-जसले आफ्नो उमेरको सबभन्दा उर्जाशील समयको चिन्तन खर्चेको छ;
- जो जनयुद्धदेखि जनआन्दोलन सम्मको साक्षी हो; र
- जसले देशको सबैजसो जिल्लाहरु पुगेर राजनीति र परिवर्तनप्रतिको जनआकांक्षा सुन्न पाएको छ;
ऊ जत्तिको खुसी अरु को हुन सक्ला र यो समाचारले ?
जीवनको उर्जाशील समय खर्चेकोभन्दा आठ हजार माईल टाढा छु अहिले म। यो दूरी केवल भूगोलको दूरी हो। भावनाको दूरी कत्ति पनि टाढा हुँदैन रहेछ। र मलाई थाहा छ, त्यो बेलाभन्दा अहिले संविधानको आवश्यकताप्रति जनताको राप घटिसकेको छ। मनसुनअघिको तराई र पहाडमा घामको ताप जति बढ्दो थियो, त्यति नै घट्दो छ नयाँ संविधानप्रति जनताको ताप। यद्यपी गत बैशाख १२ को भूकम्पले
नेताहरुको सत्तामा ‘भैंचालो’ नल्याईदिएको भए यो सहमति पनि हुने थिएन। र मेरो लेखको केन्द्र पनि अन्तै हुने थियो – खासमा अन्तरिम संविधानमै देश चलिरहने मेरो बुझाई अनुसार ड्राफ्ट गर्दै थिएं म ‘अन्तरिम देश’ शिर्षकको लेख, भैंचालोको अघिल्लो दिन। भैंचालोले मलाई पनि हल्लाइदियो। त्यसको थर्कन् लेखमा पनि पर्यो र लेख त्यतिकै थन्कियो।रातारात अग्राख नपलाए महिना, दुई महिनामा, सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दाहरु थाती राखेरै भए पनि नयाँ संविधान जारी हुनेछ। संविधानका लागि भएको यो सहमति स्वागतयोग्य छ।
तर नयाँ संविधानसँगै गम्भीर असहमतिका ज्वारभाटा र परिवर्तनको जुगुप्सा फेरि पनि थाती नै रहने भो भनेर त्यतिकै चिन्तित पनि छु म।
संविधानमा थाती राखिन लागेको विषय ‘संघीयता’ले भोलि कति खैलाबैला ल्याउने हो, त्यो अहिलेलाई टाढैको कुरो भो। सोह्र बुँदे सहमतिपछि सहतमा आएका मुद्दाहरुलाई मात्रै हेर्यो भने पनि प्रष्ट हुन्छ, अब लेखिने संविधानले राजनीति र शासन पद्धतिमा नयाँ केही पनि फरक पार्ने छैन। कार्यपालिका र न्यायपालिकाको कुरा पछिलाई थाती भो। राज्य र राजनीतिका ती आयामहरुलाई छाडेर म यहाँ केवल ‘व्यबस्थापिका’को कुरा गर्दै छु।
‘राजनीतिक परिवर्तन’ एउटा ‘पहेली’ मात्रै हुने भो, कम्तिमा मेरो पुस्ताका लागि, जसका लागि हामीले उमेर र चिन्तन खर्च गरेका थियौं। राजनीतिको सार २०४७ सालको संविधानले कोरेको रेखाभन्दा कत्ति पनि पर जाँदै छैन। कतिपय मुद्दामा मलाई त लाग्दैछ - बन्नेवाला नयाँ संविधान २०४७ सालकोभन्दा पनि कुरुप हुनेवाला छ, किनकि त्यसबेला कम्तिमा सबै प्रतिनिधी निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो, राष्ट्रिय सभाका सदस्य बाहेक।
दलहरुबीच भएको १६ बुँदे सहमतिअनुसार नयाँ संविधानपछि २७५ सदस्यीय संसद बन्ने छ। १६५ जना संसदीय निर्वाचनबाट आउने छन्, बाँकी ११० जना (कथित) प्रतिनिधि प्रतिस्पर्धाबाट हैन शीर्ष नेताको तजबिजी अधिकारबाट छनौटमा पर्नेछन्। यति भनिरहँदा म पुरानो संविधानबाटै काम चलाउनुपर्छ वा ०४७ को संविधानलाई व्युँताउनुपर्छ भन्ने पक्षमा बोलिरहेको पनि होइन। गणतन्त्र र प्रजातन्त्रको मर्ममै प्रहार हुनेगरी नयाँ संविधान आयो भने के होला भन्ने चिन्ताले मात्र म यो तुलना गर्दैछु।
गत हप्ताको सहमति कार्यान्वयन भए नयाँ बन्ने संसदमा झन्डै आधा सांसद समानुपातिक पद्धतिबाट आउने छन। यसको सोझो अर्थ हो - दलका नेता वा गुटको कोटा पुर्याउन तिनीहरुको छनोट हुनेछ। नेताको कोटको खल्तिबाट निकालेको नामले सांसद पड्काउने भएपछि, प्रत्यक्ष चुनाव जित्ने झण्झट शायदै कसैले बोक्ला। चुनाव जित्न चाहिने पैसा, बाहुबल, अनि अरु के के हो जोहो गर्न किन दुखः गर्ने? राजनीतिका पात्रहरुमा शायद यो मानसिकता विकास होला। अझ संसार परिक्रम गर्नुको सट्टा माता-पिता नै संसार हो भन्दै शिव-पार्वतीलाई परिक्रमा गर्ने ‘गणेश संस्कृति'बाट शिक्षित हाम्रो समाजमा यति सजिलै सांसद बन्न पाईने, चार या पाँच वर्षलाई गज्जबको तलब मिल्ने, त्यसमा सान सौकत त कति हो कति मिल्ने भएपछि कल्पना गर्नुस् लाजिम्पाट र बालकोट अनि नारनथान दरबारमा ‘चंखे’हरुको कति घुईंचो लाग्ने होला। त्यसपछि नेपालमा चाकडी संस्थागत नभए अरु के होला ?
तिनै ‘टिके’हरुले बनाउने वा नेताको तजबीजमा ल्याप्चे लगाउनेबाट बन्ने विधि र कानूनबाट हामी शासित हुनुपर्नेछ अब।
अहिले म सोच्दै छु - त्यसैका लागि थियो त त्यतिका नेपालीको त्याग र बलिदान ?
गाउँ-गाउँमा जानुस्, जनचाहना भनेको निष्चिन्त दुईछाक पेट भर्न पाइयोस्, छोराछोरीलाई पढाउन सकियोस्, पढेको सीप काम लागोस्, अनि बिमारी पर्दा सजिलोसित ओखतिमुलो गर्न पाईयोस्। यही हैनन् र आम मानिसका चाहना ? यसैलाई मुखरित गर्नलाई हैन र संविधान लेखिनु पर्ने, संघीयता चाहिने वा अरु पनि के के हो प्रावधान राखिनुपर्ने ?
वैशाखको भैंचालोले संघीय नेपाल निर्माणको रेखा कोर्ने मात्र हैन नयाँ नेपाल निर्माण गर्नुपर्ने बोझ र अवसर दुवै थपिदिएको छ। नव निर्माणका लागि योजना आयोगले भर्खरै सार्वजनिक गरेको बिपद्को क्षति र निर्माणको लेखाजोखा अनि सरकारले गर्न लागेको दाता सम्मेलन चर्चाको सिङ्गै अर्को पाटो हुन सक्छ। यो छोटो आलेखमा प्रजातान्त्रिक परिपाटीको विकास यदि नेपालले गर्ने हो भने, बन्न लागेको संविधानमा प्रहार हुन लागेको प्रजातन्त्रको मूल मर्मका बारेमा प्रश्न उठाउनु मेरो ध्येय हो।
पुरानोलाई नयाँ संविधानले प्रतिस्थापन गर्दैमा विकासको मुल फुट्दैन। परिवर्तन र विकासका लागि सामाजिक र राजनीतिको यस्तो परिपाटी व्यवस्थित र विकसित हुनुपर्छ जसले प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्ने तरिकाको विकास गरोस्, अनुकम्पाको हैन। हो, देशका हरेक नागरिलाई प्रतिस्पर्धाको एउटा तहसम्म पुग्न चाहिने क्षमता विकास गर्न राज्यको संरक्षण र रेखदेख आवश्यक पर्छ। त्यसपछि नागरिक आफैले अवसरहरु सिर्जना गर्न सक्छ। व्यक्तिको सिर्जनात्मक क्षमताले व्यक्ति आफू मात्र हैन देशलाई नै माथि उठाउन सक्छ, रोजगारीका अवसरहरु दिन सक्छ।
तर अहिले भएकै सहमतिअनुसार संविधान बन्यो भने प्रतिस्पर्धाको राजनीति दुरुत्साहित हुनेछ। राजनीति अझ दुर्गन्धित बन्नेछ। किनभने दलका नेताको तजबीजी अधिकारबाट छानिएका सांसद जनताप्रति हैन आफुलाई छानिदिने नेताप्रति वफादर हुन्छ। आखिर नुनको सोझो गर्नै पर्यो। सांसद छानिने लिस्टमा नाम पार्न हुने पैसाको चलखेल त गएको संविधानसभामा आएका केही अनुहारहरुले बोलेकै छन्। त्यसबाहेक, संसदमा गणितको खेलमा संख्या पुर्याउनुपर्दा नेताको गोट्टी बन्नु बाहेक ‘टिके’ सांसदहरुको अर्को उपयोगिता हुँदैन। जनताको नजरमा राजनीति झनै घृणित खेल बन्नेछ।
निर्वाचित सांसदहरुमा जस्तो जनताको मतबाट सिर्जित ‘शक्ति’ मनोनितमा हुन्न। जनताको जीवन र दिनचर्यामा असर पार्ने कानून बनाउन वा परिमार्जन गर्न, निर्वाचित सांसद जति खट्न सक्छन्, पैसा वा अरु चलखेलबाट आएका मनोनितहरु खर्च उठाउने स्वार्थबाहेक अर्को खेलामा लाग्नै सक्दैनन्। केही सभासद्को भूमिकालाई छोडिदिनुस्, अघिल्लो र अहिलेको संविधानसभाका मनोनितहरुले कत्तिको प्रभावकारी काम गरेका छन्, एकचोटी मुल्याङकन गर्नुस, तस्वीर आफै प्रष्ट भएर आउँछ। सागै यो पनि ख्याल गर्नुस् कि विविध जाति, क्षेत्र र समुदायबाट प्रतिनिधित्व गराएर संविधान लेखिने सवाल, र निर्वाचनमार्फत बहुमतबाट शासित हुने बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थाको सारमै अन्तर छ।
मेरो बुझाई यत्ति हो ‘टिके’ प्रथाले प्रजातन्त्रको खास मर्मको प्रतिनिधित्व गर्दैन। मलाई यो पनि थाहा छ, यस प्रथाको त्यति धेरै विरोध हुने छैन किनभने त्यति सजिलै नेता बन्न पाईने प्रथाको विरोध गरेर आफ्नै खुट्टामा (किनभने जसले यो भेद बुझ्दछ, सायद भोलि आफै सांसद बन्ने सामर्थ्य पनि ऊसले राख्दछ) किन बञ्चरो हान्ला र ? यो प्रथाको दुहाई दिन देश अनुसार प्रजातन्त्रको अभ्यासमा सिर्जनात्मकता थपिने कतिले दावी पनि गर्न सक्छन्। तर ‘सिर्जनात्मक प्रजातन्त्र’ हैन यसले चाकडी प्रजातन्त्रलाई मात्रै संस्थागत गराउनेछ। हिजोका विष्ट, थापा र रिजालका ठाउँमा अब दाहाल, नेपाल र खनालहरु नयाँ ‘राजा’ बन्नेछन्। हामी फेरि पनि गैरनिर्वाचित नेताको खल्तिबाट नाम झिकिएका जाली र झेली ‘चंखे’ गणेशहरुबाट शासित हुनु पर्नेछ।
थाहा छ फास्ट ट्र्याकबाट संविधान लेखिन लाग्दा, भागबण्डामा कुन पद हत्याउने भन्ने दाउमा सहमति बनेको छ। समितिमा संविधानको ड्राफ्टकै तयारी भैसक्यो। यस्तो बेला यो नाथे तर्कको वजन नहुन सक्छ। तर फेरि पनि दोहोर्याउँछु – कम्तिमा तल्लो सदन - प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरु निर्वाचित हुनैपर्छ, बरु निर्वाचन प्रणाली फेरेरै किन नहोस्। धेरै मत ल्याउनेले जित्ने, एक भोट मात्रै पनि कम ल्याउनेले हार्ने निर्वाचन प्रणालीको सट्टा बाँकी रहेको संख्या १६५ – जो मनोनितबाट पुरा हुने भनिएको छ, त्यसमा देशैभरिका सबै निर्वाचन क्षेत्रहरुमध्येबाट सबभन्दा कम मतान्तरले दोश्रो भएकाहरु नै सांसद बन्ने प्रणाली विकास गरे कसो होला? अथवा अरु कुनै निर्वाचन प्रणाली हुन सक्ला जसले जनमतकै आधारमा प्रतिनिधि छान्न सघाओस्।
सेतोपातीबाट
0 comments :
Post a Comment