प्रक्रियावाट संविधान बनाउने कि सहमति खोजीका नाममा दिन धकेल्दै जाने भन्ने विषयमा कुरा नमिल्दा ध्रुवीकृत भएका राजनीतिक दलहरु फेरि संवादमा जुट्न थालेका छन् । विपक्षी मोर्चाले संवादका लागि संविधान सभामा प्रारम्भ भएको प्रक्रिया खारेज हुनुपर्ने सर्त राखेरै भएपनि 'दोस्रो चरणको आन्दोनको घोषणा गर्नुपूर्व एक पटक वार्तामा बस्ने' निर्णय गरेपछि संवादको वातावरण बनेको हो । यही निर्णयका आधारमा अब संवादको थालनी हुने र त्यसबाट एउटा निकास आउने संभावना देखिको छ।
जतिसुकै आन्दोलनमा गए पनि निकासका लागि वार्ताको टेबल नै उपयुक्त र 'अधिकारसम्पन्न' ठाँउ रहेछ भन्ने विपक्षी मार्चाले बुझोेस् भनेर पर्खिएको सत्तापक्ष पनि पछिल्लो निर्णयबाट हौसिएको प्रतित हुन्छ । एनेकपा (माओवादी)लाई पनि यसको महसुस हुनै पर्ने थियो । आन्दोलनप्रतिको जनताको अरुचि उसले महसुस गर्नैपर्ने थियो । हिजो एक्लैको एउटा अपिलको भरमा भरिने काठमाडौंको टुँडिखेल अहिले ३० दलले एक महिना मिहिनेत गरेपछि मात्र भरिएको हो भन्ने एमाओवादीले बुझ्नु जरुरी थियो । संविधान सभामा पराजित भए पनि जनता हामीसँगै छन् भन्ने दम्भ टुडिखेलको उपस्थितिले पुष्टि हुँदैन भन्ने बोध पनि एमाओवादीलाई हुनुपर्ने थियो । सायद, भयो पनि होला । लोकतन्त्रमा निर्वाचनले दिएको जनादेशलाई चौरमा जम्मा भएको भिडले प्रतिस्थापित गर्न सक्तैन। त्यसका लागि अर्को चुनाव नै चाहिन्छ । एमाओवादी नेतृत्वको आन्दोलन कुण्ठा मिश्रित प्रतिक्रिया थियो । त्यसैले त्यो जनक्रान्तिको रूपमा आउने सम्भावना थिएन ।
'नागरिक सर्वोच्चता'को नाराका साथ सुरु भएको काठमाडौं घेरेर सत्ता कब्जा गर्ने आन्दोलनको असफलताबाट पाठ सिकेको एमाओवादीका लागि यस पटकको आन्दोलन पनि अर्को शिक्षा हुनपुगेको हुनुपर्छ । जनता आदेश मान्ने हैनन् प्रतिक्रिया दिनसक्ने क्षमतासहति उपस्थित छन् भन्ने एमाओवादीले अब त बुझेको हुनुपर्छ । संविधान निर्माणका भएको ढिलाइको कारण के हो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न अब प्रचण्ड र बाबुरामको प्रशिक्षणमा बाध्यतावश बस्नै पर्ने त्रासबाट जनता मुक्त भइसकेका छन् भन्ने पनि एमाओवादीले बुझेकै हुनुपर्छ । सञ्चार माध्यमको व्यापक उपस्थिति र त्यसका सामग्रीमा दैनिक पहुँच स्थापित भइसकेको जनमानसलाई कुनै दलको सभामा छरिएको भ्रमले अब प्रभावित पार्न सत्तैन भन्ने बोध पनि एमाओवादी नेतृत्वलाई भयो होला । त्यसभन्दा पनि अर्को महŒवपूर्ण सन्देश एमाओवादी नेतृत्वले ग्रहण गर्नैपर्ने के हो भने सत्य कहिल्यै आफूले ठानेजस्तो मात्र हुँदैन । एमाओवादीले जेलाई सत्य भनिरहेको छ, त्यतिमात्र सत्य हो भन्ने भ्रमबाट मुक्त नभएसम्म मुलुकले सहज निकास पाउने सम्भावना पनि देखिँदैन । अरू दलका सबै प्रयास र प्रस्ताव शान्ति सम्झौताको विपक्षमा देख्नु, अरू दललाई २०४७ सालको संविधान ब्युताउने चरित्रको देख्नु, अरू दलको प्रस्ताव प्रतिगामी देख्नु, अरू दलको प्रस्ताव संघीयता बिरोधी देख्नु, अरूले कोरेको संघीयताको खाका प्रशासनिक विभाजन हुनु र आफूले कोरेको नक्सामात्र संघीय ठान्नुजस्ता एमाओवादीका मनोगत 'सत्य'ले नै अहिलेको समस्या पैदा गरेको हो । आन्दोलनका क्रममा एमाओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराई पश्चिम नेपालमा रहे । उनका हरेक भाषण र प्रशिक्षणमा उनका यिनै 'सत्य'को प्रचारमात्र भए । 'मिडियाले सत्य कुरा बाहिर ल्याएनन्, उनीहरू पुराना शासकसँगको संगतका कारण प्रभावित भएका हुन्छन्, त्यसैले परिवर्तनको एजेन्डा उनीहरूबाट आउँदैन, सत्य कुरा आउँदैन, त्यसैले सत्य भन्न म आएको छु' भन्ने आशय प्रकट नभएको एउटा पनि भाषण, प्रशिक्षण भएन होला । सत्तापक्षीय केही नेताको नामै लिएर 'उनीहरूलाई शान्ति प्रक्रिया थाहै छैन, शान्ति प्रक्रियामा सहभागी भएकाले हामिलाई मात्र थाहा छ' भन्नेजस्ता अत्यन्त अशोभनीय तथा दम्भ र कुण्ठाले भरिएको अभिव्यक्ति दिँदै उनी हिँडे।
आफूमात्र सत्य देख्ने सोचको अर्को रूप नै त तानाशाही हो । त्यही असली कम्युनिस्ट रूप पनि हो । स्टालिन, माओ र पोलपोटको प्रवृत्ति त्यही हो भन्ने जानकारी भट्टराईलाई पक्कै छ । हिटलरको शैली र प्रवृत्ति पनि त्यही हो । जब कुनै राजनीतिकर्मीले आफ्नो विचारमा मात्र सत्य देख्छ र आफ्नो सोचलाई मात्र उचित ठान्छ तब लोकतन्त्र र बहुलता मर्छ । बाबुराम भट्टराईले संविधानमा बहुलवाद राख्न हुदैन भनेर त्यतिबेला लिएको अडान र अहिलेको उनको अभिव्यक्तिसँगै राखेर हेर्ने हो भने अवसर पाए उनी कतिसम्म तानाशाह हुनेथिए होलान् भन्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । उनले कांग्रेस एमालेले लोकतन्त्र बुझेकै छैनन् समेत भने । उनी आपूmले लोकतान्त्रिक चरित्रको अनुसरण गरेका छन् कि छैनन् भन्ने समीक्षा त हुँदैजानेछ र उनको व्यवहारले पनि त्यो देखाउनेछ । उनी लोकतन्त्रबादी बनून्, अरुले नबुझेको लोकतन्त्र बुभूmन र लोकतन्त्रको मर्ममा प्रहार नगरून् न । त्यतिभए यसे मुलकको कल्याण नै हुनेछ । तर, आफ्नो सांचमात्र पूर्ण सत्य भन्ने मानसिकता राखेर अरु सबैलाई खराब देख्ने प्रवृत्ति तानाशाहीको चरित्रकै पूर्वसंकेत हो ।
बीपी कोइरालाले भनेका छन् – 'सत्य बहुआयामिक हुन्छ ।' आफ्नो अनुकूललाई मात्र सत्य ठान्ने चरित्र मानवीय कमजोरी हो । तर, यस प्रवृत्तिले सिंगो मानव कल्याणका लागि व्यवधान सिर्जनाबाहेक अरु केही गर्नसक्तैन । सत्यको बहुआयामिकतालाई बुझ्न सक्ने, ग्रहण गर्नसक्ने र त्यसका आधारमा एउटा निर्णयमा पुग्नसक्नु नै लोकतान्त्रिक प्रवृत्ति हो । लोकतन्त्रको सुन्दरता वा चमक यही प्रक्रियाबाट मात्र प्रज्वलित हुन सक्छ । सत्यलाई नै एकात्मक रूपमा बुझ्न थालियो भने त्यहाँ लोकतन्त्र अंकुराउन सक्तैन। दुनिया बदलिएको छ । प्रविधिको विकासले राजनीतिक मोडेललाई नै अर्को स्वरूप दिँदैगएको छ । परिभाषाहरूमात्र हैन परिणामसमेत प्रत्येक व्यक्तिको हातहातमा रहेको मोवाइलमा हेर्न सकिने समयको विकास भएको छ । एकलकाँटे समाजको परिकल्पनासमेत असम्भव हुँदै गएको छ । प्रविधिको विकासले राजनीतिक सोचको मात्र हैन, नेतृत्वको कला, कौशल हुँदै व्यक्तिका आनीबानी र लवाइखवाइसमेत प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट हुनसक्ने अवस्था निर्माण गरिदिएको छ।
अब भारतमा बीजेपी कि कांग्रस भन्ने हैन नरेन्द्र मोदी कि राहुल गान्धी भन्ने अवस्था आइसकेको छ । यस्तो बेलामा 'हामी कम्युनिस्ट र हामीले उत्पीडित जनताको हितमा काम गर्छौ' भन्दै अमूर्त कुरा गरेर गरिबहरूको तारनहार बन्ने कोसिस युग सुहाउँदो हुन सक्तैन भन्ने पनि माओवादीहरूले बुझ्नुपर्ने हो । जनताको चेतनास्तरलाई अस्वीकार गर्दै ठेकेदार बन्ने प्रवृत्ति कुनै पनि हालतमा लोकतान्त्रिक चरित्र हुनसक्दैन । 'नेपालका ७० प्रतिशत जनताको भनाइ सञ्चार माध्यममा आँउदैन, जसको भनाइ सञ्चार माध्यममा आउँदैन तिनै उत्पीडित हुन्' भन्दै सञ्चारको विकास र जनताको पहुँचको गलत तथ्यांङ्क पेस गर्दै आफूलाई जनताको ठेकेदार ठान्ने मानसिकता पनि एमाओवादीका नेताहरूमा देखियो । जनतालाई यसरी कमजोर ठानेर तिनका नाममा आफूले शासनको सपना देख्नु जनताको अपमान हो । एमाओवादीले स्थापित गर्न खोजेका यी चरित्रहरूका कारण नेपालको लोकतन्त्रीकरण अभियानमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । संविधान निर्माणका लागि संवादको प्रसंगमा फर्कौँ । यस प्रक्रियामा एमाओवादीको सहज प्रस्तुति नै मुलुकको हितमा हुने्छ । उसले सबैभन्दा पहिले बुझ्नैपर्ने चाहिँ सत्यको बहुआयामिक हो । यो बहुआयामिकताबाटै लोकतन्त्र परिष्कृत र पल्लवित हुन्छ भन्ने कुरा हो । यसमा स्पष्ट भएर वार्ताको टेबलमा एमाओवादी आएमा सहजै निकास निस्कन सक्छ । सहमति भइसकेका विषयलाई लिपिबद्ध गरेमा मात्रै पनि संविधान बन्छ । एमाओवादीले यति बुझेमा अरू सत्ताका लागि खुलेआम चाखे थाप्नेहरू समस्या बन्नसक्ने छैनन् ।
'नागरिक सर्वोच्चता'को नाराका साथ सुरु भएको काठमाडौं घेरेर सत्ता कब्जा गर्ने आन्दोलनको असफलताबाट पाठ सिकेको एमाओवादीका लागि यस पटकको आन्दोलन पनि अर्को शिक्षा हुनपुगेको हुनुपर्छ । जनता आदेश मान्ने हैनन् प्रतिक्रिया दिनसक्ने क्षमतासहति उपस्थित छन् भन्ने एमाओवादीले अब त बुझेको हुनुपर्छ । संविधान निर्माणका भएको ढिलाइको कारण के हो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न अब प्रचण्ड र बाबुरामको प्रशिक्षणमा बाध्यतावश बस्नै पर्ने त्रासबाट जनता मुक्त भइसकेका छन् भन्ने पनि एमाओवादीले बुझेकै हुनुपर्छ । सञ्चार माध्यमको व्यापक उपस्थिति र त्यसका सामग्रीमा दैनिक पहुँच स्थापित भइसकेको जनमानसलाई कुनै दलको सभामा छरिएको भ्रमले अब प्रभावित पार्न सत्तैन भन्ने बोध पनि एमाओवादी नेतृत्वलाई भयो होला । त्यसभन्दा पनि अर्को महŒवपूर्ण सन्देश एमाओवादी नेतृत्वले ग्रहण गर्नैपर्ने के हो भने सत्य कहिल्यै आफूले ठानेजस्तो मात्र हुँदैन । एमाओवादीले जेलाई सत्य भनिरहेको छ, त्यतिमात्र सत्य हो भन्ने भ्रमबाट मुक्त नभएसम्म मुलुकले सहज निकास पाउने सम्भावना पनि देखिँदैन । अरू दलका सबै प्रयास र प्रस्ताव शान्ति सम्झौताको विपक्षमा देख्नु, अरू दललाई २०४७ सालको संविधान ब्युताउने चरित्रको देख्नु, अरू दलको प्रस्ताव प्रतिगामी देख्नु, अरू दलको प्रस्ताव संघीयता बिरोधी देख्नु, अरूले कोरेको संघीयताको खाका प्रशासनिक विभाजन हुनु र आफूले कोरेको नक्सामात्र संघीय ठान्नुजस्ता एमाओवादीका मनोगत 'सत्य'ले नै अहिलेको समस्या पैदा गरेको हो । आन्दोलनका क्रममा एमाओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराई पश्चिम नेपालमा रहे । उनका हरेक भाषण र प्रशिक्षणमा उनका यिनै 'सत्य'को प्रचारमात्र भए । 'मिडियाले सत्य कुरा बाहिर ल्याएनन्, उनीहरू पुराना शासकसँगको संगतका कारण प्रभावित भएका हुन्छन्, त्यसैले परिवर्तनको एजेन्डा उनीहरूबाट आउँदैन, सत्य कुरा आउँदैन, त्यसैले सत्य भन्न म आएको छु' भन्ने आशय प्रकट नभएको एउटा पनि भाषण, प्रशिक्षण भएन होला । सत्तापक्षीय केही नेताको नामै लिएर 'उनीहरूलाई शान्ति प्रक्रिया थाहै छैन, शान्ति प्रक्रियामा सहभागी भएकाले हामिलाई मात्र थाहा छ' भन्नेजस्ता अत्यन्त अशोभनीय तथा दम्भ र कुण्ठाले भरिएको अभिव्यक्ति दिँदै उनी हिँडे।
आफूमात्र सत्य देख्ने सोचको अर्को रूप नै त तानाशाही हो । त्यही असली कम्युनिस्ट रूप पनि हो । स्टालिन, माओ र पोलपोटको प्रवृत्ति त्यही हो भन्ने जानकारी भट्टराईलाई पक्कै छ । हिटलरको शैली र प्रवृत्ति पनि त्यही हो । जब कुनै राजनीतिकर्मीले आफ्नो विचारमा मात्र सत्य देख्छ र आफ्नो सोचलाई मात्र उचित ठान्छ तब लोकतन्त्र र बहुलता मर्छ । बाबुराम भट्टराईले संविधानमा बहुलवाद राख्न हुदैन भनेर त्यतिबेला लिएको अडान र अहिलेको उनको अभिव्यक्तिसँगै राखेर हेर्ने हो भने अवसर पाए उनी कतिसम्म तानाशाह हुनेथिए होलान् भन्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । उनले कांग्रेस एमालेले लोकतन्त्र बुझेकै छैनन् समेत भने । उनी आपूmले लोकतान्त्रिक चरित्रको अनुसरण गरेका छन् कि छैनन् भन्ने समीक्षा त हुँदैजानेछ र उनको व्यवहारले पनि त्यो देखाउनेछ । उनी लोकतन्त्रबादी बनून्, अरुले नबुझेको लोकतन्त्र बुभूmन र लोकतन्त्रको मर्ममा प्रहार नगरून् न । त्यतिभए यसे मुलकको कल्याण नै हुनेछ । तर, आफ्नो सांचमात्र पूर्ण सत्य भन्ने मानसिकता राखेर अरु सबैलाई खराब देख्ने प्रवृत्ति तानाशाहीको चरित्रकै पूर्वसंकेत हो ।
बीपी कोइरालाले भनेका छन् – 'सत्य बहुआयामिक हुन्छ ।' आफ्नो अनुकूललाई मात्र सत्य ठान्ने चरित्र मानवीय कमजोरी हो । तर, यस प्रवृत्तिले सिंगो मानव कल्याणका लागि व्यवधान सिर्जनाबाहेक अरु केही गर्नसक्तैन । सत्यको बहुआयामिकतालाई बुझ्न सक्ने, ग्रहण गर्नसक्ने र त्यसका आधारमा एउटा निर्णयमा पुग्नसक्नु नै लोकतान्त्रिक प्रवृत्ति हो । लोकतन्त्रको सुन्दरता वा चमक यही प्रक्रियाबाट मात्र प्रज्वलित हुन सक्छ । सत्यलाई नै एकात्मक रूपमा बुझ्न थालियो भने त्यहाँ लोकतन्त्र अंकुराउन सक्तैन। दुनिया बदलिएको छ । प्रविधिको विकासले राजनीतिक मोडेललाई नै अर्को स्वरूप दिँदैगएको छ । परिभाषाहरूमात्र हैन परिणामसमेत प्रत्येक व्यक्तिको हातहातमा रहेको मोवाइलमा हेर्न सकिने समयको विकास भएको छ । एकलकाँटे समाजको परिकल्पनासमेत असम्भव हुँदै गएको छ । प्रविधिको विकासले राजनीतिक सोचको मात्र हैन, नेतृत्वको कला, कौशल हुँदै व्यक्तिका आनीबानी र लवाइखवाइसमेत प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट हुनसक्ने अवस्था निर्माण गरिदिएको छ।
अब भारतमा बीजेपी कि कांग्रस भन्ने हैन नरेन्द्र मोदी कि राहुल गान्धी भन्ने अवस्था आइसकेको छ । यस्तो बेलामा 'हामी कम्युनिस्ट र हामीले उत्पीडित जनताको हितमा काम गर्छौ' भन्दै अमूर्त कुरा गरेर गरिबहरूको तारनहार बन्ने कोसिस युग सुहाउँदो हुन सक्तैन भन्ने पनि माओवादीहरूले बुझ्नुपर्ने हो । जनताको चेतनास्तरलाई अस्वीकार गर्दै ठेकेदार बन्ने प्रवृत्ति कुनै पनि हालतमा लोकतान्त्रिक चरित्र हुनसक्दैन । 'नेपालका ७० प्रतिशत जनताको भनाइ सञ्चार माध्यममा आँउदैन, जसको भनाइ सञ्चार माध्यममा आउँदैन तिनै उत्पीडित हुन्' भन्दै सञ्चारको विकास र जनताको पहुँचको गलत तथ्यांङ्क पेस गर्दै आफूलाई जनताको ठेकेदार ठान्ने मानसिकता पनि एमाओवादीका नेताहरूमा देखियो । जनतालाई यसरी कमजोर ठानेर तिनका नाममा आफूले शासनको सपना देख्नु जनताको अपमान हो । एमाओवादीले स्थापित गर्न खोजेका यी चरित्रहरूका कारण नेपालको लोकतन्त्रीकरण अभियानमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । संविधान निर्माणका लागि संवादको प्रसंगमा फर्कौँ । यस प्रक्रियामा एमाओवादीको सहज प्रस्तुति नै मुलुकको हितमा हुने्छ । उसले सबैभन्दा पहिले बुझ्नैपर्ने चाहिँ सत्यको बहुआयामिक हो । यो बहुआयामिकताबाटै लोकतन्त्र परिष्कृत र पल्लवित हुन्छ भन्ने कुरा हो । यसमा स्पष्ट भएर वार्ताको टेबलमा एमाओवादी आएमा सहजै निकास निस्कन सक्छ । सहमति भइसकेका विषयलाई लिपिबद्ध गरेमा मात्रै पनि संविधान बन्छ । एमाओवादीले यति बुझेमा अरू सत्ताका लागि खुलेआम चाखे थाप्नेहरू समस्या बन्नसक्ने छैनन् ।
0 comments :
Post a Comment