प्रचण्डको सहमतिविरुद्ध महरा

सीमांकनसहित ६ प्रदेश बनाउने चार दलको सम्झौंतापत्रमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डमाथि दलभित्रै प्रहार सुरु भएको छ ।

संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिमा एमाओवादीका पाँच सभासदले फरक मत राखेपछि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई आफ्ैन पार्टी भित्र सहमत गराउन सकस भएको छ । सम्वाद समितिको आइतबारको बैठकमा एमाओवादी महासचिव कृष्णबहादुर महरासहितका पाँच सभासदले छ बुँँदे फरक राखेका हुन् ।

महरासहित शक्तिबहादुर बस्नेत, रेखा शर्मा, शिवकुमार मण्डल ‘केवट’ र योगेन्द्र घिसिङ तामाङले हस्ताक्षर गरेको ६ बुँदे फरक मतमा बहुपहिचानका आधारमा गरिएको प्रदेश संरचना सही भए पनि कतिपय जिल्लामा सीमांकन पहिचान र सामाथ्र्यको मान्यता विपरित भएको उल्लेख छ । फरक मतमा बाग्लुङ, म्याग्दी, सल्यान र रुकुमको मूल पहिचान मगरात भएकाले ती जिल्लाहरुलाई एउटै प्रदेशमा समेटेर प्रदेश नं. ५ मा राखिनु पर्ने, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरलाई अलग–अलग प्रदेशमा समावेश गर्दा थारु समूदायको पहिचान खण्डित भएकाले दाङदेखि कञ्चनपुरसम्मका पाँच ओटै जिल्लालाई ‘थारु स्वायत्त क्षेत्र’ का रुपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता कुरा उल्लेख छन् ।

उनीहरुको फरक मतमा डोल्पा, मुगु, हुम्ला र कालिकोटसहित बाजुरा, बझाङ, अछाम र जाजरकोटलाई समेटेर कर्णाली विशेष स्वायत्त क्षेत्र बनाउन माग गरिएको छ ।

सबै तहको व्यवस्थापपिकाका कार्यकारी पदमा कम्तिमा एक महिला र एक दलित अनिवार्य हुने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन् । ‘संवैधानिक निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अन्तरर्गत उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समूदाय, किसान मजदुर, आदिवासी–जनजाति, महिला, दलित, मधेशी, थारु, उत्पीडित, मुस्लिम, अपाङगता भएका व्यक्ति, पिछडा वर्ग र अल्पसख्यकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सबै तहको व्यवस्थापिका कार्यकारी पदमा कम्तीमा १ जना महिला १ जना दलित अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’

Share on Google Plus

About Unknown

We bring you the latest breaking news that are happening around the world. For daily news, celebrity gossips, scoops, scandals, sports news, crime news and many more, don't forget us to visit ... www.nepalhamro.com.