एवं सिङ्गो काँग्रेसको इतिहासमा इज्जत बढ्ने काम गर्नु भएको छ । तर राज्यको ढुकुटीबाट तलब खाने एक कर्मचारीले आमरण अनसनरुपि आन्दोलनबाट तर्सनु हुँदैन । यसबारे राज्यले अविलम्व कडा कदम चाल्नु पर्दछ । मनसाय पत्र काठमाडौंको लागि दिने, त्यसको आधारमा सबै पूर्वाधार तयार गरिसकेपछि दुर्गममा सञ्चालन गर्नु भन्ने कुरा तर्क संगत हुन सक्दैन । जसले नकारात्मक कुरा गर्छन उ चर्चित र लोकप्रिय हुन्छ । नेपालका मिडियाले के कुरालाई हाइलाइट गर्ने र नगर्ने छुट्याउनु पर्छ । बुझेर मात्र धारणा बनाउनु  पर्छ र के कुरा हाइलाइट गर्दा देश र समाजलाई विकास र समृद्धि तिर लैजान सकिन्छ र अराजकताबादलाई निरुत्साइत गराउन सकिन्छ त्यता ध्यान दिनु पर्छ । पत्रकारहरु स्वभावैले विद्वान हन्छन । न्याय र अन्याय, देश द्रोही र देश भक्ति के हो छुट्याउन संचारमाध्यमलाई अनुरोध छ । वास्तविकताको लागि नेता, सांसद, व्यवस्थापकले बलतष् अगचचभलत वग्न सक्नै पर्छ । विद्वान व्यक्तिले सवै विपक्षमा भए पनि सत्यको पक्षमा लेख्नु पर्छ । सत्य कुरा छ भने लाखौंले विरोध गरे पनि सत्य कै पक्षमा लेख्नु पर्छ । यति खेर सवै पक्ष डा. के.सी.को कदमको पक्षमा छन । तर डा. के.सी.ले उठाएको कुराहरु एक दिन पानीको फोका फुटे सरह फुट्ने छन । सिङ्गो काठमाडौं विश्वद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरु, कर्मचारीहरु, विद्यार्थीहरु एवम् अन्य समुदायहरु एवं प्राज्ञिक क्षेत्रको डा.के.सी.ले अपमान गर्नु भएको छ । तसर्थ देशभरका स्वास्थ्यकर्मीहरु देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण न्याय प्रेमी, अराजकता विरोधी महानुभावहरु, नेपाल चिकित्सक संघ, सम्पूर्ण विद्यार्थी संगठनहरु, सम्पूर्ण प्राध्यापकहरु, सम्पूर्ण कर्मचारीहरु, सम्पूर्ण मिडियाकर्मीहरु, नागरिक समाजले यस खालको गैर कानूनी अराजक हर्कतको विरोध गरि जिम्मेवार भूमिका निभाउनु आजको कर्तव्य हो । अझै धेरै विग्री सकेको छैन । अरुको सम्पत्ती नष्ट गर्ने र अरुलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने उद्देश्यले प्रेरित भई गरिने प्राण त्यागको धम्की वा आमरण अनसन मानव जातिले गर्ने क्रियाकलाप विपरीत भएकोले यस्तो क्रियाकलाप बन्द गरी, विना प्रमाण नवोली प्राध्यापकको मर्यादा राख्न आदरणीय गुरु प्रा.डा.गोविन्द के.सी.लाई हार्दिक अनुरोध गरिन्छ । 
नेपालपाटीबाट

Share on Google Plus

About Unknown

We bring you the latest breaking news that are happening around the world. For daily news, celebrity gossips, scoops, scandals, sports news, crime news and many more, don't forget us to visit ... www.nepalhamro.com.