भूकम्प गएको ८ महिनापछि संसदले बनाएको पुनर्निर्माण सम्बन्धी कानुनले प्राधिकरण गठनको ढोका खुल्ला गरेको छ । व्यवस्थापिका संसदले भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी विधेयक पारित भएसंगै प्राधिकरणको बाटो खुलेको हो । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विधेयक पारित भएसँगै पुनर्निर्माणले गति लिने बताउनुभयो । यसअघि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले गएको असार १० गते दाता सम्मेलन हुनुभन्दा केही दिनअघि अध्यादेश मार्फत पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरेको थियो । अध्यादेश बमोजिम गठन भएको प्राधिकरण ६० दिन भित्र संसदबाट अनुमोदन गराउन नसक्दा प्राधिकरण स्वतः निष्क्रिय भएको थियो । दलहरुबीच लामो विवाद र छलफलपछि पारित भएको पुनर्निर्माण सम्बन्धी विधेयकले निर्देशित गरे बमोजिम भूकम्प पीडितको पक्षमा धमाधम काम हुने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने प्राधिकरणमा ११ जना सदस्य हुने छन् । मन्त्री र विज्ञसहितको बोर्डमा दैनिक प्रशासनिक काम अगाडि बढाउन प्रमुख कार्यकारी (सिइओ) रहने व्यवस्था छ । प्राधिकरणले, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माण कार्यमा समन्वयात्मक ढंगले नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी तोकिएको समयभित्र कार्यान्वयन गर्ने–गराउने काम गर्छ ।
सुरक्षा, प्रशासनिक, विकास निर्माणसँग सम्बन्धित निकाय, गैरसरकारी संस्था, दातृ निकाय, अधिकारकर्मी, सञ्चार क्षेत्र, स्थानीय समुदाय आदिलाई आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्ने काम पनि प्राधिकरणको हो । प्राधिकरण गठन भएपछि भूकम्प पीडितले घर बनाउन किस्ताबन्दी रकम पाउन थाल्ने विश्वास गरिएको छ ।
-
Blogger Comment
-
Facebook Comment
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
0 comments :
Post a Comment