नुनता राई / कविता श्रेष्ठ
काठमाडौं, असार २९ । महिलाको पहिचान, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र पहुँच स्थापित गरी नयाँ संविधानमा महिलाका अधिकार लिपिबद्ध गर्न अन्तर पार्टी महिला सञ्जालले माग गरेको छ । सञ्जालले ४७ बुँदे संशोधन प्रस्ताव प्रतिवेदन तयार पार्दै मस्यौदा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग अघि सारेको हो ।
आज काठमाडौंमा सञ्जालले आयोजना गरेको मस्यौदा संविधान २०७२ को संशोधन प्रस्ताव सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सञ्जालका अध्यक्ष शशी श्रेष्ठले पहिलो संविधान सभाले सम्बोधन गरेका धेरै विषय कटौती भएकाले राजनीतिक दलका शिर्ष नेता महिलाका विषयमा संवेदनशिल नभएको कुरा स्पष्ट भएको बताउनुभयो । उहाँले अधिकार कटौती गरेर आएको मस्यौदा संविधान विरुद्ध ५१ प्रतिशतले आँधिबेहरी ल्याउने चेतावनी दिनुभयो ।
आज काठमाडौंमा सञ्जालले आयोजना गरेको मस्यौदा संविधान २०७२ को संशोधन प्रस्ताव सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सञ्जालका अध्यक्ष शशी श्रेष्ठले पहिलो संविधान सभाले सम्बोधन गरेका धेरै विषय कटौती भएकाले राजनीतिक दलका शिर्ष नेता महिलाका विषयमा संवेदनशिल नभएको कुरा स्पष्ट भएको बताउनुभयो । उहाँले अधिकार कटौती गरेर आएको मस्यौदा संविधान विरुद्ध ५१ प्रतिशतले आँधिबेहरी ल्याउने चेतावनी दिनुभयो ।
नागरिकता, निर्वाचन प्रणाली, सम्पत्तिमा समान अधिकार, लगाएतका विषयमा गम्भिर भएर छलफल चलाउनु पर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठको सुझाव छ । मस्यौदा संविधानमा महिलाका अधिकार कटौती भएकाले अधिकार स्थापित गर्नका लागि जिल्ला स्तरबाट समेत सञ्जालले तयार पारेका ४७ बुँदे संशोधन प्रस्ताव उठाउने र महिलाका विषय सम्बोधन नभए जिल्ला जिल्लाबाट विरोधमा उत्रने योजना रहेको उनीहरूले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै सञ्जालकी केन्द्रिय सदस्य यसोदा सुवेदीले मस्यौदा संविधान संशोधन नभए महिलाले गरेको सबै आन्दोलन उपलब्धि विहिन हुने बताउनु भयो । मस्यौदा संविधानले महिलालाई नागरिकको रुपमा स्वीकार नगरेकाले महिलाको अस्तित्व स्थापित गर्नको लागि अन्तिम अवस्थासम्म पनि लडि रहने बताउनुभयो ।
संविधान सभाका सदस्य अनिता देवकोटाले संविधानमा महिलाका विषय सम्बोधन गर्न आफु सक्रिय भएर लाग्ने बताउनु भयो ।
निर्णायक तहमा महिला नहुँदा संविधान महिला मैत्री हुन नसकेकाले, अब निर्णायक तहमा महिला पु¥याउने अभियान सुरु गर्नुपर्ने उहाँको तर्क छ ।
निर्णायक तहमा महिला नहुँदा संविधान महिला मैत्री हुन नसकेकाले, अब निर्णायक तहमा महिला पु¥याउने अभियान सुरु गर्नुपर्ने उहाँको तर्क छ ।
सभासद गरिमा शाहले संविधानका सकारात्मक विषयमा पनि चर्चा गर्नु पर्ने बताउनुभयो । सधै नकारात्मक कुरा गर्दा उपलब्धिहरू स्थापित गर्न समस्या हुने तर्क गर्नु भयो ।
७५ जिल्लामा संशोधन प्रस्तावको विषयमा छलफल चलाई सुझाव संकलन गर्ने तयारी गरेको सञ्जालले काठमाडौंमा विरोधका कार्यक्रम गर्ने भएको छ । कार्यक्रममा संविधान सभाका वर्तमान र पुर्व सभासद गरी ४० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
महिला खबरबाट
0 comments :
Post a Comment