काठमाडौं- वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग उठाएको पैसा खर्चेर विदेश घुम्ने र मोजमस्ती गर्ने केही सभासद र सरकारी अधिकारीको प्रयास संसद सचिवालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रोकिदिएका छन्।
व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समिति सभापतिसहित ५ सभासद र अरु चार गरी १० जना कामदारको अवस्था बुझ्ने बहानामा विदेश जान खोजेका थिए। उक्त टोलीको भ्रमण खर्च र महँगो भत्ता विदेश जाने कामदारसँग असुलेको कल्याणकारी कोषबाट बेहोर्ने तयारी थियो।
टोली मलेसिया, कतार र युएई जान लागेकोमा संसद सचिवालय र अख्तियार चासो देखाउँदै भ्रमण रोक्न निर्देश गरेका हुन्।
सभामुख सुवास नेम्वाङले संसद सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईलाई कामदारको पैसा खर्चेर हुन लागेको भ्रमण रोक्न आग्रह गरेका थिए। सत्ता साझेदार नेकपा एमालले आफ्ना सभासद सोमप्रसाद पाण्डेलाई कामदारको पैसामा विदेश नजान निर्देशन दिएको छ। स्रोतका अनुसार यो भ्रमणमा संसद सचिवालयको सहमति छैन।
बुधबार सभामुख नेम्बाङले सचिवालयमा जानकारी नदिई कामदारको पैसा खर्चेर विदेश जान खोज्ने सभासद रोक्न महासचिव भट्टराईलाई अह्राएका थिए। नेम्वाङले कामदारको अवस्था बुझ्ने हो भने अर्थ र श्रम मन्त्रालयबाट खर्च लिएर जान पनि सुझाएका थिए।
समिति सभापति प्रभु साहको नेतृत्वमा सभासदहरु कमला शर्मा, जितेन्द्रनारायण देव, बलबहादुर केसी, सोमप्रसाद पाण्डे र भरत खड्का विदेश जाने तयारीमा थए। समितिका सचिव शान्तकुमार तुलाधार र सभापति साहका स्वकीय सचिव सियारामप्रसाद कुशवाहालाई पनि लग्न लागिएको थियो। श्रम मन्त्रालयबाट सल्लाहकार रमेश कोइराला र खरदार नारायण बस्नेत जाँदै थिए।
टोलीको टिकट खर्च र दैनिक भत्ता वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले बेहोर्ने निर्णय श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले गरेको थियो। टोलीका सदस्यलाई दैनिक एक सय ७५ अमेरिकी डलर (१७ हजार ५ सय) भत्ता कल्याणकारी कोषबाटै बाँड्ने तयारी थियो।
अख्तियारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको हितमा प्रयोग गर्ने रकम विदेश भ्रमणमा खर्च गर्नु अनियमित भएकाले गरिसकेको खर्च निर्णय गर्ने पदाधिकारीबाट असुल गरिने जनाएको छ। अख्तियारले वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ मा कल्याणकारी कोषको प्रयोग वैदेशिक रोजगारीमा गएका तथा फर्की आएका कामदारका परिवारको शैक्षिक विकास, स्वास्थ्य उपचार, महिला कामदारको बालबच्चाको उचित संरक्षणका लागि शिशुस्याहार केन्›को स्थापना र सञ्चालन लगायत काममा प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ। त्यही कोषको पैसा विदेश भ्रमणलगायत अन्य शीर्षकमा खर्च गरिएको जानकारी आएकाले ध्यानाकर्षण भएको अख्त्यिारले प्रेस विज्ञप्तिमा जनाएको छ।
आयोगले २०६९ असार १३ गतेको निर्णयअनुसार कोषको रकमबाट विदेश भ्रमण, सवारी साधन खरिद, मर्मत वा इन्धन जस्ता शीर्षकमा खर्च लेखे त्यस्तो खर्चको बिल भुक्तानी जुनसुकै नाममा गरे, गराए पनि अनियमित मान्न र खर्च लेख्ने जिम्मेवार पदाधिकारीबाट असुल गर्न निर्देशन गरेको छ। उक्त मिति मितिपछि कोषको रकमबाट विदेश भ्रमणमा गएका पदाधिकारीको नामसहितको विवरण र कोषबाट भएको अन्य खर्चको विस्तृत विवरण सात दिनभित्र पेस गर्न पनि आयोगले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देश गरेको छ।
मन्त्रालयका सचिव भोलाप्रसाद शिवाकोटीले प्रवर्द्धन बोर्डबाट विस्तृत विवरण बुझेर अख्तियारमा जानकारी गराउने बताए। 'अख्तियारले दिएको निर्देशनअनुसार बोर्डबाट विवरण ल्याएर जानकारी गराउँछौं,' उनले भने। कामदारको अवस्था बुझ्ने बहानामा हुने विदेश भ्रमणको खर्च बोर्डबार्ट बेहोर्ने तयारी रहेको पनि उनले स्वीकारे।
समितिको निर्देशनमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले रोकेको विवादास्पद बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्न सोही समितिका सभापतिसहित सभासदहरु मलेसिया जान खोजेका थिए। मलेसिया गएर बायोमेट्रिक लागू गराउने जिम्मेवारी पाएको कम्पनी बेस्टिनेटका पदाधिकारी भेट्दा आलोचना हुने भएपछि कामदारको अवस्था बुझ्ने बहानामा उनीहरु कतार र युएईसमेत घुम्ने योजनामा थिए।
0 comments :
Post a Comment