नेपाल संविधान निर्माणको चरणमा छ । जनताले प्रत्यक्ष रुपमा(मतद्धारा प्रतिनिधिको चयन) संविधान वनाउने चाहनाले मूर्त रुप लिने दिशा लिएको छ । कुनै अन्यथा नभए अव देशले संविधान पाउनेछ । ६२ रु ६३ सालको जनआन्दोलन पश्चात पुर्नस्थापित संसद, तत्पपश्चात पहिलो पटकको संििवधानसभा निर्वाचन पश्चात वनेको संविधानसभाको विना प्रतिफल विघटित इतिहास पछि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि वनेको संविधानसभाले संविधान वनाउने अभिभारा पुरा गर्ने जिम्मेवारी वोध गर्न लागिरहेको छ ।
हतारकाविच संविधान निर्माणको काम अघि वढेको छ । जनताको भरपुर सहभागिताको अभाव खड्किएपनि जनताकै प्रतिनिधि संविधानसभामा भएकाले जनताको अभिमत संविधानमा समेटिने नैतिकवोध देखिएको छ ।
अहिले संविधानको मस्यौदामाछि छलफल भएको छ । कतिपय विषयमा जनताले सुझाव दिएपनि त्यो असंसोधनीय प्रावधान जस्तै मानी स्वीकार गर्न नसकिने ठाडो दलीय अभिव्यक्तिले जनतामा निराशामा वादल छाएको छ । तर यसलाई केही नहुनु भन्दा केही पाउनु ठिकै हो भनेर ग्रहण गर्नु तत्कालका लागि वुद्दिमानी ठहर्छ । खासगरी धर्म निरपेक्षताको सन्दर्भमा सहज वाटो धार्मिक स्वतन्त्रता राख्दा उत्तम हुन्छ, प्रदेश निर्माणको सन्दर्भमा देशको लागि यो एउटा पहिलो अभ्यास भएकाले पनि निसन्देह यसमा सवैको भावना समेटिन संभव हुँदैन भने सानो देश भएकाले यसको संचालन प्रक्रिया आर्थिक जटिलता निम्तनेमा कुनै शंका छैन । तर यस पछाडि फर्कने कुराले मुल विषय संविधान निर्माणलाई अप्ठ्यारोमा पार्दा भोली देशको अवस्थामा यसले नकारात्मक असर गर्ने तर्फ पनि सचेत भई सोच्नु आवश्यक छ । अर्को कुरा साशकीय स्वरुपको सन्दर्भमा कुरा गर्दा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री कि संसदवाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको विषयले पनि यदि अप्ठ्यारो पार्छ भने यो पनि खास वहस गरिरहनु अहिले वुद्दिमानी कार्य हुँदैन । संघीय संरचनाको निर्माण गर्दा सवैको भावना पूर्णत समेटिनु असम्भव प्रायः हो तर वढि भन्दा वढि हितकर, बढि भन्दा वढि अपनत्व हुने अनि देशको सार्वभौमिकता प्रधान रहने गरी सिमांकन र नामांकन हुनुपर्दछ । जे भएपनि मुख्य कुरा जनता र देश प्रतिको इमान्दारिता हो । यो हुन सक्दा नेपालको सन्दर्भमा धेरै विषय यसले सम्वोधन गर्न सक्दछ ।
तर अहिले संविधानको मस्यौदा माथि सुझावको काम भैरहेको छ । जसमा केही आफ्ना सुझाव व्यक्त गरिरहँदा केही विषय प्रष्ट्याउनु, केही शब्दावलीलाई परिवर्तन गर्नु र केही दोहोरो अर्थ राख्ने शब्दलाई हटाउन उत्तम देखिन्छ ।
संविधानको मस्यौदामा गैर आवासीय नेपालीको माग सम्वोधन गर्नू वाध्यात्मक अवस्थाको रुपमा ग्रहण गरेको आभाष संविधानको मस्यौदाले देखाएको छ । यदि त्यो वाध्यता नभई गैर आवासीय नेपाली प्रतिको न्याय देखिन्थ्यो भने त्यसमा नागरिकता दिन सकिने ठाउँमा दिइने राखिन्थ्यो, तर दिनु सही थिएन भने विरोधाभाष पूर्ण शब्द राख्नुभन्दा दिन सकिदैंन भनेर अडान राख्न सक्नुपर्दथ्यो । यसमा सही शब्दावलीको प्रयोग गर्नु जरुरी छ । यस वाहेक संविधानको मस्यौदामा भएका केही संसोधनका विषय वा प्रष्ट्याउनुपर्ने विषयलाई यसरी वुँदागत रुपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।
१. संघीय मन्त्रिपरिषदको गठनः संघीय संसदको सदस्य नभएको मन्त्री वन्न पाउने । तर ६ महिना भित्र सांसद भैसक्नुपर्ने भनी उल्लेख भएको छ यो अवस्थाले एक जना मनोनिति भैसकेको सांसदलाई जुन सुकै अवस्थामा हट्नुपर्ने डर जन्माउने गर्छ भने फेरि पनि जनता प्रति वफादार नभई नेताप्रति वफादार जो कोही नेता पनि मन्त्री वन्ने कुरालाई प्रश्रय दिनेछ । यो व्यवस्थामा प्रदेशको हकमा पनि लागू हुनेछ । कि प्रधानमन्त्री र मुख्य मन्त्रीलाई नै पूर्ण अधिकार दिएको वेश कि जनप्रतिनिधि हुनैपर्ने अवस्था हुँदा उत्तम हुने थियो । यो शक्तिमा रहने नेतालाई फलदायी देखिन्छ ।
२. राष्ट्रपति निवार्चनः संघीय र प्रदेश संसदका सदस्यले मतदान गर्ने कुरा उल्लेख हुनुले राष्ट्रपति निर्वाचनलाई थप झन्झटिलो वनाउने प्रष्ट देखिन्छ । किनकि संघीयमा वहुमत हुने दल प्रदेशमा कमजोर हुन सक्दछ, हामी भारतको नयाँ दिल्लि, उत्तर प्रदेश र त्यहाँको केन्द्रीय सरकारलाई नै हेरेर मुल्यांकन गर्न सक्छौं ।
३. समावेशीताको नाममा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख तथा राष्टिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष फरक फरक दल र फरक फरक लिंगको हुनुपर्ने राखिएको छ । के यो राख्नु अनिवार्य छ रु बढी अग्रगामी वन्ने होडले भोलिको जटिलता तर्फ पनि ध्यान केन्द्रीत गर्नु आवश्यक छ । यो व्यवस्थाले महिलालाई अवसर दिने नाममा अधिकार पनि खोसेको छ, अव सभामुख र उपसभामुख महिला कहिल्यै हुन पाउने छैनन् के यो जायज हुन सक्ला रु
४. सभामुखको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभाको सचिव, राष्टिय सभाको अध्यक्षको सिफारिसमा सचिव र दुवैको सिफारिसमा महासचिव नियुक्तिी गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यदि दुवै सदनमा एउटै दलको नभएको अवस्था देखिँदा त्यसले वाधा पुग्दैन यदि त्यसो भयो भने विकल्प के हुन सक्छ, एउटा कार्यालयको सहायक नियुक्ति गर्दा त राजनितिक दल खोज्ने हाम्रो देशमा महासचिव नियुक्ति गर्न के यसले सहज होला रु
५. सामान्य भएपनि उल्लेख गर्नुपर्ने दुवै सदनको संयुक्त वैठकको अध्यक्षता कसले गर्ने । स्वभावत माथिल्लो सदन राष्टिय सभा हुने भएकाले अध्यक्षले गर्ने हुनसक्छ तर यसलाई खुलाउन आवश्यक छ ।
६. देशको आर्थिक वर्ष नै वैशाखवाट गराउनेतर्फ पहल थाल्नुको साटो जेठ १५ गते अनुमान वजेट पेश गर्नुपर्ने कुरा समेट्नु सही होइन ।
७. पुरानो नाम फेर्ने भन्दैमा अरुको देशको शिको किन गर्ने भारतमा उच्च न्यायलय उल्लेख छ भनेर हाम्रोमा पनि त्यही किन राख्ने उच्च भन्दा पुनरावेदननै ठिक हुन सक्दछ । जिल्लाको फैसलामाथि पुनरावेदन गर्ने अधिकार प्रदेशको अदालत अर्थात पुनरावेदन हुनु राम्रो पक्ष हो ।
८. यदि प्रादेशिक सभावाट वहुमतको सरकार नवन्ने अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा रहेका दुइ वा दुइ भन्दा वढि दलहरुको समर्थनमा मुख्य मन्त्री नियुक्ती गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यो भन्दा उत्तम सिधै राष्टपति शासन मार्फत तत्काल निर्वाचनमा जाने उत्तम हुने थियो । किनकि यदि प्रतिनिधिसभामा हुने तर प्रादेशिक सभामा नहुने दल रहेको अवस्था आए कसरी त्यो वनेको सरकारले काम गर्न सक्दछ रु
९.राजनीतिक स्थिरताको को लागि थ्रेस होल्ड अनिवार्य गरिनुपर्दछ । संघीयतामा जाने अनि थ्रेस होल्ड नराख्ने हो भने कति होलान् देशमा राजनितिक दल त्यसको हेक्का राखिनुपर्दछ ।
१०. हाल प्रान्त धेर बलियो र स्थानिय एकाइ कम्जोर देखिएकाले संघियेताको मर्म अनुसार स्थानिय एकाइ बलियो हुनेगरि अधिकारको बाड्फाड गरिनु पर्दछ ।
११. कम्तिमा एउटा संसद पूर्ण जन निर्वाचित हुनुपर्दछ ।
१२. महिला र पुरुष विच विभेद नगरी नेपाली नागरिक आमाबाट जन्मिने बच्चा लाई बंग्सजको नातामा नागरिकता दिने प्रावधान हुनुपर्दछ ।
१३. जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकताीन्त्रकशासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई अवलम्बन गरी समाजवादको आधार निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रह“दै भन्ने कुरालाई प्रस्तावनामै राखिएको छ यसमा कस्तो समाजवाद भन्ने कुरा आउन सक्छ कांग्रेस र कम्युनिष्टको समाजवाद के एउटै हो होइन भने यस्तो शब्दावली नराख्दा राम्रो हुन्छ । पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता राख्नु पर्दछ भने अन्यथा नलागोस् संविधानको प्रस्तावनामै शसस्त्र संघर्ष राखिने के हामी नेपालीले शसस्त्र संघर्षलाई हाम्रो आर्दश ठानेका छौं त भन्ने तर्फ पनि सोचिनुपर्दछ । तत्कालिन नेकपा माओवादीले थालेको संघर्षलाई सम्वोधन गर्न फरक शब्दावली राखिनु उत्तम देखिन्छ ।
१४. खुला सिमा रहेको अवस्थामा आमा बाबुको ठेगान नभएको नेपालभित्र फेला परेकोे प्रत्येक नाबालिग निजको आमा वा बाबु पत्ता नलागेसम्म वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक मानिनेछ भन्ने प्रावधान राखिएको छ, त्यो वालक कहिले फेला पर्यो यसको लेखा जोखा चाँही कसले राख्दछ, वावु नै नक्कली वनाएर नागरिकता लिन सकिएको अवस्थामा अव वावु आमा नै नभएपनि नागरिकता वनाउन यसले सहज हुने देखिन्छ ।
१५. राष्ट्रपति पदमुक्त हुने अवस्थाको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिले उपराष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामादिएमा उल्लेख गरिएको छ । पदीय हिसावले समेत यो राख्नु उत्तम देखिदैंन । वरु निर्वाचित गराउने निकाय संसद भएकाले संसद समक्ष राजिनामा दिनु उत्तम हुनेछ ।
१६. देशको प्रणाली माथि प्रश्न गर्ने ठाउँ राख्ने गरी संसदमा अनधिकार उपस्थित भएमा वा मतदान गरेमा सजाय गरिनेछ उल्लेख गरिएको छ । के सांसद को हुन् , को होइनन् भन्ने पनि यकिन हुन सक्दैन र अनि के सदस्य नभएको वा त्यो अधिकार नभएका सजिलै हाम्रो संसद भवनमा जान सक्छन् यस्तो प्रावधानले देशको सुरक्षा प्रणालीको समेत उपहास गराएको छ ।
१७. सजाय माफी गर्ने अधिकार राष्ट्पतिलाई मात्र दिइनुपर्दछ । किनकि अन्तिम न्यायको विन्दु सर्वोच्च भएकाले त्यहाँ वाट निर्णय नहुँदै माफी दिन सकिने प्रावधान राखिनु विरोधाभाष पूर्ण हो । प्रादेशिक कानुन बमोजिम सम्बन्धित उच्च अदालत र मातहतका अदालतबाट भएका ेसजायलाई माफी, मुल्तबी वा कम गर्ने काम प्रदेश प्रमुखले गर्न पाउने अधिकार राखिएको छ यसले न्यायको अधिकार क्षेत्रलाई समेत कटौती गरेको छ ।
Surajbhandari87@gmail.com
About Unknown
0 comments :
Post a Comment