गत बैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पवाट ९ हजार बढी सर्वसाधारणहरुले ज्यान गुमाए । भूकम्पवाट विस्थापित लाखौं परिवार अहिलेको चिसोमा समेत खुला आकाशमुनी रात कटाइरहँदा भूकम्पपछिको पूनःनिर्माण सम्बन्धी प्रधिकरण गठन गर्ने विषय दलहरुको अहमता र राजनीतिक स्वार्थको शिकार बनिरहेको छ । सरकारले पनि भूकम्प प्रभावितहरुका लागि उचित राहतको कार्यक्रम ल्याउन सकिरहेको छैन । यता, विस्थापित लाखौं मानिसहरु टेन्टको भरमा अझै पनि सरकारको राहतको प्रतीक्षामा बस्नुपर्दा पीडामाथि पीडा भोग्न बाध्य छन् ।
चावहिल स्थित भूकम्प पीडितहरुको अस्थायी शिविरमा रहेका पीडितहरु जसो तसो दिन कटाइरहेका छन् । यहाँ कोही घाम तापेर दिन कटाउछन् त कोही आफ्नो दैनिकीलाई नियमित अभ्यास जस्तै बनाएर । उनीहरुको ब्यस्तता र दैनिकीलाई सकारात्मक परिवर्तन गर्ने गरी सरकारको उपस्थिति कहीं कतै नभएकोमा भने उनीहरुमा चरम निराशा देखिन्छ । भूकम्पवाट ज्यान गुमाउनेमा बृद्ध–बृद्धा, महिला र वालवालिकाहरु बढी छन । जति बच्न सफल भए, अहिले अस्थायी टहरामै पट्यारलाग्दो जीवन बाँचिरहेका छन् । भूकम्पको केही दिनपछि सरकारले घर बनाइदिने, सहुलियतमा क्रण दिने, पुनर्वास र पुनःनिर्माणका लागि सम्पूर्ण ध्यान लगाउने घोषणा ग¥यो तर, यी भूकम्प पीडितहरुले अहिलेसम्म केही खाद्यान्न, टेन्ट र ब्ल्याँकेट सिवाय केही पाएका छैनन् । कोही विरामी परे, कोहीले पानीकै भरमा दिन–रात विताए । यो ८ महिना उनीहरुको जीवनको सवैभन्दा दुःखदायी समय बन्न पुग्यो । देशको राजधानी काठमाण्डौको केन्द्रमै यो अवस्था छ भने अति प्रभावित जिल्लाहरुका सर्वसाधारणको दैनिकी झन् कष्टकर भएको अनुमान लगाउन अव गाह्रो छैन । यसतर्फ उचित ध्यान दिई राहतका कार्यक्रम ल्याउनुको सट्टा सरकारले पूर्व बिशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई कानुन विपरित आजीवन वर्षेनी अरबौं रुपैंयाको सुबिधा दिने तयारी थालेवाट सर्वसाधारणहरु निकै दुःखी भएका छन् । नयाँ संबिधान जारी भएपछिको नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा पनि सरकार र सरकार सञ्चालनमा रहेका दलहरुको आफू केन्द्रित राजनीति गर्ने संस्कृतिले आम सर्वसाधारणलाई आजित बनाएको छ ।
-
Blogger Comment
-
Facebook Comment
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
0 comments :
Post a Comment