उपेन्द्रराज पाण्डेय
डा. गोविन्द केसी आमरण अनसनको पाँचौ श्रृङ्खलामा छन् । पटक पटक सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराँउदा पनि वास्ता नगरेपछि उनले आमरण अनसनलाई निरन्तरता दिएका हुन । विद्यमान मेडिकल कलेजहरुलाई सुधार गर्नुको सट्टामा सिमित व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिका लागि सरकारले नयाँ मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिन लागेको छ । यसैको कारण केसी अनसनमा छन् । केसीको अनसनलाई विभिन्न पक्षबाट सह्योग र समर्थन मिलिरहेको छ । तर सरकार केसीको मागलाई सम्बोधन गरी समस्या समाधान नगरेर समस्यालाई चर्काउन लागेको छ ।
संक्रमण कालको फाइदा उठाँउदै शैक्षिक माफियाहरु सलबलाएका छन् । सरकारमा रहेका केही मन्त्रीहरुलाई कमिसनको चक्करमा फसाएर नयाँ मेडिकल कलेजको सम्बन्धन लिने प्रयासमा छन केही सत्ता निकट व्यक्तिहरु । संसदमै नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनुपर्छ भनेर सरकार घटक दलका केही सभासदहरुले माग उठाएका थिए । यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि यस चलखेलमा कस कसको हात रहेको छ भनेर । स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढिरहेको बेथिति र विकृतिलाई नियन्त्रण गर्नुको साटो सरकार र त्रिविका पदाधिकारीहरु कमिसनको खेलमा लागेको देखिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई जथाभावी चलाएर जनताको स्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । अझ जनताको प्रतिनिधित्व गर्नेहरुलाई त लाज लाग्नुपर्ने हो यस्ता चलखेलमा सहभागी हँुदा । अझ त्रिविकै उच्च पधाधिकारीहरु यसको पछाडी लाग्नु त बिडम्वना नै हो । सम्बन्धन दिने अधिकार रहेको चिकित्सा शाष्त्र अध्ययन संस्थानले सम्बन्धन नदेउ भन्दा भन्दै त्रिविकै उच्च पदाधिकारीहरु र सरकार नै यसको पछाडि पर्नुले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार भन्दा पनि कमिसनको खेल बढी रहेको प्रष्ट हुन्छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सेवामूलक बनाइनुपर्नेमा नाफामूलक बनाइएको छ अहिले । चर्को शुल्क लिएर विद्यार्थी भर्ना लिइने गरेको छ । ५० देखि ६० लाखसम्म शुल्क असुलिने गरेता पनि मेडिकल कलेजको गुणस्तरमा ध्यान दिइएको पाँइदैन । ठूला ठूला भवनका भरमा मेडिकल कलेजको स्तरियता मापन गरिनु गलत प्रवृति हो । नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभिन्न खालका विकृतिहरु छन् । मेडिकल कलेजको सम्बन्धन र कमिसन खेल त प्रतिनिधि समस्या मात्रै हो । सरकारी अस्पतालहरुमा बिरामीको लामो लाइन हुन्छ तर डाक्टरहरु भने निजी अस्पतालमा चर्काे शुल्क लिएर बिरामी जाँच गरिरहेका हुन्छन् । सबैको पहँुच निजी अस्पताल हुन सक्दैन । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सर्वसुलभ बनाउनु पर्नेतिर सरकारको ध्यान गएको देखिदैन । ग्रामिण क्षेत्रमा अस्पताल एउटा सहायकको भरमा चलिरहेका छन् । प्रसुती सेवाको अभाबमा सयौँ महिलाहरुले अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था छ । आफैले क्षात्रवृत्ति दिएर पढाएका डाक्टर त गाउँमा पठाउन असमर्थ छ सरकार । सामान्य रुघाखोकी र ज्वरोको औषधी पाइदैनन गाउँमा तर सरकार त्यसतर्फ ध्यान दिनुको साटो मेडिकल कलेजको सम्बन्धन प्रक्रियामा फसेको देखिन्छ । डा. केसीको मागलाई यदि समयमै सम्बोधन नगर्ने हो भने सरकारले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने छ । सर्वसाधारणहरुको स्वतस्फूर्त समर्थन डा. केसीलाई प्राप्त हुनेछ । सरकारले यसलाई मध्यनजर राख्दै छिटो भन्दा छिटो केसीको माग पूरा गरोस ।
0 comments :
Post a Comment