काठमाडौं-व्यवस्थापिका–संसदको अर्थ समितिले बार्षिक बजेट प्रस्तुति, छलफल र पारित सम्बन्धि कार्यतालिका सहित जेठ मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सरकारले चैतको दोस्रो सातासम्म पनि हिउँदे अधिवेशन बोलाउने वा नबोलाउने भन्नेमा निर्णय गर्न नसकेपनि समितिले भने बैशाखको दोस्रो साताभित्रै बजेट प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएको हो।
सरकारले चैतको दोस्रो सातासम्म पनि हिउँदे अधिवेशन बोलाउने वा नबोलाउने भन्नेमा निर्णय गर्न नसकेपनि समितिले भने बैशाखको दोस्रो साताभित्रै बजेट प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएको हो।
बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिना वित्न लागेपनि सरकारले अहिलेसम्म हिउँदे अधिवेशन बोलाउने वा नबोलाउने भन्ने निर्णय गर्न सकेको छैन।
अर्थ समितिको सोमबार बसेको बैठकले जेठ मसान्तभित्र बजेट र बजेट सम्बन्धित विधेयकहरु पारित गरिसक्न निर्देशन दिएको हो।
समितिले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्ने र पारित गर्ने समय संविधान वा ऐनमा नै व्यवस्था गर्न सुझाव पनि दिएको समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए।
समितिमा नयाँ आर्थिक बर्ष बैशाखदेखि सुरु गर्नुपर्ने विषयमा लामो छलफल भएपनि विकास निर्माणका काम र बर्षातलाई मध्येनजर गर्दै जेठ मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्ने असार, साउन र भदौभित्र सम्पुर्ण कागजी काम सकेर बाँकी ९ महिनामा बजेट कार्यान्वयन गर्न सहज हुने भएकाले यस्तो निर्देशन दिइएको ज्वालाले नागरिकलाई बताए।
समितिले बैशाष १५ गतेसम्म प्रत्येक बर्ष आगामी आर्थिक बर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता(कर प्रस्ताव बाहेक) माथि पुर्व बजेट छलफल कम्तिमा ३ हप्ता गर्न निर्देशन दिएको छ।
त्यसैगरी बैशाष २० गतेसम्म सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बैशाख मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ।
त्यसैगरी राजश्व र व्ययको बार्षिक अनुमान पेश र बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकहरु व्यवस्थापिका–संसदमा प्रस्तुत जेठको पहिलोसाताभित्र गरिसक्न समितिले निर्देशन दिएको छ।
पहिलो साताभित्र पेश भएको बजेट जेठ मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने निर्देशन दिएको समितिका सभापति ज्वालाले जानकारी दिए।
सार्वजनिक खरिदका कागजी प्रक्रिया, बोलपत्र, आब्हान, स्वीकृति र सम्झौता लगायतका कार्यहरु सम्पन्न गर्न समितिले असारदेखि तीन महिनाको समय तय गरेको छ।
भदौमहिनाभित्र यि काम पुरा गरिसक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले असोजदेखि जेठ मसान्तसम्म खरिद कार्य र विकास निर्माणका कामहरु सञ्चालन भनेको छ।
'बजेट प्रस्तुतपछिको छलफल कर्मकाण्डी र समय खेर फाल्ने काम मात्र भएको छ,'ज्वालाले नागरिकसँग भने,'पछि पेश गरिएका खर्च कटौतिका प्रस्ताव पनि पारित हुँदैनन्। पारित भए सरकार ढल्ने अवस्था हुन्छ। त्यसमा जति नै छलफल गरेपनि परिवर्तन हुँदैन।'
सरकारले पेश गरेको बजेट एक अक्षर तलमाथि नगरि पारित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भएकाले बजेट पेश भइसकेपछि गरिने छलफलको कुनै औचित्य नहुने हुँदा पूर्व बजेट छलफल अनिवार्य गराउनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
नागरिकबाट
0 comments :
Post a Comment