म एकताका एउटा अनुसन्धान गर्न लागिपरेको थिएँ। अनुसन्धानको विषय थियो- अघिल्लो संविधान सभाका ६०१ सदस्यमध्ये कतिले काठमाडौँ उपत्यकामा घर र घडेरी जोडेका छन्?
यो विषयमा अत्यन्तै छिटो अनुसन्धान गर्न पनि मलाई कम्तिमा ६ महिना लाग्थ्यो। यसलाई प्रमाणित गर्न मलाई ६०१ सभासदहरुको नागरिकता चाहिन्थ्यो। तिनै नागरिकताको आधारमा काठमाडौँ उपत्यकाका पाँचवटा मालपोत कार्यालयमा ढड्डा भिडाएर सभासदहरुको घर र घडेरी पत्ता लगाउन सकिन्थ्यो।
यसका लागि म संसद सचिवालयका सह सचिव टेकप्रसाद ढुंगानालाई भेट्न गएँ। ढुंगानाले मसँग भने, "सभासदहरुको नागरिकताको प्रतिलिपि संसद सचिवालयमा हुँदैन। निर्वाचन आयोगमा मात्र हुन्छ।"
मलाई अचम्म लाग्यो। ६०१ सभासदहरुले संसद सचिवालयबाटै तलब-भत्ता र अन्य सुविधा लिने हुन। त्यसो गर्नलाई उनीहरुको नागरिकता चाहिँदैन? ढुंगानाको भनाई थियो, "हामीसँग सभासदलाई नागरिकताको प्रतिलिपि बुझाउन आग्रह गर्ने अधिकार छैन। संसद सचिवालयमा निर्वाचन आयोगबाट सभासदको नामावली आउँछ। त्यसकै आधारमा सचिवालयले आफ्नो काम गर्छ।"
यसरी संसद सचिवालय पन्छिएपछि म निर्वाचन आयोग गएँ। आयोगका प्रवक्तालाई अनुसन्धानको विषय र प्रयोजन बताउँदै ६०१ सभासदहरुको नागरिकताको प्रतिलिपी उपलब्ध गराउन विनम्र अनुरोध गरेँ।
प्रवक्ताले ६०१ जना प्रत्यक्ष वा समानुपातिक सभासदहरुको नागरिकताको प्रतिलिपी निर्वाचन अदालत वा विशेष अदालतमा उम्मेदवारी र समानुपातिकको सूचीसहितको फाइलमा हुने बताए। मैले ती सामाग्री लिन सूचनाको हक प्रयोग गरी सूचना आयोगमार्फत् आउनुपर्ने सुझाव प्रवक्ताले दिए।
मैले त्यो प्रक्रियामा जान रुचाइनँ। यो प्रक्रियाबाट परिणाम हात पर्न महिनौ वा वर्षौं लाग्न सक्थ्यो। बिषय बस्तुको राष्ट्रिय आकार र गम्भीरतालाई आत्मसात गरेर म छिट्टो अनुसन्धान सकेर प्रकाशित गर्न चाहन्थेँ। त्यसैले काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी ल्याउने जस्तो सुस्त प्रक्रियामा लागिनँ।
अर्को उपायले काम गर्छ कि भन्ने सोचेँ। गृह सचिवले ७५ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्र लेखेर आ-आफ्नो जिल्लाका सभासदको नागरिकताको प्रतिलिपि वा विवरण पठाउन निर्देशन दिने। त्यसपछि प्राप्त परिणाम अनुसार अनुसन्धानमा लाग्ने। तत्कालीन गृह सचिव नविनप्रकाश घिमिरेलाई भेटन गृह मन्त्रालयको उनकै कार्यकक्षमा गएँ। अनुसन्धानको बिषय र प्रयोजन बताएँ।
गृह सचिव घिमिरेले गजबका कुरा गरे। उनले भने, "म अनुसन्धानको विषय, यसको महत्ता र प्रभाव प्रति व्यक्तिगतरुपमा सहमत छु। व्यक्तिगतरुपमा म सहयोग गर्न पनि तयार छु तर म यो गृह सचिवको कुर्सीमा छउन्जेल केही गर्न सक्दिन। म मेरो पद गुमाउन चाहान्न।" त्यस्तो हुन्छ र? गृह सचिव घिमिरेले भने, "ठीक बेठीक वा सफल वा असफल परिणाम आउँछ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। राज्यले गणतन्त्र, लोकतान्त्रिक संघीयता र धर्म निरपेक्षतालाई आफ्नो मार्ग चित्र तय गरिसकेको छ। यो मार्गचित्रको विरुद्धमा मैले काम गर्न मिल्दैन।"
म त ट्वाँ परें। अब कसरी अनुसन्धान गर्ने होला? आफ्नो ३-४ हप्ता खेर गएर हात लाग्यो सुन्ना भएपछि। मैले मुटु निचोरर यो विषयलाई वेवारिसे छोडन बाध्य हुनु पर्यो।
तर मैले यो अनुसन्धान थाल्नुअघि यस्तो अनुमान गरेर अघि बढेको थिएँ- अघिल्लो संविधान सभामा भएका ६०१ जना सभासद मध्ये मैले चिनेका, सुनेका र थाहा पाएका झण्डै १४५ सभासदको काठमाडौँमा घर थियो। त्यस बाहेक लगभग थप ३६० सभासदले काठमाडौँ खाल्डोमा घर घडेरी जोडेको हुनुपर्छ। तर यो कुरालाई प्रमाणित गर्न पाइनँ।
यो विषयका पछाडिको मेरो तर्क थियो। कुनै पनि ब्यक्तिले सम्पति माथिको हक र स्वतन्त्रता प्रयोग गरेर देशको जुनसुकै ठाउँमा पनि घर जग्गा जोड्न सक्छ। तर सभासद र नेताहरुले घर घडेरी जोड्ने कुरालाई जसले पनि राजनीतिक अर्थ लगाउँछन्। यदी सभासदहरु हृदयदेखि नै संघीयताको पक्षमा भएको भए त्यसै अनुसार ब्यवहार गर्थे र सम्पति जोड्थे। उनीहरुले आफू जन्मेको थात थलो, गाउँ, ईलाका, जिल्ला, सदरमुकाम वा क्षेत्रीय सहरहरुमा घर घडेरी जोडनु पर्ने हो। किन उनीहरुले काठमाडौँमै घर घडेरी जोडे त ?
सभासदहरु जुनसुकै दलका होउन, उनीहरु मुख बोलीमा संघीयताको नारा उराल्दै छन् तर ब्यवहारमा केन्द्रिकृत राष्ट्रको पक्षमा छन्। अथवा ती सभासदहरुलाई नेपाल संघीयतामा गए पनि टिक्न नसक्ने वा अनिश्चयमा फस्ने लागेको हुनुपर्छ।
के गर्नु ! म यो सत्यलाई तथ्य र बिश्लेषणसहित अघि सार्न चाहान्थे। त्यसो गर्न पाइन। तै पनि यहाँहरुले शान्त र खुला दिमागले सोच्नुस त कस्तो लाग्छ ?
परिवर्तन र जनताको चाहनालाई आत्मसात गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। तर संघीयता नेपाली जनताको माग हो जस्तो मलाई कहिल्यै लागेन। यो केटाकेटी आए गुलेली खेलाए मट्याग्रांको सत्यनास भने झैं अहिलेसम्म आफूलाई पढे लेखेका र सचेत ठान्ने केही नेपाली कान नछामी कागको पछि कुदेका छन्।
विश्वमा २०४ मुलुकहरु मध्ये अहिलेसम्म २८ वटा देशमा मात्र संघीयता छ। संघीय प्रणालीमा गएका यी मुलुकहरु मध्ये १२ वटा मुलुकले मात्र सफलता हासिल गरेका छन्। बाँकी १६ वटा मुलुक आन्तरिक द्वन्द्व, घरेलु युद्ध र जटिल समस्यामा दिन प्रतिदिन फसिरहेका छन्।
संघीयतामा जाने निर्णयले हाम्रो देश र नेपालीले भविष्यमा ब्यहोर्न पर्ने सम्भावित बेथिति, द्वन्द्व, विखण्डन र दुःखको कल्पना गर्दा कहाली लाग्छ।
म अतिवादी कित्तामा उभिएर होइन, नेपालको मिश्रित समाज, साधन स्रोत, जनसंख्या, आकार, नेपाली चेतना स्तर र तीनतिर खुला सीमालाई विश्लेषण गर्दा संघीयता हामी नेपालीको लागि बाँदरको हातमा नरिवल हुने निश्चित छ।
नेपालमा विकेन्द्रीकरणलाई जोड दिँदै ल्याइएको स्थानीय निकाय स्वायत्त शासन ऐन-२०५६ ले केन्द्रीय अधिकारलाई जिल्ला र गाविसमा प्रत्यायोजन गर्ने प्रावधान राखेको छ। त्यसलाई साँचिक्कै कार्यान्वयन गर्ने हो भने अहिले उठेका धेरै बुँदाहरु समाधान हुन्छन्। तर यसो गर्न हाम्रा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु तयार छैनन। यसो गर्दा उनीहरुको हातमा रहेको केन्द्रिकृत अधिकार जिल्ला र गाउँलाई दिनु पर्ने हुन्छ। यसका लागि न सुशील, न केपी, न पुष्पकमल, न विजय, न उपेन्द्र कोही पनि तयार छैनन। मुख बोलीले केही हुँदैन उनीहरुको ब्यवहार र पेट बोलीलाई वास्तविकताको कसीमा जाँचिनु पर्छ।
सत्य बोल्दा, भविष्यमा आउन सक्ने समस्या र जटिल अवस्थालाई विचार गरेर आफ्ना भनाई राख्दा कसैले मन नपराए पनि मलाई आपत्ति छैन। एक हिसाबले एउटा नेपालीको संघीयता प्रतिको 'नोट अफ डिसेन्ट' हो। सहमति र असहमति त लोकतान्त्रिक संस्कृति हो। कसैको असहमति भएर म आत्तिन्न। धेरैले सहमति जनाए भनेर म दंग पर्दिन।
अघिल्लो संविधान सभाको संविधान नै तयार नगरी निधन भएपछि काठमाडौँमा त्यतिबेला गजबको माहोल तयार भएको थियो। संविधानका बिभिन्न पक्षमा बहस र पैरवी गर्न र पहिचानको मुद्दामा लगानी गर्ने युएसएआइडी, डिएफआइडी, युएनडिपी, ह्यगो, नोराड, एसएनभी, डेनिस चर्च, कारितास, आइडिया लगायतका संस्था र कैयौं कुटनीतिक नियोगका अधिकारीहरुको ओठमुख सुकेको थियो। त्यत्रो खर्बौं लगानी गर्दा पनि स्थिर र मिश्रित नेपाली समाजको चुरो नहल्लिएपछि ती सबै अधिकारीहरु जिल्ल परेका थिए।
नेपालमा संघीयता चाहिँदैन। यो नेपाली माग होइन। नेपालमा कथं संघीयता आइहाले पनि टिक्दैन। कथं टिके पनि चल्दैन। झन धेरै विग्रह र नश्लवादी सोचका कारण नेपाल गृहयुद्धमा पनि फस्न सक्छ। रौतहटका राजनीतिकर्मी राजदेव यादवले २०६६ साल साउनमा भनेको सम्झन्छु,'मधेसमे प्रहरी प्रशासन आ नेता मधेसीया होई त। विकास कथी ढेला होई? यी त सब मिल बाँटके खा ली।'
हुन पनि पछिल्ला वर्षहरुमा रौतहटका कैयौं गाउँ र ईलाकामा सकेसम्म मधेसी प्रहरी वा कर्मचारी नपठाउन आएका अनुरोधहरु पनि मननीय छन्। (माफी चाहान्छु सबै मधेसी भ्रष्ट र बेइमान हुन्छन भन्ने अर्थमा नलिइयोस्। यहाँ केवल नगन्य प्रहरी र कर्मचारीको सन्दर्भ मात्र हो।) संविधान सभाको चुनावका नाममा हजारौं नेपाली मर्ने र मार्ने। संविधान बनाउनै लागिपरी गर्नुपर्ने समयमा घोषितरुपमा संविधान सभा बहिष्कार गर्ने। सार्वजनिक मञ्च संविधान सभाको दुई तिहाई बहुमतले नयाँ संविधान ल्याए बिद्रोह हुन्छ र पचासौं वर्ष जनयूद्ध गर्छौं भनेर कुर्लने। अचम्म लाग्छ यस्तो नटवरलाल प्रवृति देख्दा।
यसले के संकेत गर्छ त ? प्रष्टै छ संघीयताका योजनाकारहरु नेपाललाई बिखण्डन गर्न चाहान्छन। राजनीतिमा रात रहे अग्राख पलाउँछ। संविधान सभाले नयाँ संविधान अघि यो एउटा नेपालीको नोट अफ डिसेन्ट हो। बेलैमा संविधान सभालाई चेतना भया। बाँकी सबैको आ-आफ्नो विचार या आ-आफ्नै मर्जी |
We bring you the latest breaking news that are happening around the world. For daily news, celebrity gossips, scoops, scandals, sports news, crime news and many more, don't forget us to visit ... www.nepalhamro.com.
0 comments :
Post a Comment