'६ प्रदेशको मागमा अडिग राजनीतिक दलहरु सुदूरपश्चिमवासीको चाहनालाई तत्कालै सम्बोधन गरी सात प्रदेशको सीमांकन गरिनु र तराई मधेसका जनताले उठाएका जायज मागहरु यति दिन बितिसक्दा पनि सम्बोधन नगरिनुले राज्यको विभेदपूर्ण व्यवहारलाई उजागर गरेको छ,' उपराष्ट्रपति झाद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ।
उनको यो प्रेस बिज्ञप्तिलाई आलोचकहरुले मधेश आन्दोलनलाई गरेको सपोर्ट पनि भनेका छन् |
राज्यकै सुदुर पश्चिम क्षेत्रको माग तत्काल पुरा हुनु तर तराई मधेशका जनताका मागलाई उपेक्षा गरिनुलाइ दुखद भन्दै उप राष्ट्रपति झाले सरकारकै आलोचना समेत सो बिज्ञप्तिमा गरेका छन् |
राज्यकै सुदुर पश्चिम क्षेत्रको माग तत्काल पुरा हुनु तर तराई मधेशका जनताका मागलाई उपेक्षा गरिनुलाइ दुखद भन्दै उप राष्ट्रपति झाले सरकारकै आलोचना समेत सो बिज्ञप्तिमा गरेका छन् |
बर्तमान नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०७२को धारा ३०५ बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गर्दै तराई मधेशका जनताका मागलाई सम्बोधन गर्न पनि झाले सुझाएका छन् |
झाले यो विज्ञप्ति निकालेर तराइ मधेशका जनताका आवाज सुनाउने प्रयत्न गर्नु पर्नेमा उल्टै लामो समयदेखिको मनको तितो पोखेको भन्दै उनको आलोचना पनि भईरहेको छ |
About Unknown
0 comments :
Post a Comment