काठमाडौं-भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा घर, स्कुललगायत भौतिक संरचना पुनर्निर्माणमा सघाउन चाहने देशी–विदेशी दाताले सरकारसँग सम्झौता गरेर मात्र काम अघि बढाउनुपर्ने भएको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दाताले ‘आफूखुसी' राहत वितरण गर्दा कतै आवश्यकताभन्दा बढी पुगेको त कतै अहिलेसम्म पनि नपुगेको पाइएपछि पुनर्निर्माण कार्य व्यवस्थित गर्न सरकारले निर्देशिका नै जारी गरेर यस्तो नियम लगाएको हो।
अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा बिहीबारै मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको ‘राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन निर्देशिका– २०७२' मा कुनै पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सरकारसँग सम्झौता नगरी सहयोग गर्न नसक्ने व्यवस्था छ।
निर्देशिकाअनुसार देशी–विदेशी दाता संस्था, परोपकारी संस्था, कम्पनी तथा व्यक्तिले समेत सरकारसँग सम्झौता गरेर मात्र पुनर्निर्माणमा सघाउन पाउनेछन्।
कतिपय दातृ निकाय, विदेशी मुलुक र गैरसरकारी संस्थाले लामो समयदेखि सरकारसँग समन्वय नगरी आफ्नै तरिकाले विभिन्न क्षेत्रमा राहत पुर्यागउँदै आएका छन्। यस्तो रकम सरकारको बजेटको २९ प्रतिशतसम्म पुगेको छ।
तर राहत वितरण आवश्यकताका आधारमा नभएको, पीडित सबै क्षेत्रसम्म पुग्न नसकेको सर्वसाधारणको गुनासो छ।
अर्थले दातालाई बजेटरी फ्रेममार्फत नै सहयोग गर्न आग्रह गर्दै आए पनि यो पूर्ण रुपमा लागू हुन सकेको छैन। अर्थका एक अधिकारीले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा विदेशीले गर्ने सहयोगमै अनेक खाले समस्या आउने देखेर सरकारको निगरानीमा मात्र सहयोग लिने व्यवस्था गरिएको बताए।
पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न चाहने सबै संघसंस्था तथा व्यक्तिलाई समन्वय गरी व्यवस्थित रुपमा परिचालन गर्न निर्देशिका ल्याइएको ती अधिकारीको भनाइ छ।
सकेसम्म सबै सहयोगदातालाई प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार तथा राहत कोषमा नगदै सहायता दिनसमेत निर्देशिकामार्फत आग्रह गरिएको छ। राहत कोषमा सहयोग नगर्ने तर आफंैले संरचना निर्माण गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्र्ने किसिमले सहयोग गर्ने एवं वस्तुगत सहायता दिन इच्छुक सहयोगदाताले भने अनिवार्य रुपमा सरकारसँग सम्झौता गर्नुपर्नेछ।
सहयोगदाताले पुनर्निर्माणका काम गर्दा सरकारसँग सम्झौतासँगै सम्बद्ध सरकारी निकाय, सेवाग्राही समूह, स्थानीय निकाय, समुदाय तथा स्थानीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिसँग समन्वय गर्नुपर्नेछ।
निर्देशिकामा सहयोगदाताले नेपालको कानुन, विकास सहायता नीतिलगायत राष्ट्रिय नीति पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सहयोगदाताले प्रकोपपछिको क्षति आँकलन तथा आवश्यकता पहिचान परिधिभित्र रहेर सम्बन्धित मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधि, ढाँचा, नर्म्स, स्टान्डर्ड डिजाइनअनुरुप तोकिएको भौगोलिक क्षेत्र तथा स्थानमा दोहोरो नपर्ने गरी सहायता दिन सक्ने व्यवस्थासमेत निर्देशिकामा गरिएको छ।
‘सहयोगदाताले सहयोगका लागि आवश्यक पर्ने कोष आफ्नै स्रोतबाट व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। स्थानीय स्तरमा रकम संकलन नगर्ने तथा सम्झौतापछि स्रोतको खोजी नगरिने स्वयं घोषणा सहयोगदाताले गर्नुपर्नेछ,' निर्देशिकामा भनिएको छ।
सहयोगदाताले सम्झौता गरेको एक साताभित्र अनिवार्य रुपमा काम सुरु गर्नुपर्ने र सम्पन्न गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ। सहायता परिचालन गर्दा भएको सम्पूर्ण खर्चको हिसाबकिताब पारदर्शी रुपमा गर्नुपर्ने र लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा गरिएको छ।
अधिकांश गैरसरकारी संस्थाहरुको खर्च अपारदर्शी रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। सहायता परिचालन गर्दा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता, धार्मिक, जातीय र सामाजिक सद्भाव खलल पार्ने वा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा प्रतिकूल असर पार्ने कुनै पनि काम गर्न नपाइने व्यवस्था निर्देशिकामा छ।
यस्तै, विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्यचौकी लगायत पूर्वाधार निर्माण गर्दा धार्मिक, सांस्कृतिक एवं साम्प्रदायिक संकेत तथा चिह्न प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। निर्देशिकाले निश्चित समुदाय, धर्म, सम्प्रदाय वा क्षेत्रीयताका आधारमा सहायता परिचालनमा रोक लगाएको छ।
यस्तै, सहयोगदाताले गरेको प्रतिबद्धता र खर्च अनिवार्य रुपमा अर्थ मन्त्रालयमा रहेको सहायता व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ। स्वदेशमा उपलब्ध हुन नसक्ने विशेषज्ञ जनशक्ति र सामाग्रीबाहेक अन्य सबै जनशक्ति र सामग्री यथासम्भव नेपालभित्रबाटै परिचालन गर्नुपर्ने र विदेशी विशेषज्ञ परिचालन गर्नुपर्दा मन्त्रालयको सिफारिस तथा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकाले गरेको छ।
निर्देशिकाका केही बुँदा
१. सम्झौता गरेको साताभित्र काम थाल्नुपर्ने
२. पुनर्निर्माण सकेर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने
३. पारदर्शी हिसाब राखेर अन्त्यमा लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने
४. कुनै निश्चित समुदाय, धर्म, सम्प्रदाय वा क्षेत्रका आधारमा सहायता गर्न नपाउने
श्रोत नागरिक
0 comments :
Post a Comment