बाशुदेव रेग्मी नेपाल सरकारका कर्मचारी हुनुहुन्छ | अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यरत रेग्मी भुकम्प पीडितहरुको उद्धार कार्यमा शुरुदेखि नै संलग्न सरकारी कर्मचारी हुनुहुन्छ | भुकम्प र यसको सेरोफेरोमा रहेर रेग्मीसंग द नेपाल टुडेका लागि सतिश चापागाईंले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ :
बासुदेवजी तपाई अहिले कहाँ हुनुहुन्छ? टेन्टमा वा घरमा ? बैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पले केही दिनको बसाइमा परिवर्तन गरी टेन्टमा पुर्यायो । तर हाल घरमा नै बस्न थालिसकेको छु ।
अप्रत्यासित रुपमा ठूलै विपत्ति सामना गर्नुपर्दा मानसिक त्रास हुनु स्वाभाविक नै हो । हाल बिस्तारै पूर्ववत् अवस्थामा फर्कँदैछु । यद्यपि सम्पूर्ण खतराहरुबाट मुक्त भइसकेको अनुभव गर्न चाहीँ अझै सकेको छैन ।
भुकम्पको धक्का र झड्काहरुकाबीच दैनिकी कस्तो चल्दैछ ?
बारम्बार महशुस हुने गरी पराकम्पनका धक्काहरु आइरहँदा दैनिकी पूर्ववत् रुपमा फर्कन सकेको छैन । परिवारका अन्य सदस्यहरुलाई पुर्ख्यौली घरतिर पठाएको छु । त्यसैले उनीहरुबाट अलग भएर बस्नुपरेको पीडा छँदैछ । एकातिर आफ्नो घरतर्फको सम्पूर्ण व्यवस्थापन त अर्कातर्फ जनताको सेवाको जिम्मेवारी । यी दुबैलाई एकैसाथ सञ्चालन गर्नुपर्दा अप्ठेरो चाहीँ हुँदोरहेछ ।
तपाईँ त नेपाल सरकारको एउटा जिम्मेवार कर्मचारी पनि हुनुहुन्छ । यस्तो बेलामा सरकारलाई र आपतमा परेका जनतालाई कसरी सहयोग गर्नु भयो?
राष्ट्रिय विपत्ति घोषित अवस्थामा एउटा सामान्य नागरिकले पनि अप्ठ्यारोमा परेको अर्को नागरिकलाई सहयोग गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ । त्यसमाथि सरकारको जिम्मेवार कर्मचारीबाट त त्यो भन्दा बढी नै अपेक्षा गरिएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा हामी आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख हुने त कुरै भएन । सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु तथा अन्य पदाधिकारीहरु मात्र ती भूकम्प पीडितहरु समक्ष पुगेर उनीहरुको दुःखमा साथ दिन सम्भव थिएन । तसर्थ, हामी सरकारी कर्मचारी (निजामती, सेना, प्रहरी, लगायत सबै) सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै भूकम्प पीडितहरुको उद्दार तथा राहत वितरणमा खटियौँ । हामीलाई दिइएका निर्देशनहरुको पालना गर्यौँ र आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म आपतमा परेका जनतालाई सहयोग गर्यौँ ।
कर्मचारीले खासै भूमिका खेलेनन् भन्ने आरोप छ नि !
कर्मचारीले भूमिका नै खेलेनन् भन्ने आरोपको त म खण्डन नै गर्छु । बरु यसलाई फरक तरिकाले बुझ्नु जरुरी छ । त्यो के भने, कुनै पनि राष्ट्रमा विभिन्न सेवामा कर्मचारीहरु खास प्रयोजनका लागि भर्ना गरिएका हुन्छन् । जस्तै, निजामती सेवा, सैनिक सेवा, प्रहरी सेवा, आदि सबैका विशिष्टीकृत प्रयोजन छन् । तसर्थ, सैनिक सेवाका कर्मचारीले गर्ने काम निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीले गर्न सक्छन् भन्ने छैन । त्यस्तै निजामती कर्मचारीले गर्न सक्ने कार्य पनि सैनिक वा प्रहरी कर्मचारीले गर्न सक्नै पर्छ भन्ने छैन । यस सन्दर्भमा, भूकम्पमा परेका नागरिकको उद्दार निजामती कर्मचारीले गर्न सकेनन् भन्दैमा उनीहरुको भूमिका नै रहेन भन्ने हैन । यो कामका लागि सैनिक तथा प्रहरी कर्मचारीहरुसँग जति मात्रामा सीप र स्रोत-साधन छ त्यति निजामती कर्मचारीहरुसँग छैन नै । यस्तो अवस्थामा निजामती कर्मचारीहरुले गर्ने भनेको भूकम्पबाट भएका जनधनको क्षतिको सर्वेक्षण, स्थलगत अवलोकन तथा लगत संकलन लगायतका कार्यहरु हुन् । यसका अलावा, राहतको आवश्यकतामा रहेका नागरिकहरुको पहिचान गरी राहत
वितरण कार्यमा सरकारलाई सहजीकरण गर्नु हो । यी सबै काम त हामीले गरेकै छौँ नि । यसलाई पनि अझ व्यवस्थित रुपमा गर्न सकिन्थ्यो । यसैका लागि नेपाल सरकारले राहत संकलनका लागि एकद्वार प्रणाली लागू गरेको थियो । यसो गर्दा वास्तवमा राहत आवश्यक पर्नेहरुको संख्या एकीन गरी गाम्भीर्यताका आधारमा प्राथमिकीकरण गर्दै राहत वितरण कार्यलाई केही बढी व्यवस्थित गर्न सकिन्थ्यो । तर त्यसो हुन सकेन । देश विदेशबाट भूकम्प पीडितका लागि भनी प्राप्त हुने राहत सामाग्री तथा आर्थिक सहयोग प्रधानमन्त्री दैबी-प्रकोप उद्दार कोष मार्फत् वितरण हुने भनी सरकारले एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था मिलायो । तर उल्टै अनेकौँ लाञ्छाना लगाउँदै सरकारमाथि नै अविश्वास पैसा गराउने वातावरणको सिर्जना भयो । यसले गर्दा सरकारले आफ्नो योजना अनुरुप कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकेन । यसमा सरकारलाई र हामी कर्मचारीलाई दोष दिन त्यति न्यायसङ्गत म देख्दिन ।
भूकम्प पछिको नेपाल र नेपालीले भोगेका अप्ठेराहरुलाई छोटकरीमा प्रकाश पार्नुस् न ?
नेपालको भौगोलिक अवस्थाले गर्दा पनि विश्वका भूगर्भविद्हरुले यसलाई भूकम्पीय हिसाबमा उच्च जोखिमयुक्त १०औँ स्थानमा राखेको तथ्य हामी अधिकांश नेपालीहरुलाई थाहा भएकै हो । यसै सन्दर्भमा हरेक वर्ष माघ २ गते भूकम्प दिवस मनाउँदै सामान्य खालका अभ्यास समेत गरिँदै आएको हो । तर हाम्रो पूर्व तयारी अहिलेको भूकम्पको हिसाबमा धेरै कम रहेछ । अर्थात् भनौँ हामीसँग केही पूर्व तयारी नै रहेनछ जसको फल आज हामीले भोग्यौँ । भोग्नु थियो नै भोग्यौँ तर अझै हामीबीच चेतनाको विकास भएको आभाष मैले अनुभूत गर्न पाएको छैन । मानिसहरु अझै पनि टालटुल प्रवृत्तिमा छन् । यो पुस्तालाई टर्यो । अर्को पुस्तासम्म यी संरचनाहरु रहँदैनन् भन्ने निष्कर्षमा केही मानिसहरु पुगिसकेका छन् । यो झन् डरलाग्दो विषय हो । यसमा सरकार क्रूर हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । पालको बास, परिवारका सदस्यहरुसँगको बिछोडको पीडा, गन्तव्यहीन भविष्य, आदि लगायत अन्य तमाम समस्याहरुकाबीच नेपाल र नेपालीहरु अल्मलिइरहेका छन् ।
के समय मै उद्धार र राहत नपाएकै हुन् त जनताले?
भौगोलिक विकटतासँगै अत्याधुनिक स्रोत-साधन नभएकै कारण अदम्य साहसका बावजूद नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले आफ्नो साहसको भरपूर उपयोग गर्न सकेनन् । यद्यपि उद्दार सम्बन्धी जे जति कार्यहरु भएका छन् ती सराहनीय छन् ।
जनताले राहत नै नपाएका भन्न चाहीँ उचित नहोला किनकि राहत त वितरण भएकै छ । तर यसलाई व्यवस्थित गर्न नसकिएको भने हो । यसमा सरकारको कमी कमजोरी भन्दा पनि बाह्य कारण प्रमुख देख्दछु म किनकि राहत संकलनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि जुन एकद्वार प्रणाली लागू गर्न खोजिएको थियो, त्यस अनुरुप हुन पाएको भए यो भन्दा धेरै व्यवस्थित र वैज्ञानिक हुने थियो तर त्यो हुन सकेन । सरकारका विरुद्ध अनेकौँ अफवाह फैलाएर सरकारप्रति अविश्वास पैदा गराउँदाको परिणति आज पीडित जनताले प्रत्यक्ष भोग्नुपर्यो । यो दुःख लाग्दो कुरा हो ।
तत्कालको सन्दर्भमा नेपालको जनजीवन कस्तोसँग आगाडी बढ्दैछ?
बैशाख १२ पछि बैशाख २८ सम्मको प्रवृत्तिलाई हेर्दा अनेकौँ पराकम्पनका बावजूद जनजीवन जुन रुपमा सामान्य हुँदै थियो, बैशाख २९ को शक्तिशाली पराकम्पन पश्चात् जनताहरुमा फरक किसिमको त्रास पैदा भयो । त्यो के भने पछिल्ला पराकम्पनहरु पनि शक्तिशाली नै हुन सक्दा रहेछन् । त्यसैले पराकम्पनलाई सामान्य रुपमा लिन सक्ने अवस्था अब रहेन । यसले गर्दा जनजीवन अझै सामान्य बन्न सकेको छैन । यसले केही बढी समय लिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
यो समयमा कसले कस्तो भूमिका खेल्नु पर्ला जस्तो लाग्छ?
विपद्को घडीमा सबैले सकारात्मक र सहयोगी भूमिका नै खेल्ने हो । सरकारलाई सहयोग गर्नु सबैको दायित्व हुन आउँछ । सरकारका अङ्गहरु त सदा सरकारकै नियन्त्रणमा चल्छन् तर अन्य गैर सरकारी निकायहरु जस्तै निजी क्षेत्र, मिडिया लगायतले राज्य कमजोर भएको अवस्थामा कसरी यसलाई मजबुद बनाउन सकिन्छ भन्ने ध्येय राखी सहयोगी भूमिका निभाएको खण्डमा समय लाग्ला तर अवश्य पनि राज्यले काँचुली फेर्नेछ ।
बर्षात् अगावै सारा जनतालाई सुरक्षित बसोबासको ब्यबस्था गर्न सरकार सफल होला? यस्तो बेलामा पनि सरकारको मात्र मुख ताकेर बस्यो भने सरकार मात्रले यो सबै काम यति थोरै समयमा गर्न सक्ला जस्तो मलाई लाग्दैन । तर हालैको समयमा सबै राजनीतिक दलहरुले आ-आफ्ना युवा जत्थाहरुलाई स्वयंसेवकका रुपमा विभिन्न प्रभावित स्थलहरुतर्फ खटाउँदै छन् । साथै, युवा मन्त्रालयले समेत स्वयंसेवी युवाहरुलाई परिचालन गर्दैछ । यसले निरन्तरता पाएको खण्डमा जनताले सुरक्षित बसोबासको आभाष गर्न पाउलान् ।
सरकारले के गरिदेओस् भन्ने चाहनुहुन्छ?
यस्तो अवस्थामा सरकारको कार्य भनेको सहजीकरण मात्र हो । सबै काम सरकारले मात्र गर्न सक्दैन । तत्कालै गर्नुपर्ने कार्यमा विश्वसनीय र व्यवहारिक ढङ्गबाट वास्तविक भूकम्प पीडितहरुको सही पहिचान गरी यसैका आधारमा तत्काल राहत स्वरुप केही खर्च र भूकम्पकै कारणले घर भत्केका वा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेकाहरुका लागि सहज रुपमा विशेष सहुलित ब्याजदरमा कर्जा लिन सक्ने प्रावधान यथाशीघ्र व्यवस्था गरिदेओस् भन्ने लाग्छ । अरु भनेको पुनर्निर्माणका कार्यहरु हुन् जुन सहजै र छोटो समयमा हुन सक्दैनन् । समयसँगै सबै मिली योजनाबद्ध तरिकाले गर्दै जानुपर्छ ।
0 comments :
Post a Comment