काठमाडौँ : बुधबार दिउँसो नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलको ध्यानाकर्षणपत्र बुझेपछि अध्यक्ष नेम्वाङले आफ्नो कुरा सतप्रतिसत अटाउनुपर्छ भन्ने कुराले सहमति नहुने बताए । उनले जनजातिहरुलाई भने, सबिधानमा कसैको पनि सतप्रतिसत कुरा अट्दैन, अधिकतम् सहमतिको आधारमा उपलब्धी संस्थागत गर्न सबिधान चाडो जारी गर्नुपर्छ ।
जनजाति महासघंको टोली गत जेठ २५ मा चार प्रमुख दलबीच भएको १६ बुदे सहमतिबारे ज्ञापन पत्र बुझाउन सिंहदरबारस्थित नेम्बाङको कार्यकक्ष पुगेका थिए ।
महासङ्घका अध्यक्ष नगेन्द्रकुमार कुमालले सातबुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै विगतको राज्य पुनःसंरचनासम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन र विगतमा आफूहरुसँग भएका सम्झौताका आधारमा नामाङ्कनसहितको सङ्घीयता संविधानमा उल्लेख हुनुपर्ने बताए । जनजातिहरुको थातथलोलाई टुक्र्याउन नहुने उनको जोड छ ।
महासङ्घका अध्यक्ष नगेन्द्रकुमार कुमालले सातबुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै विगतको राज्य पुनःसंरचनासम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन र विगतमा आफूहरुसँग भएका सम्झौताका आधारमा नामाङ्कनसहितको सङ्घीयता संविधानमा उल्लेख हुनुपर्ने बताए । जनजातिहरुको थातथलोलाई टुक्र्याउन नहुने उनको जोड छ ।
उनले अघिल्लो संविधानसभामा करिब सहमति भइसकेका विषयमा विवाद बल्झाइएका कारण संविधान नबनी संविधानसभा विघटन भएको सन्दर्भमा यो सभालाई त्यस्तो हुन नदिन आग्रह गरे । संविधानसभाको मस्यौदा समितिले काम गरिरहेको अवस्थामा ती ध्यानाकर्षणलाई समितिमा लैजाने व्यवस्था गर्ने विश्वास दिलाए।
संविधान सबै दल र जाति, भाषाको सहमतिको दस्तावेज हुनुपर्ने भएकाले मस्यौदा आएपछि प्रक्रिया छोट्याएर त्यसलाई जनताको बीचमा अनिवार्य लगिने पनि अवगत गराए । उनले संविधानसभाको प्रचलित नियम, मूल्य, मान्यतालाई आत्मसात् गरेर मात्र संविधान जारी हुने पनि बताए ।
रासस
0 comments :
Post a Comment