दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, पूर्वगभर्नर
मान्छेको अपेक्षा वास्तविकतामा आधारित हुनुपर्छ । हाम्रो क्षमता के हो ? हाम्रा सम्पूर्ण स्रोत–साधनलाई हामी आफैँ परिचालन गरी यो ध्वंशको पुनर्निर्माण गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ ? यसकै जवाफमै हाम्रा आशा वा निराशा छन् ।
भूकम्पले देशमा ठूलो जनधनको क्षति गर्यो । बारम्बार भूकम्पका धक्का आइरहेकाले मानिसहरु त्रासमा छन् । आफ्नो काम, पेसाप्रति निराश छन् ।
भूकम्प गएलगत्तै पनि थुप्रै देशले उद्धार र राहतमा सघाउ पुर्याए । अबको पुनर्निर्माणमा विदेशी दाताहरुले नेपाललाई सहयोग गर्ने कुरा आइरहेको छ । तर, यसमा केही चिसोपना पनि देखिएको छ ।
सबै सहयोग सरकारले प्रधानमन्त्रीको राहत कोषबाट चलाउन भनेको छ । सरकारले सबै सहयोग रकम वास्तविक पीडितका लागि खर्च गर्छु पनि भनिरहेको छ । तर, दाताहरुले सरकारलाई पत्याइरहेको अवस्था छैन ।
देशमै पनि कति विदेशी दाता संस्था छन् । तर, ती संस्थाले आफैँ पीडितसम्म पुगेर प्रत्यक्ष सहयोग गर्न चाहेका छन् । सरकारका उच्च निकायसँग छलफल गर्दा पनि उनीहरुले यो चाहना व्यक्त गरेका छन् । यसले के देखाउँछ भने, हामी विदेशी दातृ निकायले पत्याउने भइसकेका छैनौँ ।
एक महिनाभन्दा बढी भयो भूकम्पले क्षति पुर्याएको । तर, सरकारी कोषमा चार अर्ब जम्मा भएको भनिन्छ । जब कि एउटै मुलुक बेलायतमा नेपालको सहयोगका लागि पाँच अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ उठेको हामीले सुनिरहेका छौँ । त्यसैले सरकारले सर्वप्रथम त सम्पूर्ण जनता र दातृ निकायलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ ।
फेरि यता स्वतस्फूर्त ढंगले रकम संकलन गरी राहत बाँड्न हिँड्दा पनि लुट्न खोजेको कुरा आइरहेका छन् । राहत बाँड्ने लक्ष्य केही दुर्गम बस्तीसम्म हुने, तर बीचैमा पनि लुटिएका वा जबर्जस्ती गर्न खोजेका घटना पनि बाहिर आएका छन् । कतिपय स्थानमा राहत टोलीले सेना–प्रहरीको सहयोग लिएर लक्षित क्षेत्रमा पुगेको अवस्था पनि छ । यसले देशको गुन्डागर्दी र शान्तिसुरक्षाको अवस्थालाई देखाउँछ ।
यो विपतको अवस्थामा सबै क्षेत्रलाई मिलाएर लैजान सरकारले थुप्रै मेहनत गर्नुपर्ने पनि देखिन्छ ।
अहिले सुरक्षा निकायको काम प्रशंसनीय रहेको चौतर्फीबाट सुनिएका छन् । सेना–प्रहरी सरकार मातहतकै हुन् । सँगसँगै सरकारको अर्को संयन्त्र निजामती कर्मचारीतन्त्र जो छ, उसको काम–कारबाही टड्कारो हुनुपर्छ ।
तर, सरकारी संयन्त्रभित्र त्यति राम्रो समन्वय देखिएन । उद्धारमा सेनाले आफ्नै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउँछ भने प्रहरीको पनि उस्तै दाबी छ । यता, गृह मन्त्रालयले सम्पूर्ण निर्देशन हाम्रो हो भन्छ । अरु निजामती कर्मचारीले कुनै भूमिका नदेखेर पन्छिन खोजेको पनि अवस्था रह्यो । त्यसैले अबको पुनर्निर्माणमा कुनै पनि खोट, अभाव नभएको सरकारी संयन्त्र आवश्यक छ ।
मलाई मुस्ताङका सभासद्ले भन्दै थिए, ‘म राहत बाँड्न गएको थिएँ । ७० वटा घरका लागि राहत लगिएको थियो । तर, उहाँ पुगेपछि ८७ वटा घर राहत लिन आए । हाम्रो रेकर्डमा ७० वटा थियो, फिल्डमा पुगेपछि ८७ घर प्रभावित देखिए ।’
यसको मतलब हाम्रा सरकारी संयन्त्रले राम्रोसँग विवरण राखेका छैनन् । अर्को कुरा, सबै संयन्त्रको समन्वयमा तत्काल निर्णय लिनुपर्ने पनि हुन्छ । जस्तो, सेना उद्धारमा जान्छ । उद्धारसँगै उपचार, राहत पनि आवश्यक पर्छन् । यस्तो बेला सबै संयन्त्रको समन्वय चाहिन्छ । तर, हाम्रोमा त्यो देखिएन ।
यसमा सरकारले सुरुमा दुई बन्डल जस्तापाता उपलब्ध बनाउने भनेको थियो । तर, दोलखाको मान्छेलाई काठमाडौंमा एक बन्डल जस्तापाता उपलब्ध बनाउँछु भनेर भएन । पीडितसम्मै पुगेर दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले पछि सरकारले के भन्यो भने, हामी पैसा दिन्छौँ तिमीहरु नै आवश्यक जस्तापाता किन । यसमा बजारमा मूल्यको अनिश्चिता रह्यो भने पनि जनता मारमा पर्छन् ।
तत्कालका लागि राहतको कुरा आयो । त्यसपछि जहाँ जति ध्वंश भएका छन्, त्यहाँ पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ । यसको सुरुवाती अवस्था टहरा बनाएर बर्खा काट्ने नै हो । घरबास गुमाएकाले ओत पाए भने धेरै राहत हुन्छ ।
यसमा सरकारले सुरुमा दुई बन्डल जस्तापाता उपलब्ध बनाउने भनेको थियो । तर, दोलखाको मान्छेलाई काठमाडौंमा एक बन्डल जस्तापाता उपलब्ध बनाउँछु भनेर भएन । पीडितसम्मै पुगेर दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले पछि सरकारले के भन्यो भने, हामी पैसा दिन्छौँ तिमीहरु नै आवश्यक जस्तापाता किन । यसमा बजारमा मूल्यको अनिश्चिता रह्यो भने पनि जनता मारमा पर्छन् ।
यस्ता अप्ठेराबीच फेरि पनि जनतालाई आशा जगाएर सामान्य अवस्थामा फर्काउनु छ ।
यो भूकम्पले पाँच लाखभन्दा बढी घर ध्वस्त भएका छन् । यो निर्माणका लागि सरकारले पहाडतिर १५ लाख र सहरतिर २५ लाख रुपैयाँ दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने पनि भनेको छ । यो पैसा बैंकहरुमार्फत नै दिने हो । यसमा बैंकहरुले एक–डेढ खर्बभन्दा धेरै रकम ऋण दिन सक्दैनौँ भनेर आफ्ना अप्ठेरा बताइसकेका छन् । बैंकले दिन सक्ने यो ऋण रकमले यत्रा ध्वस्त घर निर्माणमा एक छेउ पनि पुग्दैन ।
जेहोस्, ऋण प्रदान गरेर घरहरु निर्माण हुन थाल्यो भने स्थानीय स्तरमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ । स्थानीय स्तरमा रोजगारी बढेपछि जनताहरु सामान्य अवस्थामा फर्कन्छन् । आर्थिक क्रियाकलाप बढ्छ । हाम्रोमा दुःखको कुरा के छ भने, स्थानीय स्तरको पैसा पनि बजारमार्फत फेरि बिदेसिन्छ । हाम्रोमा विलासिताका मात्रै नभएर कतिपय आधारभूत आवश्यकता सामान पनि विदेशबाटै आउँछन् । यतिसम्म कि दाल, चामल पनि हाम्रोमा भारत–चीनबाट आउँछ । हाम्रो उत्पादनले थेग्न सकेको अवस्था छैन । त्यसैले हामीले आन्तरिक रुपमा उत्पादन र खपत बढाउनुपर्छ । खपत बढ्यो भने स्थानीय उत्पादकलाई उत्साह मिल्छ र उसले बढी उत्पादन गर्नतिर लाग्छ ।
आज बिहान मात्रै म स्वयम्भूतिर तरकारी किन्न गएको थिएँ । एउटा पालुंगोको मुठो बनाएर १० वटाको एउटा मुठा बनाइरहेको छ । जसको मूल्य ३५ रुपैयाँ थियो । अब १० वटा पालुंगोको मूल्य ३५ रुपैयाँ छ भने, स्थानीय उत्पादनको पनि बजार त रैछ ।
यस्ता पैसा अन्ततः बैंकमा पुग्लान् । र, बैंकले स्थानीय जनताको उत्थान हुने गरी लगानी गर्छ, उद्योग–कलकारखानामा लगानी गर्छ भने देश बन्छ । तर, यी सबै गतिविधिमा सरकारकै भरोसा महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले सर्वप्रथम त सरकारले यसप्रकारको वातावरण बनाउनुपर्छ ।
यो विनाशमा सबैभन्दा पहिले त सरकारले भरपर्दो तथ्यांक लिनुपर्छ । योसँगै कहाँ–कहाँ बस्नयोग्य जमिन छ, कहाँ छैन भनेर पनि भौगर्भिक अनुसन्धान गर्नुपर्छ । हुन त हाम्रो भूउपयोग भनेर नीति त आको छ, तर कानुन बन्न सकेको छैन । अबको पुनर्निर्माण बलियो र भरपर्दो हुनुपर्छ । अहिले बस्ती बसायो, अर्को साल बाढी, पहिरोमा पर्नु भएन ।
यो विनाशमा सबैभन्दा पहिले त सरकारले भरपर्दो तथ्यांक लिनुपर्छ । योसँगै कहाँ–कहाँ बस्नयोग्य जमिन छ, कहाँ छैन भनेर पनि भौगर्भिक अनुसन्धान गर्नुपर्छ । हुन त हाम्रो भूउपयोग भनेर नीति त आको छ, तर कानुन बन्न सकेको छैन । अबको पुनर्निर्माण बलियो र भरपर्दो हुनुपर्छ । अहिले बस्ती बसायो, अर्को साल बाढी, पहिरोमा पर्नु भएन ।
अहिले तत्कालै पुनर्वासको कुरा छ । सरकारले त उद्धार सकियो भनेको छ, तर यो पूर्ण रुपमा सकिएको छैन । मानिसलाई भत्केको घरबाट निकाल्नु अथवा घर भत्केकाहरुलाई पालमुनि लगेर राख्नुमात्रै उद्धार होइन, घर भत्केपछि अस्थायी पुनस्र्थापनासम्मको कार्य उद्धार हो । किनभने बास गुमाएका हुनाले उनीहरुलाई उद्धार गरेर पुनस्र्थापना गर्नुपर्यो । अब छिटै बर्खा लाग्दै छ, यो बर्खाबाट पनि उनीहरुलाई उद्धार गर्नुछ ।
अब सरकारले एकीकृत बस्तीको योजना ल्याउनुपर्छ । यो दीर्घकालीन योजना भयो । जहाँ भत्केको छ, त्यहीँ बस्दा बाढी–पहिरो वा अन्य भौगर्भिक समस्या हुने अनुसन्धानले देखियो भने बस्ती सार्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । सबै कुराको सुविधा हुने गरी बस्ती सार्नुपर्छ । बिजुली, सडक, टेलिफोन, पानी, स्कुल, स्वास्थ्यचौकी राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण, छरिएकोभन्दा एकीकृत बस्तीमा नै यी सुविधा सम्भव हुन्छ ।
यस्तो किसिमको बस्ती बसाउँदा सरकारले दिने सुविधा पनि कम खर्चमा हुन्छ । यस्तो बस्तीमा स्थानीय उत्पादनको बजार पनि राम्रो हुन सक्छ । कसैले तरकारी, अन्न उब्जाउ गरेर, पशुपालन गरेर बाहिरको बजार खोज्नुपर्दैन ।
हामीले परम्परागत शैलीको खेतीलाई पनि आधुनिक प्रणालीमा विकास गर्नुपर्छ । अहिले हामीलाई छिमेकी देशले राहतमा चामल पठाएको छ । त्यसकारण अबको पुनर्निर्माण चौतर्फी सोचेर गरिनुपर्छ ।
कृषि उत्पादन बढाउने गरी सरकारअघि बढ्यो र उत्पादन पनि बढ्यो भने त्यसलाई प्रशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । आन्तरिक उत्पादनले देशलाई पुगेर बाहिर निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी नै राष्ट्र बन्ने हो ।
अहिले हामी ठ्याक्कै विनाशपछिको विकासको चरणमा जानुपर्नेछ । सरकारको आसय सरकारी संयन्त्रले मात्रै यो काम गर्न सक्छ भन्ने जस्तो देखिएको छ । सरकारले मात्रै गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । सरकारले अबको पुनर्निर्माणमा एउटा यस्तो बेग्लै संयन्त्र बनाएर अघि बढ्नुपर्छ, जसमा काम गर्न, सहयोग गर्न सबै जनता र क्षेत्र उत्साही बनून् । स्वतन्त्र युवा, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, उद्यमी, विज्ञ, बैंकर, अन्य निजी क्षेत्र अटाउने खालको संयन्त्र बन्नुपर्छ । यस्तो संयन्त्रमा सरकारको निगरानी होस्, अर्ती–उपदेश पनि दिओस् । सँगसँगै बाधा–अड्काउ आयो भने सरकारले फुकाउने काम गरोस् । जस्तो, अनुसन्धान गर्दा एउटा वन क्षेत्र भू–बनोटका दृष्टिले बस्तीयोग्य देखियो । यहाँ वन मन्त्रालयले रोक्ने अवस्था आउन पनि सक्छ । कतै वनबाट काठ लिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो बेला सरकारी संयन्त्रले बाटो खोलिदिनुपर्छ । कतै बाटो पुर्याउनुपर्यो, बम पड्काएर पहाडका चट्टान फोर्नुपर्ने भयो भने, नेपाली सेनाले सघाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
यो संयन्त्र स्वायत्त हुनुपर्छ । नत्रभने निर्णय प्रक्रिया रोकिन सक्छ । तर, यसले सरकारका विचार त लिन्छ नै । सँगसँगै यसले आफैँ निर्णय गर्न पाउनुपर्छ । किनभने, हामी युद्धकालीन परिस्थितिमा छौँ । हामीले प्रकृतिसँग एक ढंगले युद्ध नै गरिराखेका छाँ। त्यसकारण, यस्तो परिस्थितिमा तत्काल निर्णय लिएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
यो भूकम्प आउनुअघि हामीले जाजरकोटको महामारीको चर्चा गथ्र्यौं । भूकम्पपछि हामी भूकम्पसँगै मुकाबिला गर्दैछौँ । अब बर्खा लाग्दै छ । भूकम्पले धाँजा फाटेका स्थानमा पहिरो नजाला भन्ने अवस्था छैन । केही समय हामी तत्काल निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा छौँ । त्यसैले यो विनाशपछिको पुनर्निर्माणमा सरकारले एउटा छुट्टै निकाय बनाएर अघि बढ्नैपर्छ ।
अहिले व्यक्ति, समूह, राजनीतिक दलले घर–टहरा बनाउन लागेका छन् । यसमा सरकारी संयन्त्रको निगरानी हुनुपर्छ । कसले कति समयमा कति घर–टहरा बनाउँछ भनेर सरकारी संयन्त्रले हेर्नुपर्छ । समन्वय गर्नुपर्छ । राज्यका सम्पूर्ण स्रोत–साधनको प्रयोग गरेर देश निर्माणमा लाग्नुपर्छ ।
यो संयन्त्रले देशैभरिका जनतालाई प्राकृतिक विपत्तिबाट जोगाउने गरी पुनर्निर्माण थाल्नुपर्छ । अब भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउनुको विकल्प छैन । यो राज्यलाई केही महँगो त पर्छ नै । महँगो पर्छ भनेर यत्तिकै बस्ने कुरा आउँदैन । अब राज्यले देशको समग्र विकासतर्फ ध्यान दिनैपर्छ ।
देशैभरि जनताका घर कमजोर छन् । तराईतिर बाढी, आगलागीका कुरा आउँछन् । शीतलहरका कुरा आउँछन् । यस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट जनतालाई जोगाउन अब सरकारले दीर्घकालीन योजना ल्याउनुपर्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायातको विकास हुनुपर्यो । कतै महामारीले जनताले अकालमा ज्यान गुमाउने स्थिति आउनुभएन ।
यो भूकम्पले हामीलाई के पाठ सिकाएको छ भने, अब कमजोर संरचना अर्थात् नेपाल काम छैन । त्यसकारण विपत्तिको विनाश, क्षति दुःखदायी छ । यसलाई अवसरका रुपमा लिएर सरकार नयाँ नेपाल निर्माणमा अघि बढ्नैपर्छ ।
(कुराकानीमा आधारित । तस्बिर : गोकर्ण लामिछाने ।)
0 comments :
Post a Comment