– खगेन्द्र संग्रौला
– खगेन्द्र संग्रौलानवजात सोह्र बुँदे स्रेस्ता र यसका कर्ताहरूको उत्पाती बखानले गगनमण्डल गुञ्जायमान भएको छ । यी खान्दानी बखानकर्ताहरूमाझ एकतमासको प्रतिस्पर्धा छ । मानौँ बखानको यो दुर्लभ रेसमा पछि परे इहलोकमा ओझेलै परिन्छ । ‘वाह, सुशीलदा क्या राजनेताको औतारमा प्रकट भए !’ ‘वाह, केपी ओलीको क्या अनुपम चातुर्य !’ ‘वाह, पुष्पकमलको बुद्धिको बिर्को क्या उघ्रियो !’ ‘बल्ल संविधानको गाँठो फुक्यो ।’ ‘संविधानका बाटाको तगारो गजपले पन्छियो ।’ ‘अब भने संविधान बन्यो–बन्यो ।’ ‘संविधानपछि शान्ति, अनि सुबिस्ता…अनि…।’ सत्ताको शीतल छहारीमुनि उभिँदै यसो भनेर नथाक्ने ज्ञानीहरू लस्करै छन् । तर अचम्म के छ भने कुनै पनि बखानकर्ता सोह्रबुँदे गीताभित्र पसेर त्यसको वास्तविक अर्थ र मर्म खुलाउने लेठो गर्दैन । मानौँ सोह्रबुँदे गीता त्यस्तो श्रीकृष्णवाणी हो जसका भक्तगणले बखानमात्र गर्न पाउँछ ।
सोह्रबुँदे स्रेस्तालाई कसैले आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्न खोजे यी बखानकर्ताहरू उसमाथि झ्वाम्मै खनिन्छन् । मानौँ सोह्रबुँदे स्रेस्ताका स्रष्टाहरू जङ्गबहादुरहरू हुन्, तसर्थ जङ्गेले बोलेपछि बोल्यो, बोल्यो । त्यसमा न विवाद, न त्यसको प्रतिवाद ।चार दलका शिखरवासी लाठेहरूले सोह्रबुँदे स्रेस्तामार्फत आफ्ना भागको दायित्व प्रदेशसभा र संघीय आयोगका थाप्लामा पन्छाएका छन् । पवित्र स्रेस्ताका विद्वान् बखानकर्ताहरूलाई अप्रिय लागे पनि हामीले भन्नैपर्छ, यो चारदले नेताश्रीहरूको चरम अयोग्यता, विफलता र दायित्वबाट पलायनको ज्वलन्त प्रमाण हो । सोह्रबुँदे स्रेस्तामा यी नेताश्रीहरू भन्छन्, प्रदेशको नाम प्रदेशसभाको दुई तिहाई मतले रोज्नेछ । र, प्रदेशको सिमाना संघीय आयोगले कोर्नेछ ।
राज्य पुनर्संरचनाको मेसोमा प्रदेशको नाम र सीमा लाठे दलहरूका लाठेहरूका लागि चर्को टाउको दु:खाइको विषय बनेको थियो । समस्याको गाँठो फुकाउने सुद्धिबुद्धि र जुक्ति तिनलाई कहिल्यै फुरेन । त्यसैले अहिले तिनले दायित्वबाट भाग्ने अमूर्त बाटो समातेका छन् । प्रदेशको नाम प्रदेशैले रोजिदेओस्, प्रदेशको सिमाना आयोगले कोरिदेओस् । अनि आफू ख्वामित्हरूलाई यतै हाइसन्चो, उतै हाइसन्चो ।
प्रदेशको न्वारान गर्ने र त्यसका चार किल्लाको किटान गर्नेबारे अल्छेहरूको यो कल्पना अमूत्र्त र निराकार छ । संघीयतामा उत्पीडित जातिका जनले जातीय पहिचान र स्वराजको दाबी गरेका छन् । र, उत्पीडित क्षेत्रका जनले क्षेत्रीय पहिचान र स्वराजको आकांक्षा राखेका छन् । सायद कुनै पनि प्रदेशसभामा उत्पीडित जातिको बहुमत हुनेछैन, दुई तिहाईका त कुरै नगरौँ । प्रदेशसभाको दुई तिहाई मतले प्रदेशको नाम जुराउने सर्तले उत्पीडित जातिको पहिचानको आकांक्षालाई ठाडै इन्कार गर्छ । वास्तवमा पहिचानको प्रश्न मत भिडाएर टुङ्गो लगाइने प्रश्न हुँदै होइन ।
यो त महसुस गराइबाट टुङ्गो लगाइने प्रश्न हो । उत्पीडित जातिले पहिचानको दाबी गर्नु र उत्पीडक शासनतन्त्रका उत्तराधिकारीहरूले त्यसलाई मान्नुको तात्पर्य इतिहासले बनाएका घाउहरूको उपचार गर्नु हो । र, यो इतिहासमा भएको अन्यायको मनोवैज्ञानिक क्षतिपूर्ति पनि हो । यो उपचार र क्षतिपूर्तिको आधार आपसी समझदारी हो । सोह्रबुँदे स्रेस्तामा निहित कथित दुई तिहाईको गणितले यस्तो महसुस गराइ र समझदारीलाई होइन, सनातनी कलह र द्वन्द्वलाई नै बढावा दिनेछ ।
प्रदेशसभामा प्रदेशको नाम जुराउने दुई तिहाई मतको कल्पना वास्तवमा कुनै हालतमा पूरा नहुने गँजडी कल्पना हो । प्रदेश सभामा पहिचान पक्षधर र पहिचानविरोधीबीच मत बाझिनेछ र मत बाँडिनेछ । मतको यो बाझो र विभाजनमाझ प्रदेशसभामा दुई तिहाई मत जुट्ने सम्भावना शून्य बराबर छ । नतिजास्वरूप, प्रदेशको नाम कहिल्यै जुर्ने छैन । र, प्रदेश सधैं अनाम र पहिचानविहीन रहनेछ । यहाँनेर स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ, यो दुई तिहाईको अल्झो कतै सोह्रबुँदेका स्रष्टाहरूको संघीयतालाई साकार रूप लिनै नदिने जान–अन्जान दाउ त होइन ?
सोह्रबुँदे स्रेस्ताका मान्यवर स्रष्टाहरू आफ्नो चिन्तनमा शून्यवादतर्फ लहसिएका छन् । यिनले हामीलाई कृपापूर्वक आठ प्रदेशको वरदान दिएका छन् । तर, सामाजिक मानचित्रमा ती प्रदेशहरू के आधारमा कहाँ कसरी राखिने हुन् यसबारे श्रीमानहरूको शून्यवादी स्रेस्ता मौन छ । छ महिनाभित्र संघीय आयोगले प्रदेशको नामांकन गर्ने भनिएको छ । सामाजिक मानचित्रमा प्रदेशै छैनन् त आयोगले केको सीमांकन गर्ने हो ? आयोगले प्रदेशविहीन शून्यतामा शून्य प्रदेशको सीमांकन नगरुन्जेल कल्पित प्रदेशहरू सोह्रबुँदे स्रेस्ताका निष्प्राण अक्षरहरू सिरानी हालेर सुतिरहनेछन् । यो हो सोह्रबुँदेका गुरुजीहरूको शून्यवादको चमत्कार !
प्रस्ट छ, संघीय आयोगले राजनीतिक निर्णय गर्दैन । यसले गर्ने जम्मा कामकुरो भनेको सोह्रबुँदे स्रेस्ताका स्रष्टाहरूले दिने प्रदेशहरूको मोटामोटी खाकालाई नेपाली संघीयताको निर्दिष्ट मोडलअनुरूप मूर्तरूप दिने हो । यस अर्थमा यसले गर्ने केवल व्यावहारिक र प्राविधिक काम हो । प्रदेश निर्माणमा झापा, मोरङ र सुनसरी पहाडतिर पर्ने हुन् कि मधेसतिर ? कि तिनले छुट्टै प्रदेशको औतार लिने हुन् ? चितवन समतल भूमिकै प्रदेशको अङ्ग हुने हो कि राजधानी प्रदेशमा गाभिने हो ? उता कैलाली र कञ्चनपुरको नियति के हुने हो ? प्रदेशहरूको रेखांकन पूर्व–पश्चिमको ढाँचामा हुने हो कि उत्तर–दक्षिणको ढाँचमा ? यी सब जटिल र विवादास्पद प्रश्नका राजनीतिक उत्तरहरू खोज्ने दायित्व सोह्रबुँदे स्रेस्ताका रचनाकारहरूको हो । तर, तिनको शून्यवादी स्रेस्ताले यसबारे पूरापूर मौनव्रत धारण गरेको छ । मानौँ यस भूमिमा अगोचर र अविदित बैकुण्ठबाट एउटा सर्वज्ञ, सर्वदर्शी र सर्वव्यापी आयोग अवतरित हुनेछ र त्यसले सोह्रबुँदे स्रेस्ताका अक्षम र अनुत्तरदायी कर्ताहरूका यावत् दायित्वहरू पूरा गरी तिनलाई सुतीसुती चैनको सास फेर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ । राज्य पुनर्संरचना वा सीमांकन आयोग सोह्रबुँदे स्रेस्ताका सुकलाप्रेमी गुरुजीहरूको कुनै नवीन आविष्कार होइन ।
यस्तो आयोग त पहिले पनि बनेकै हो । र, त्यसले माटोमोटी नामांकन र सीमांकन गरी दस भूगोल केन्द्रित प्रदेश र एक गैरभौगोलिक प्रदेशको खाका अघि सारेको पनि हो । ती प्रदेशहरूको नियति के भयो ? अब बन्ने आयोगको सीमांकनसम्बन्धी सिफारिसको नियति त्योभन्दा फरक होला भन्ने के छ ? यसको अर्थ हो, आठको संख्यामा गन्ती गरिएका अनाम र निराकार प्रदेशहरूको न कहिल्यै नामांकन हुनेछ न त सीमांकन नै । यहाँनेर अर्को स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ, यो निष्प्रभावी आयोगको कल्पना कतै सोह्रबुँदेका स्रष्टाहरूको संघीयतालाई साकार रूप लिनै नदिने जान–अन्जान दाउ त होइन ?
सोह्रबुँदे स्रेस्ताका शून्यवादी स्रष्टाहरू भिखारीलाई अड्कली–अड्कली भीख दिएझैँ जनतालाई संघीयता दिने मुडमा छन् । र, यी हजुरहरू यो खण्डे भीक्षादानलाई तन्काएर संविधानसभाका अपूर्ण कामहरूको जिम्मा संसदलाई दिने दाउमा छन् । जिम्मा जता रहे/गए पनि आखिर निर्णयकारी तहका हर्ताकर्ता र धर्ता त सोह्रबुँदे स्रेस्ताका यिनै निर्माताहरू न हुन् । प्रश्न उठ्छ, चिन्तनको यो शून्यवाद, व्यवहारको यो अराजकता, दायित्वबाट यो पलायन र यो खण्डे कार्यविधि कतै संघीयताकै वध गर्ने जान–अन्जान चाल त होइन ?
कान्तिपुर दैनिकबाट
About Unknown
0 comments :
Post a Comment